मकवानपुर– जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा(लालपुर्जा) नभएका भूकम्प पीडित परिवारको बसोवास गरेको अन्य प्रमाणको आधारमा अनुदान सम्झौता गर्न राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ। राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च मकवानपुरले ४ बुँदे माग राखी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।

भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा नाम आएका तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको कारणले अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका ८ हजार २ सय ३७ परीवारसँग सोहि ठाउँमा बसोवास गरेको अन्य प्रमाणको आधारमा छिटो भन्दा छिटो अनुदान सम्झौता गर्न माग गरेको जिल्ला भुमि अधिकार मञ्चका जिल्ला सहसचिव यज्ञबहादुर श्रेष्ठले बताए।

मञ्चले मकवानपुरको वि.सं. २०२२ र २०३२ सालमा नापी भई वसोवास तथा भोगचलनमा रहेका जग्गा नापजाँच गरी सम्वन्धित भोगकर्ताको नाममा जग्गा दर्ता गर्न माग गरेको छ। साथै नापी भइसकेको जोतभोगको हकमा स्थानिय तहमै अनुगमन गरी लालपुर्जा वितरण गर्न पनि माग गरेको छ।

‘बाढी, पहिरोको जोखिम भएको खण्डमा सुरक्षित वसोवास तथा जिविकोपार्जनमा समेत विचार गरी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरीयोस्’ मञ्चद्वारा बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश नम्बर ३  को भुमि तथा कृषि सम्बन्धि ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चका पदाधिकारीलाई पनि समावेश गराउन माग गर्दै मञ्चले गुनासो दर्ता गरेका भुकम्प प्रभावित परिवारको स्थलगत अध्ययन मार्फत् पुनःसर्वेक्षण गरी स्थानीय तहको अगुवाईमा छिटो भन्दा छिटो गुनासो सम्वोधन गरी अनुदान सम्झौता गर्न पनि माग गरेको छ।

जिल्ला भुमि अधिकार मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष टंकप्रसाद चौलागाईको नेतृत्वमा गएको टोलीमा मञ्चकी जिल्ला सचिव मिरा स्याङ्तान, कोषाध्यक्ष डोल्मा स्याङ्बो, सहसचिव यज्ञबहादुर श्रेष्ठ, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका जिल्ला संयोजक राम शाही लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

साथै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन तयार गर्ने क्रममा सुझाव माग गरेकाले सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले सुझाव पेश गरेको छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका जिल्ला संयोजक राम शाहीले ललितपुर र मकवानपुरको भुमीसम्बन्धी समस्या र उपसवालहरु, प्रभावित परिवार संख्या र जग्गाको क्षेत्रफल तथा समस्या समाधानका लागि माग वा सुझावहरु पेश गरेको बताए।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ १५:४० आइतबार