काठमाडौं – कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा वा मदिरासेवन गरी पटकपटक कार्यालय आएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान राख्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तयार गरेको सो ऐनको मस्यौदामा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय तथा कानुन शाखाले चार दिनअघिदेखि छलफल प्रारम्भ गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। करिब ५ महिनाअघि समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो मस्यौदा तयार गरेको थियो।

मस्यौदा तयार भएको ५ महिनासम्म यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन। ‘प्रक्रिया अघि बढाउने बेला सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकारले सो विधेयकका बारेमा चासो राखेन,’ स्रोतले भन्यो। नयाँ सरकार गठनपछि विधेयकका बारेमा पुनः छलफल आरम्भ भएको स्रोतको भनाइ छ। सो विधेयक पारित भएमा निजामती सेवा ऐन २०४९ विस्थापित हुनेछ। मयौदामाथि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिन अझै बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउने तयारी भएको बताए। उनले भने, ‘प्रारम्भिक छलफलमात्र भएको छ। अरू काम बाँकी नै छ।’ स्रोतका अनुसार सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा पनि तयार गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७५ लाई प्रदेशले लागू गर्ने प्रावधान छ। केन्द्रले प्रदेशमा मस्यौदा मात्र पठाउनेछ । सो मस्यौदामाथि छलफल गरी लागू गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ। यसैगरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा लागू गर्ने गरी स्थानीय सेवा ऐन २०७५ को पनि मस्यौदा बनाएको छ। सो मस्यौदा स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ। केन्द्रले पठाएको मस्यौदालाई छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।

केन्द्रमा तयार गरिएको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आचरणविपरीत गई काम गरेमा उनीहरूलाई ४ किसिमका सजाय दिने प्रावधान छ। पहिलो सजायमा सचेत गराउने र दोस्रो सजायमा नसिहत दिने, तेस्रो सजायमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने र चौथोे सजायमा बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ। समय पालना नगरेमा, आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आदेश पालना नगरी ढिलासुस्ती गरेमा, सेवाग्राहीलाई शिष्ट, मर्यादित र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिएमा सचेत गराउने प्रावधान छ। राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा निजामती कर्मचारीलाई सोझै बर्खास्त गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०२:०० मंगलबार