काठमाडौं-सरकारी प्रतिवद्धता सत्य साबित भए दक्षिण एसियाली खेलकुदको ठूलो मेला सागको १३ औं संस्करण डेढ वर्षपछि नेपालमा हुनेछ।

छिमेकी भारतको गुवाहटी र सिलोङमा ६ महिनाअघि सम्पन्न १२ औं सागको समापनमा नेपालले दुई वर्षभित्र अर्को संस्करण आयोजनाको वाचासहित झन्डा उचालेको थियो।

भारतीय आयोजकबाट आगामी आयोजकका नाताले सागको झन्डा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले लिएका थिए । नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा साग आयोजनाको जिम्मेवारी ठूलै बोझ हुने श्रेष्ठले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले उनले तत्कालै त्यो बोझ समापनका लागि भारत पुगेका तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलतिर सारिदिए ।

झन्डा लिने क्रममा मण्डलले सन् २०१८ फेब्रुअरीमा १३ औं सागका लागि दक्षिण एसियाका बाँकी सात देशलाई नेपाल निम्त्याउने वाचा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म तयारीमा भएका गतिविधि हेर्दा सरकारी प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको वाचाअनुसार तयारीमा अहिलेसम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । होस पनि कसरी, मन्त्री आफैले नेपाल आउनेबित्तिकै साग निर्धारित समयमा हुन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । झन्डा जिम्मा लिएको ६ महिनामा सरकारले साग तयारीमा गरेको एउटै काम भनेको समिति गठन हो । प्रधानमन्त्री संयोजक हुने गरी अनुगमन तथा निरीक्षण समिति र मूल आयोजक समिति गठन भएको छ भने युवा तथा खेलकुदमन्त्री संयोजक रहने गरी अर्को तयारी समिति गठन गरिएको छ । अन्य उपसमितिको हकमा भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण उपसमिति गठन भएको छ । अन्य उपसमिति पछि गठन गर्ने योजना छ । गठन भएको एउटै उपसमितिमा संयोजक टासी घलेले अझैसम्म औपचारिक पत्र नपाएको गुनासो गरेका छन् । मूल आयोजक कमिटीमा पनि सदस्य रहेकाले उनलाई उपसमितिमा संयोजक बनाइएको हो । मूल आयोजक कमिटी सदस्यको पत्र पाए पनि पूर्वाधार निर्माण समिति संयोजकको आधिकारिक नियुक्ति अझै उनीसँग छैन ।

पत्र नपाए पनि काम थालिसकेका घले भन्छन्, ‘अहिले अध्ययनको काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक रूपमा सागमा समावेश गर्ने भनिएका २७ खेलका लागि अभ्यास गर्ने र प्रतियोगिता गर्ने ठाउँको पहिचान गर्ने चरणमा छौं । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा सम्बन्धित संघसँग छलफल पनि भइसक्यो । अर्को साताबाट खेलकुदमन्त्री र राखेप सदस्यसचिवलाई लिएर सबै क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने योजना छ । त्यसपछि समयमा बजेट आयो भने केही महिना तलमाथि भए पनि सागका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ ।’

फेब्रुअरीको सट्टा साग २०१८ को सेप्टेम्बरमा सार्नुपर्ने घलेको तर्क छ । सेप्टेम्बरमा नेपालको मौसम फेब्रुअरीको तुलनामा राम्रो हुने र सात महिना पछि सार्दा तयारी गर्न समय पर्याप्त हुने उनले बताए । ‘बजेट आउनेमा म आशावादी छु । सरकारदेखि सबैमा सकारात्मक उत्साह छ । समयमा काम सुरु गर्न पायो भने रातदिन दुई सिफ्टमा काम गरेर पनि सकिन्छ,’ प्रस्तावित २७ मध्ये प्राविधिक कारणले हक्की समावेश गर्न कठिन रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि घाँसे मैदानमा हक्की खेलाउन पाइँदैन । कृत्रिम मैदान बनाउन धेरै पैसा लाग्ने भएकाले त्यसमा गाह्रो छ तर प्रयास भइरहेको छ । अन्य खेलका लागि पोखरा, कीर्तिपुर र दशरथ रंगशाला परिसरमा एक–एक कभर्डहल बनाउनुपर्छ ।’

सरकार फेरिने नियतिका कारण मण्डल वर्तमान सरकारमा छैनन् । खेलकुद मन्त्रालयका नयाँ मन्त्री दलजित श्रीपाली पनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नमा मण्डलभन्दा कम छैनन् । अघिल्लो महिनामात्र पदभार ग्रहण गरेका श्रीपाली भन्छन्, ‘अब कामकाजमा ढिलाइ नगर्ने योजनामा छु । केही प्राविधिक कुरा छन् । पहिलाको सरकारले गरेका केही निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु पर्न सक्छ । म तत्काल प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर काम सुरु गर्ने पक्षमा छु । केही दिनमै ठोष योजनासहितका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन् । सरकार समयमै भव्य रूपमा साग गर्न गम्भीर छ ।’ 

सरकारले २०६७ चैत २५ मै तीन वर्षपछि नेपालमा १३ औं साग गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । २०७० भित्र सागका लागि दक्षिण एसियाका सबै देशलाई आतिथ्य दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ) को पहिलो संस्करण १९८४ मा काठमाडौंमा गरेको नेपालले त्यसपछि १९९९ मा आठौं साफ काठमाडौंमै आयोजना ग¥यो । १९९९ पछि पहिलोपटक नेपालले यति ठूलो खेलमेला गर्न लागेको हो । १२ औं साग २०१२ मा भारतमा भएपछि स्वतः नेपालको पालो आउने भएकाले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले १३ औं संस्करण नेपालमा आयोजना गर्न तयारीका लागि ०६७ को मध्य पुसमा सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतको आन्तरिक विवादका कारण तीनपटक सरेर प्रतियोगिता गत फेब्रुअरीमा मात्र भयो । प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने योजनासहित नेपालले साफ (श्रीलंकामा २००६ मा सम्पन्न १० औं संस्करणदेखि नाम परिवर्तन गरि साग बनाइएको) सुरु गरेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । योजनामुताबिक काम भएको भए अहिले १६ औं संस्करण सम्पन्न भइसक्थ्यो। तर दक्षिण एसियाली देशहरूको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय समस्याका कारण प्रतियोगिता उद्देश्यअनुरुप अघि बढ्न सकेन। २०१३ मा आफ्नो पालो आउने सोचेर नेपालले तीन वर्षअघि नै आयोजनाको सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण भारतले समयमा १२ औं संस्करण गर्न सकेन । जसले नेपाललाई तयारी गर्न थप समय दियो । जसको फाइदा उठाउन भने नेपाल पूर्णत असफल रह्यो।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आफैले गठन गरेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एनओसीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा सम्भावित खेलस्थलबारे समेत अवगत गराउँदै सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । एनओसीले सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यदल बनाएलगत्तै खेलकुद मन्त्रालयले पनि आफ्नै अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। यसअघि चीन सरकारको सहयोगमा दशरथ रंगशाला मर्मत तथा सातदोबाटोमा सुटिङ र पौडी कम्प्लेक्स निर्माण भएपछि १९९९ मा आठौं साग नेपालमा सम्भव भएको थियो।

सार्कका सदस्य राष्ट्रले पालैपालो आयोजना गर्ने सागको पहिलो र आठौं संस्करण नेपालले आयोजना गरेको हो । भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान बाहेक पाँचै राष्ट्रले एक पटकभन्दा बढी साग आयोजना गरिसकेका छन्।

नेपालमा साग गर्न पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएकाले त्यो बेला एनओसीले तीन वर्षअघि नै सरकारको ध्यान तानेको थियो । विष्णुगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको एनओसी कार्यदलले काठमाडौं, पोखरा, धरान र वीरगन्जमा भौतिक पूर्वाधार मर्मत तथा निर्माण गरी सागको १३ औं संस्करण गर्न सकिने सुझाव बुझायो। सुझावमा खुमलटारमा ५० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला, कीर्तिपुर, भक्तपुर, धरान, पोखरा र वीरगन्जमा गरी पाँच कभर्डहल बनाउनुपर्ने उल्लेख थिए । कीर्तिपुरको कभर्डहल ७ हजार दर्शक क्षमताको हुनुपर्ने तथा धरानमा ३ हजार दर्शक क्षमताको बनाउने र अन्य तीन कभर्डहल ५ हजार सिट क्षमताको बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । क्रिकेट, कुस्ती र कबड्डी आयोजना गर्न बारा र पर्र्सामा भएका थप मैदानलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने, ह्यान्डबल र आर्चरी गर्न पोखरामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने र धरानमा टेबलटेनिस गराउने सुझावमा उल्लेख थियो । कार्यदलका अनुसार अन्य सबै खेल काठमाडौंमा गरिने प्रस्ताव थियो । एनओसीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउनुका साथै आफ्नै देशमा हुने खेलमेलाका लागि नेपाली खेलाडीका लागि विशेष खालको प्रशिक्षण व्यवस्था मिलाउन समेत प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली खेलाडीको तयारी र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एनओसी कार्यदलले त्यतिबेला ७३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सुझाएको थियो ।

कार्यदलको सुझावअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा नेपाली खेलाडीको सहभागिता तयारीमा अहिलेसम्म सरकारी तबरबाट कुनै ठोष काम भएको छैन । पोखरामा एउटा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्नु नै अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको काम हो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने समयभन्दा अहिले भूकम्पका कारण भौतिक पूर्वाधारको अवस्था थप जर्जर अवस्थामा छ । देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशाला भूकम्पले काम नलाग्ने गरी चिरा पारेको छ भने अन्य पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट कामको गति नबढ्ने हो भने समयमा साग आयोजना असम्भव भएको स्वीकार्छन् । ‘मुख्य काम भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएकाले अघिल्लो सरकारकै पालामा निर्माण उपसमिति बनाइएको थियो । तर मन्त्री संयोजक रहने तयारी समितिको बैठक नबसेकाले त्यसले काम सुरु गर्न पाएको छैन,’ विष्टले भने, ‘समितिको बैठक बसेर निर्देशन प्राप्त हुनेबित्तिकै काम सुरु भइहाल्छ । तत्काल काम सुरु गरे मात्र समयमा साग गर्न सकिन्छ, अन्यथा सम्भव छैन । साग आयोजनाको तयारीका लागि काम सुरु गर्न लागेकै बेला सरकार परिवर्तन भएपछि पनि केही ढिलाइ भइरहेको छ।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७३ ०२:३५ बुधबार