नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् गठित संसद्का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समयमा विगतमा भएजस्तो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले निरन्तरता पाउनुपर्ने सवाललाई उठाइरहेको अवस्था छ । मूलतः निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट पाउनुपर्नेमा सांसदहरूबीच लगभग एक मत रहेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाहरूमा आएको देखिन्छ। अर्काेतिर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट दिइनु हुँदैन, विकास निर्माणको काम सांसदको होइन, कार्यपालिकाको हो भन्ने विचार पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको देखिन्छ। यसले नेपालको संविधान बमोजिम संसद् र सांसदहरूको भूमिकाको विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । यस सन्दर्भमा यस लेखमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटका सम्बन्धमा उठिरहेको सवाल, संसद् र सांसदहरूको भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ।

माननीय सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटको आवश्यकतालाई जोड दिनुको पछाडि धेरैजसो यसमा असहमति जनाउनेहरूले सांसदहरूको निर्वाचन केन्द्रित सोच र मतदाताहरूलाई रिझाउने सोचका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् जुन धेरै हदसम्म सही हो। धेरैजसो सांसदहरूको बुझाइ र तर्क पनि यसैको वरिपरि नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । माननीय सांसदहरूको बुझाइ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले मात्र उनीहरूलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूको मन जित्न सघाउ पु-याउँछ भन्ने रहेको देखिन्छ । धेरैजसो माननीयज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग जोडिने कडीका रूपमा उक्त बजेटलाई हेरेको र बुझेको देखिन्छ। सांसदहरूको बुझाइमा उनीहरूसँग मतदाताहरूको अपेक्षा विकास निर्माणका कामसँग जोडिएकाले मतदाताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरी सांसद तथा नागरिकबीचको संवाद र सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन यो बजेटको आवश्यकतामा जोड दिनुपरेको हो।

गुणात्मक कानुनको सुनिश्चितताका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्नु सांसदको महत्वपूर्ण कार्य हो।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक, समावेशी प्रतिनिधित्वमूलक संसद्को परिकल्पना गरेको छ । जहाँ राजनैतिक दल एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरू लगायत पछाडि परेका र पारिएका वर्गहरूले समेत निर्वाचनमा भाग लिई नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधायिकाले मात्र लोकतान्त्रिक विधायिकाका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यहाँनेर महत्वपूर्ण सवाल भनेको संसद्को महत्वपूर्ण कार्य के हो र सो कार्य सम्पन्न गर्न सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने हो। नेपाल संसदीय शासन प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूमध्ये एक हो । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, पहुँच, उत्तरदायी सरकार र प्रभावकारिता जस्ता विषय नै संसद्को आधारभूत चरित्र हुन् । यी आधारभूत चरित्रलाई सुनिश्चित गर्दै संसदीय अनुगमनअन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण कार्य संविधानले संसद्लाई दिएको अवस्था छ :

•  मुलुकलाई आवश्यक कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्नु,
•  संसद्ले बनाएका कानुनहरूलाई कार्यपालिकाले प्रभावकारी रूपमा लागु गरेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनका निमित्त कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने,
• संवैधानिक निकाय लगायतका विभिन्न पदहरूमा प्रभावकारी संसदीय सुनुवाइमार्फत उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँ/पदमा नियुक्तिको सुनिश्चित गर्ने,
• सरकार बनाउने,
• बजार तथा नागरिक समाज÷संगठनहरूलाई उत्तरदायी बनाउने।

संसद्को मुख्य कार्य भनेको संविधान अधीनस्थ रहेर मुलुकलाई आवश्यक कानुन तथा नीतिहरूको निर्माणको माध्यमद्वारा मुलुकलाई नेतृत्व गर्नु हो। अतः सांसदहरूसँग कानुन तथा नीतिहरूको नियमित अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, तिनको आवश्यक परिमार्जन गर्ने र आवश्यक परेमा नयाँ कानुनको निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्यको अपेक्षा गरिन्छ। मूलतः गुणात्मक कानुनको सुनिश्चितताका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्नु सांसदको महत्वपूर्ण कार्य हो। विभेदकारी, अप्रभावकारी र संविधानसित बाझिएका ऐन, कानुनले समाजमा सकारात्मक, प्रगतिशील, प्रभावकारी परिणाम दिने कुराको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अतः कानुन संविधानसम्मत छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने, समय सापेक्ष र प्रभावकारी कानुन निर्माण कार्यमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु सांसदको पहिलो कार्य हो । यसका अतिरिक्त प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत सरकारले बनाएका नियम तथा नियमावलीहरू, संविधान तथा ऐनसम्मत हुनुपर्छ। सो विषयलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यमा पनि सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक संसद् र यसका सदस्यहरूले संसद्का आदर्श चरित्रहरू तथा संवैधानिक रूपले प्राप्त जिम्मेवारीलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व लिएका हुन्छन् र लिनुपर्छ। उनीहरू जब आफ्नो यति महत्वपूर्ण दायित्वबाट विचलित भई अन्य कामतिर रुचि राख्छन् तब लोकतान्त्रिक पद्धति नै खतरामा पुग्छ।

नेपालको संविधानले संसद्भित्रका विषयगत समितिहरूमार्फत सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरू तथा संवैधानिक निकायको क्रियाकलापहरूको अनुगमन तथा जाँचमार्फत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई विधायिकामार्फत नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि संसद्लाई दिएको छ । अतः संसद्को उक्त भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायहरूले संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरेका छन् कि छैनन्, अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् कि, अधिकारको प्रयोग उचित एवं प्रभावकारी रूपले गरेका छन् कि छैनन् तथा देशमा कानुनको शासन सुनिश्चित भएको छ कि छैन भन्ने कुरो यकिन गरी कानुनको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सांसदको भूमिका उत्तिकै अपेक्षाकृत तथा महत्वपूर्ण छ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ५३ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५४ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसद्मा कानुन बमोजिम एक समिति रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। उक्त समितिमार्फत पनि संसदीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सांसदहरू उत्तिकै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यसरी संसदीय अनुगमनले सरकार संविधान, कानुनप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही भएको सुनिश्चितसमेत गर्छ। अर्थात्, यसले देशमा सीमित सरकारको अवधारणालाई संस्थागत गरी शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालको बजार तथा नागरिक समाज निरन्तर रूपले संसदीय अनुगमनभन्दा बाहिर रहँदै आएको देखिन्छ। तर नेपालको संविधानले बजार तथा नागरिक समाज, निकायहरू र कर्ताहरू सबैलाई संसदीय अनुगमनको क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५४ को अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था र ५१ (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको ७ नम्बरले आगामी दिनमा बजार र नागरिक समाजलाई पनि संसदीय अनुगमनको क्षेत्रभित्र ल्याउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइमार्फत सरकारले न्यायाधीश, राजदूत तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीका रूपमा प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूको इमानदार, शासनप्रणालीप्रति प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्षम र योग्य छ छैन भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपयुक्तता परीक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि संसद्को हो। यस्तो नियुक्तिले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पारी जनताका आकांक्षालाई पूरा गर्ने कार्यमा दूरगामी असर पार्ने हुनाले संसद् र सांसदको यो भूमिका अति नै महत्वपूर्ण छ।

लोकतान्त्रिक संसद् र यसका सदस्यहरूले संसद्का आदर्श चरित्रहरू तथा संवैधानिक रूपले प्राप्त जिम्मेवारीलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व लिएका हुन्छन् र लिनुपर्छ। उनीहरू जब आफ्नो यति महत्वपूर्ण दायित्वबाट विचलित भई अन्य कामतिर रुचि राख्छन् तब लोकतान्त्रिक पद्धति नै खतरामा पुग्छ। फलस्वरूप, शक्ति पृथकीकरणजस्तो लोकतन्त्रको मूल मर्म कमजोर हुन गई संसद् स्वयं पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। अन्ततः यसले दूरगामी रूपमा मुलुकको प्रगति र विकासलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यसैबीच, देशको राजनीतिक संरचनालाई हेर्दा तीन तहको सरकार रहेको र संघीय संसद् तथा राज्यस्तरको संसद् रहेको छ। त्यसैले निश्चित रकम सांसदलाई खर्च गर्न दिने गरी विनियोजन गर्दा संघीय संसद्लाई कि राज्यस्तरको संसद्लाई कि दुवैलाई कि भन्ने अन्यौल पनि यथावत छ। भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भई निर्माण भएको संसद्को जिम्मेवार सांसदले देशलाई आवश्यक अनेकौँ ऐनहरू समयमै निर्माण गर्न, विगतका ऐनमा भएका कमीहरूलाई संसद्मार्पmत सुधार गरी तीनै तहका सरकारलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तथा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

संसद्को उपर्युक्त कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको नागरिकहरूसितको सम्बन्ध र संवाद अनिवार्य रहन्छ। विशेषगरी नागरिक सहभागिताका आधारमा नागरिक मत संकलन गर्ने, संसद्मा भइरहेका विभिन्न विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, विभिन्न सवाल तथा मुद्दामा सरकारले लिन खोजेका नीतिगत दिशा कतातिर गइरहेको छ, यसले मुलुक तथा नागरिकलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ, आपूmले उक्त सवालमा संसद्मा के कस्तो अडान वा तर्कलाई अगाडि सार्ने काम भएको छ आदि विषयमा नागरिकसितको संवाद अपरिहार्य छ । यसले मात्र मुलुकलाई उपयुक्त दिशा दिन मद्दत गर्न सक्छ।

विगतको संसद्को अनुभवलाई हेर्दा संसद्ले उपर्युक्त भूमिकाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन। बरू निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजनले सांसदको भूमिकालाई विवादमा मात्र पारेन, संसद्ले प्रभावकारी ढंगले संसदीय अनुगमनका माथि उल्लिखित कार्यहरूलाई दलहरूको बढ्दो प्रभावले जन्माएका अफ्ठ्याराहरू, सभासद्को व्यक्तिगत स्वार्थ, अभिरुचि र शक्तिको चाहना, संसदीय समितिहरूबीच अधिकार क्षेत्रको अन्योल, लोकतान्त्रिक अभ्यास, मान्यता र मापदण्डको निरन्तर उपेक्षा आदि कारणले गर्दा प्रभावकारी बनाउन पनि सकेन 

निष्कर्ष
संसद्मा संसद् सञ्चालनका निमित्त आवश्यक नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको अवस्थामा संसद् र सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकसँग जोड्ने कडीको संरचना कस्तो हुनुपर्छ, संसद् र सांसदको क्षमता अभिवृद्धि तथा उपर्युक्त विगतको संसद्ले भोगेका चुनौतीहरूबाट सिक्दै यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सके संसद्, सांसद र मुलुककै निमित्त यो उपलब्धिमूलक हुने निश्चित छ। अझै ढिलो भएको छैन, १० करोड रुपियाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पु-याउनका निमित्त संविधानले नदिएको अधिकार खोज्नुभन्दा संविधान अधीनस्थ रहेर आफ्नो भूमिकालाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ सो दिशातिर केन्द्रित हुनु नै मतदाताको मन जित्ने बलियो र उपयुक्त आधार हुन सक्छ। यदि मतदाताले सांसदको भूमिका बुझेका छैनन् भन्ने बुझाइ सांसदहरूको हो भने आफूलाई विश्वास र भरोसा गरेर मत दिने नागरिकलाई संविधान, संविधानले संसद्लाई दिएको भूमिका लगायतका विषयमा सुसूचित गर्ने दायित्व पनि निर्वाचित पदाधिकारी भएको नाताले संसद् र सांसदको नै हो। त्यसैले बरू सांसदहरूले आफ्नो सोच, चिन्तन, छलफल, अडानलाई त्यतातिर पो मोड्ने हो कि ? यसले नै मुलुक र नागरिकलाई कालान्तरमा फाइदा नै पु-याउँछ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०४:४० सोमबार