कर्णाली प्रदेश

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५, ०७ : २२ नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन हुने संभावना कम देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग आफ्ना इकाई छैनन् । बैशाख १६ गते संसदबाट पारित भएको बजेटलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २३ गते मात्रै अन्य मन्त्रालयहरुलाई अख्तियारी पठाएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट ल्याउनु परेकाले पूर्ण कार्यान्वयन हुने संभावना कम रहेको बताउँछन् । हाल प्रदेशसभा सचिवालय र सातवटा मन्त्रालय मात्र प्रदेशका आफ्नै संरचना हुन् । प्रदेशका आफ्ना संरचना नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या देखिएको उनले बताए ।
उनले संघीय बजेट जस्तो फ्रिज भएर नजाने भएकाले हतारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘खर्च नभएको बजेट प्रदेशकै संचित कोषमै जम्मा हुन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसलाई आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको बजेट कसरी फिल्डमा पुर्याउने भन्ने हो । प्रदेशका स्वायत्त संरचना नहुँदा बजेट खर्चमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु नै जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्व दुई करोड ५ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट भाषण अघि नै प्रदेशका सात मन्त्रालय र संसद सचिवालयले तीन करोड ४० लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका थिए । बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग एक महिनाको मात्रै समय बाँकी छ ।समय अभावका कारण विकास बजेट खर्च हुने संभावना कम रहेकाले प्रदेशका संरचना निर्माण र संभाव्यता अध्ययनमा धेरै बजेट छुट्याइएको मन्त्री ज्वालाले बताए।

‘असारभित्र सम्पन्न गर्न सकिने साना योजना कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार अन्र्तगतका संरचना निर्माण र संभाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छौं’ उनले भने, ‘तल्लो स्तरसम्म प्रदेश सरकारका आफ्नै कार्यान्वयन इकाई नहुँदा छुट्याइएको सबै बजेट खर्च हुने संभावना कम छ ।’प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि असार एक गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जेठ १५ गतेभित्र प्रि–बजेट तयार गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रि–बजेट छलफल सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौलाले सबै मन्त्रालयका सचिव र योजना शाखाका प्रमुखहरुसँग दुई पटक प्रि–बजेट छलफल गरिएको बताए ।
 

 बजेटबारे सांसद अनभिज्ञ
प्रदेश सांसदहरुले बजेटको रातो किताव (रेडबुक) नपाउँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको बारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संसदहरुलाई मात्रै होइन्, मन्त्रालयलाई पनि बजेट पारित भएको सात दिनपछि अख्तियारी प्रदान गरेको छ।

दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मीले सरकारले रेडबुक उपलब्ध नगराउँदा आफ्नो क्षेत्रको विकास बजेटका बारेमा जानकारी पाउन नसकेको बताए । ‘जेठ १५ बाट प्रि–बजेट छलफलमा लाग्नुपर्छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा सरकारले सांसदहरुलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी गराएको छैन्’ उनले भने, ‘सांसदलाई नै जानकारी नभएको बजेट कसरी कार्यान्वयन होला र !’ रेग्मीले संसदमा बजेटमाथि छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला सल्यानमा धेरै बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध पनि गरेका थिए ।







यसमा तपाईको मत