काठमाडौँ-पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासो आइरहेकाबेला सरकारले अनुदान सम्झौता प्रक्रियालाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करारमा खटाएका इन्जिनियरलाई नै अनुदान सम्झौता र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताइएको छ।

यसअघि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अधिकांश ठाउँमा गाविस सचिव नभएका कारण सम्झौता हुन नसकेकाले करारमा खटाएका इन्जिनियरलाई नै सम्झौताको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सहमति माग गरेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्राविधिक कार्यका लागि एक हजार ३४६ प्राविधिक जनशक्ति खटाएको छ । यसरी खटाइएका इन्जिनियरले अब गाविस सचिव दरबन्दी रिक्त रहेका गाविसमा अनुदान सम्झौताको काम गर्नेछन। रासस

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ १४:२५ मंगलबार