विराटनगर – प्रदेश १को सरकारकाले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र भौतिपूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिएको हो।

  पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना  मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्वोले प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्वको स्रोत मजवुद बनाउने क्षेत्रहरू कृषि र  पर्यटनको  विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले कृषि र पर्यटनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य रहेका कारण तीन वटा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माणको काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने‘कृषि, पर्यटन र  भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माणकार्य सुरू गरेका छौं ।’ उनका अनुसार  ठूला आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ  । उत्पादन र उद्यमलाई जोडेर स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि आगामि बजेटमा समावेश हु“दैछ । प्रदेशको आफ्नै स्रोत निर्धारण भइनसकेकाकारण बजेट केन्द्रकै अनुदानमा निर्भर हुने  स्थिति छ । यतिहु“दा हु“दै पनि ७ प्रदेश मध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रदेश १ कै हुने मन्त्री आङ्वोले दाबी गरे ।  उनले भने‘ केन्द्रले मुठ्ठी कसेर दिन लागे पनि प्रदेश १को बजेट अन्य प्रदेशको भन्दा ठूलो आकारको हुन्छ ।’

 प्रदेश १मा बजेट निर्माण कार्य थालिए पनि केहि समस्याहरू देखिएको आङ्वोले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रत्यायोजन नगरिएकाले बजेट निर्माणमा  समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै नभई साना तिना आयोजनासमेत केन्द्र सरकारले नै हेर्ने भएका कारण प्रदेशले कस्ता आयोजनालाई बजेट बिनियोजन गर्ने भन्ने अन्यौल भएको छ । आङ्वोले भने‘प्रदेशको क्षेत्राधिकार नै स्पष्ट नभएका कारण केन्द्रले प्राथमिकतामा नराखेका आयोजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । ‘केन्द्रको बजेट हेरेरमात्रै  प्रदेशले योजना छनोट गर्नुपर्ने स्थिति छ ’ उनले भने।

 प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन सरकारमा सहभागि दलका केहि नेता र कर्मचारी लागि परेको आङ्वोको आरोप छ । ‘केन्द्र सरकारको दयामायाले प्रदेश सरकार चल्ने हैन’ उनले भने‘सिंहदरबारकै प्रभुत्व कायम गराउने प्रयास अहिले पनि भइरहेको छ ।’  कुनै पनि  वहानामा सिंहदरवारलाई नै स्थापित गर्न खोजिए फरक तरिकाले सोच्न प्रदेश सरकार बाध्य हुने आङ्वोले चेतावनी दिए । ‘कानुनी छिद्र खोजेर सिंहदरबारलाई नै स्थापित गर्ने प्रयास भइरहे प्रदेश सरकार फरक तरिकाले सोच्न बाध्य हुनेछ’ उनले भने ।

संघिय सरकार र स्थानिय सरकारलाई सवल बनाएर प्रदेशलाई कमजोर पारी  संघियताको कार्यान्वयनमा अबरोध गर्ने षडयन्त्र सुरू भइसेकेको उनको भनाई छ । यतिमात्रै हैन प्रदेश सरकारलाई हातखुट्टा बा“धेर हिडाउन खोजिएको उनको गुनासो छ । ‘करका सबै स्रोतलाई केन्द्रले आफ्नो अधिनमा राखेपछि प्रदेश कसरी आत्मनिर्भर हुने ?’ उनले प्रश्न गरे।

वित्त आयोग गठन गर्न माग
राजस्वको बाँडफाँटका लागि वित्त आयोग गठन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माग गरेको छ । अनुदानले मात्रै प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने भएकाले राजस्वको समुचित बाँडफाँट गर्न वित्त आयोग गठन गर्न माग गरिएको हो । संविधानमै व्यवस्था भएको वित्त आयोग गठन गरेर तीनै तहका सरकारलाई समुचित रुपमा करको बा“डफा“ट गर्नुपर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोले  माग गरे । प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाई गरिएका कारण बजेट बनाउनसमेत कठीनाई भएको छ।

संघिय सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना र केहि ठूला आयोजनाबाहेक सबै आयोजना कार्यान्वयन प्रदेश सरकारलाई  दिन पनि माग गरिएको छ ।  संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाई गरेको भन्दै आङ्वोले आपत्ती जनाए । उनले भने‘अधिकार प्रत्यायोजनमा संघिय सरकारले ढिलाई गर्नु आपत्तीजनक छ ।’ वित्त अयोग गठन गरेर राजस्वको बाँडफाँट गर्ने चैत ८ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए । उनले खारेज भइसकेको जिल्लालाई पनि स्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

खर्च गर्ने संयन्त्र छैन
प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट ल्याइसके पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै नभएका कारण पू“जिगत खर्च गर्न समस्या भएको मन्त्री आङ्वोले बताए । सरकारको बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रहरू अझै पनि संघिय सरकारको मातहतमा आइनसकेकाकारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने डिभिजन कार्यालयहरू केन्द्रकै मातहतमा रहेका कारण चालु आर्थिक बर्ष प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट स्थानिय तहमार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्री आङ्वोले जानकारी दिए । प्रदेश संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र संघिय सरकार मार्फत रहेकाले तत्काल प्रदेश सरकारलाई दिन पनि आङ्वोले माग गरे । हाल कायम रहेका बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू जुन हालतमा छन् त्यहि हालतमा बजेटसहित प्रदेशलाई  हस्तान्तरण गर्न आङ्वोले संघिय सरकारलाइ आग्रह गरे।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०२:०५ बुधबार