सुर्खेत – ‘गाउँगाउँमा सिंहदारबार’ को नारासहित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भयो। लामो समय कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय तह आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिका हातमा पुगेपछि जनतामा छुट्टै उत्साह र उमंग थियो। अपेक्षाअनुसार आफूले चुनेर पठाएका अधिकतर जनप्रतिनिधिले काम नगर्दा जनताका उत्साह र उमंग सेलाउँदै गएको देखिन्छ।

त्यसैको एक उदाहरण हो, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका। गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत पूर्व शिक्षक हुन्। पश्चिममा शिक्षाको ज्योति फिँजाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बस्नेत अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि स्थानीय बासिन्दामा छुट्टै उत्साह थियो।

अध्यक्षमा निर्वाचित भएको एक वर्षमा बस्नेतले के–के गरे त? ‘खासै नयाँ काम केही भएको छैन्, भर्खर ऐन–कानुन, नीति–नियम बनाउन लागेका छौं,’ एक वर्षको उपलब्धि सुनाउँदै उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम त पहिले पनि भएका थिए, अहिले पनि भइ नै राखेका छन्।’

सुर्खेतमा नौवटा स्थानीय तह छन्। ती मध्ये केहीले मात्रै ऐन–कानुन बनाएर काम गरिरहेका छन्। अधिकतर जनप्रतिनिधिको एक वर्ष सम्झनलायक छैनन्।

अध्यक्षकै भनाइमा अहिलेसम्म गाउँपालिकाले एउटै ऐन बनाउन सकेको छैन। स्थानीयले विकासको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्। तरंगा लगायतका क्षेत्रमा अझै सडक, सञ्जाल लगायतका आधारभूत विकास पुगेका छैनन्। चार वर्षअघिदेखि बाढीपहिरो पीडितहरू पालमुनि बसिराखेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनमा गाउँपालिका चुकेको छ। ‘चुनाव जितेको एक महिनामै तपाईहरूको व्यवस्थापन गर्छाैं भन्दै भोट मागेका थिए,’ गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडित नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘आजसम्म फर्केर आएका छैनन्।’ सुर्खेतमा नौवटा स्थानीय तह छन्। ती मध्ये केहीले मात्रै ऐन–कानुन बनाएर काम गरिरहेका छन्। अधिकतर जनप्रतिनिधिको एक वर्ष सम्झनलायक छैनन्।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्वाचनलगत्तै सय बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक ग-यो। ती मध्ये हिंसापीडित महिलाका लागि हेल्पडेस्क, छोरी जन्म बचत खाता, ‘बा–आमा कुरा चौतारी’ लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। तर, प्रदेशको राजधानीमा व्याप्त फोहर, सडक व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले पनि बितेको एक वर्षमा ऐन–कानुन बनाउन सकेको छैन। सडक र कृषि गुरुयोजना बनाए पनि मूल काममा नगरपालिका अझै केन्द्रित भएको छैन। मेयर खड्गराज उपाध्याय जनताका तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ आफू केन्द्रित भएको बताउँछन्। ‘नीति निर्माण भन्दा पनि जनताका तत्कालीन आवश्यकतामा हामी केन्द्रित भएका छौं,’ उनले भने, ‘सडक, खानेपानी लगायतका विकास–निर्माणमा लागेका छौं।’

नगरको पहिलो अधिवेशनबाट पारित योजनाहरू ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनको दाबी छ। ‘विवादका कारण चैतबाट काम सुरु गरे पनि सडक, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेट ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय काम हुनुका साथै जनताका तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरेका छौं।’

दैलेखमा चार नगरपालिकासहित ११ स्थानीय तह छन्। दैलेखको मुख्य केन्द्र नारायण नगरपालिकाले एक वर्षमा सहकारी र शिक्षा ऐन मात्रै बनाउन सक्यो। साँघुरो सदरमुकामलाई फराकिलो पार्नेलगायत महत्वपूर्ण काम बीचैमा रोकिएका छन्। मेयर रत्नबहादुर खड्का जनताको पहिलो आवश्यकता विकास–निर्माण भएकाले त्यसैतर्फ नगरपालिका केन्द्रित भएको बताउँछन्। ‘ऐन–कानुन भन्दा पनि जनताका आवश्यकतातर्फ हामी केन्द्रिी भएका हौं,’ उनले भने, ‘अब ऐन–कानुन र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने सोचमा छौं।’

तर जनप्रतिनिधिका कामबाट स्थानीय बासिन्दा भने सन्तुष्ट छैनन्। नारायण नगरपालिकाका स्थानीय विकाश सुनार जनप्रतिनिधिहरू काम भन्दा कुरा धेरै गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘जनताका आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि भाषणमा जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुँदा आम नागरिकमा निराशा बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यसलाई जनप्रतिनिधिहरूले सच्याउन जरुरी छ।’ जनप्रतिनिधि नआउँदै दैलेखका हरेक स्थानीय तह सडक सञ्जालसँग जोडिएका थिए। स्थानीयहरूले भएका सडकको स्तरोन्नति गर्न माग गरिरहेका छन्। तर जनप्रतिनिधिहरू डोजर लगाएर सडक विस्तार र नयाँ ट्रयाक खोल्नमा व्यस्त छन्।

कालिकोटसँग सीमा जोडिएको दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले १९ ऐन, नियमावली र कार्यविधि पारित गरेको छ। एक वर्षभित्रै आफ्नै भवन बनाएको छ । सातवटै वडामा सडक पु¥याएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले चुनावका बेला गरेका बाचामध्ये सडक, विद्युतीकरण लगायतका कामहरू सम्पन्न गरिएको बताए । ‘हाम्रा लागि एक वर्ष परीक्षणकाल थियो, त्यो सफलतापूर्वक पूरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी चार वर्षमा उल्लेख्य कामहरू गरेर देखाउन सक्छौं।’

कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। पहिलो वर्षलाई ‘अनुभवको वर्ष’ का रूपमा हेरिदिनुपर्ने अधिकतर जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने स्थानीय तहको पहिलो वर्षलाई ‘अनुभवको वर्ष’ बताउँछन्। ‘पहिलो वर्ष हाम्रा लागि सिकाइको वर्ष रह्यो, यो अवधिमा कसरी काम गर्ने, जनताका आवश्यकताहरू के–के हुन्, स्थानीय तहले के–के गर्नुपर्छ भन्ने सिक्न र बुझ्न पायौं,’ उनले भने, ‘यो अनुभव र सिकाइले अबका चार वर्षमा उल्लेख्य काम गरेर देखाउन सकिन्छ।’ अध्यक्ष न्यौपानेले अनेकौं अन्योलका बीच पनि आफूहरूले विकास निर्माणलाई भने तीव्रता दिएको दाबी गर्छन्।

जुम्लाकै पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमान बोहोरा जनताका आधारभूत आवश्यकतामै आफूहरू केन्द्रित रहेको बताउँछन्। ‘भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु लगायतका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले महत्वपूर्ण कामहरू गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष धेरै अनुभव प्राप्त ग¥यौं, अबका दिनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ।’ उनी समयमै पहिलो वर्षको बजेट खर्च गर्न सक्नुलाई गाउँपालिकाको सफलताका रूपमा अथ्र्याउँछन्। पातारासी गाउँपालिकाले चुकेनी जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै गाउँपालिकाका जनताका नाममा दुई करोड रुपैयाँ शेयर विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेको छ।

गुठिचौर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै हरिबहादुर भण्डारीले पहिलो वर्षलाई ‘सडक वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेका थिए। गाउँपालिकाले घोषणा गरेअनुसार २३ वटा वस्तीलाई सडकसँग जोडेको छ। आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न कार्यस्थलमै गएर भुक्तानी दिने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ।

जुम्लाकै तिला गाउँपालिकामा विकासका काम अघि बढे पनि बजेट निकै कम खर्च भएको छ। महत्वाकांक्षी योजना बनाएको तिला गाउँपालिका कार्यान्वयनमा भने चुकेको छ। गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल तयार पारेको छ।

कर्णालीकै पहिलो चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै महिला छन्। महिला नेतृत्वमा रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाले एक वर्षमा उल्लेख्य कामहरू गरेको छ। सडक, बजार व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाले महत्वपूर्ण कामहरू गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। मेयर कान्तिका सेजुवाल, महिला नेतृत्वले विकासमा नमूना काम गरेको बताउँछिन्। ‘हरेक विकासका क्रियाकलापलाई नगरमैत्री बनाउनुका साथै जनताका तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न हामी सफल भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो वर्षमा धेरै उल्झन आए पनि आगामी वर्षहरूमा महत्वपूर्ण काम गरेर देखाउँछौं।’

नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, गोविन्द केसी/दैलेख र डिवी बुढा/जुम्ला

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०२:४७ मंगलबार