काठमाडाैं – चिन्दैनचिनेका व्यक्तिलाई लोग्ने कायम गरिदिएको मुद्दामा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्कामाथि कारबाही भइरहेका बेला नेपाल बार काउन्सिलबाट एक वरिष्ठ अधिवक्तासमेत अनुसन्धानमा तानिँदैछन्। ‘सो मुद्दाका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता लुमबहादुर कार्की संलग्न भएको भन्ने उजुरी परेको छ। हामी यस विषयमा समेत अनुसन्धान गरिरहेका छाैं,’ नेपाल बार काउन्सिल उच्च स्रोत भन्छ। स्रोतका अनुसार अन्य दुई अधिवक्ताका नाममा समेत उजुर परेकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सो विषयसँग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित अदालतबाट झिकाइएको छ।

जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनेर बिहे गरेका पतिले पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा सौता ल्याएपछि तिनैलाई सजाय दिलाउन र छोराछोरीको प्राण धान्न कानुनी उपाय खोज्दा बागलुङकी नीरमाया पुनलाई नचिनेको व्यक्ति लोग्ने कायम गरिदिएपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी अनुसन्धानका घेरामा परेका हुन्। पति प्रेमबहादुरले अर्कीसँग बिहे गरेको पीडामा छटपटिएकी नीरमायालाई जिल्ला अदालत दाङले अर्कैकी पत्नी ठहर गरिदिएपछि न्यायिक वृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ।

दाङ हासिपुरका दीपक भनिने फनाधर घर्तीमगरलाई दाङ जिल्ला अदालतले दाङ जिल्लामा पाइलासमेत नटेकेकी नीरमायालाई २०७४ जेठ २९ गते लोग्ने कायम गरिदिएको थियो।

बालबच्चाको बिचल्ली टार्न तथा तिनको स्याहारसुसार गर्ने मेलो होला भनेर अंश र बहुविवाहको मुद्दा लडेकी उनलाई अदालतले अर्कैको पत्नी भनिदिएपछि उनले सत्यतथ्यसहित न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलमा उजुरी गरेकी छन्।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि उनले न्यायपरिषद्का साथै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत न्यायाधीश खड्कामाथि कारबाही माग गर्दै उजुरी दिएकी छन्। कानुन व्यवसायीले समेत आचारसंहिता उल्लंघन गरेको दाबीसहित उजुरी परिसकेको छ। एक छोरी र छोराका पिता प्रेमबहादुरले अर्काे विवाह गरेकाले नीरमायाले २०७२ भदौमा कास्की जिल्ला अदालतमा बहुविवाह, अंश र छोराछोरीको जिम्मा पाऊँ भनी तीनवटा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले पति प्रेमबहादुर र कान्छी पत्नी खिममायालाई प्रतिवादी बनाइन्। उनीहरूको स्थायी ठेगाना बागलुङ भएकाले बहुविवाह र अंशमुद्दा कास्कीबाट बागलुङ जिल्ला अदालत पुग्यो। त्यसकै आधारमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा कार्यरत पतिको पेन्सनपट्टासमेत रोक्का भयो।

२०७२ साउन २७ गते जिल्ला अदालत बागलुङमा दर्ता भएको मुद्दा असोज ११ र कात्तिक ११ गते पेसीमा चढेर साक्षी बुझ्ने आदेश भएपछि घटनाले नाटकीय रूप लियो। बार काउन्सिलले किर्ते मुद्दामा सजाय पाएका अधिवक्ता श्यामप्रसाद गौतमको प्रमाणपत्र हालै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने मुद्दाका पक्षको तर्फबाट दोहोरो भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउने निर्णय भएको काउन्सिलका सचिव गोकुलबहादुर निरौलाले जानकारी दिए। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले खराब आचरण देखाउने कानुन व्यवसायीप्रति कडा नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ।  काउन्सिलमा २०६३ सालदेखिका दर्जनौं उजुरी विचाराधीन रहेको निरौलाले बताए।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०२:४१ सोमबार