काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा एक चौथाइको हस्ताक्षरबाट अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएपछि विवाद भएको छ। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सो व्यवस्था राखेपछि संसद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदालाई पुनः समितिमा फिर्ता पठाएको छ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नभएमा मात्रै एक चौथाईको हस्ताक्षरबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने उल्लेख गरेको भन्दै अन्य सांसद सदस्यबाट विरोध भएपछि संसदले राष्ट्रियसभा नियमावलीलाई समितिमा फिर्ता पठाएको हो। संसद्बाट नियमावली समितिमा फिर्ता आएपछि राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा यसबारे छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘हामी यसमा छलफलमा छौं निर्णय भएको छैन।’ संविधानको धारा ९३ (३)ले प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन आह्वान हुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदाको नियम ३ को उपनियम ३ मा भने राष्ट्रियसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था राखेको छ।

वैशाख २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टा/छुट्टै बैठकमा दुवैै सभाका नियमावली मस्यौदा टेबुल गरिएको थियो । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधानको कुनै धारामा उल्लेख नगरी एक चौथाइको हस्ताक्षरबाट राष्ट्रपतिले अधिवेशन बालाउने व्यवस्था राखेको थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रियसभाले पनि एक चौथाइको हस्ताक्षरबाट अधिवेशन बोलाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न सक्ने बताए। अधिवेशन बोलाउने विषय संविधानमा खुला रहेकाले यसलाई नियमावलीमा राखेर राष्ट्रियसभाले पनि बोलाउने व्यवस्था राख्न सक्छ उनले भने।

राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा वैशाख २३ गते संसदमा टेबुल भएपछि वैशाख २४ र २५ गते नियमावलीको मस्यौदा माथि संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो । संशोधनमाथि छलफल नगरी राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदालाई पुनः नियमावली मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाइएको हो। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विभिन्न समस्या आउने अवस्था आएमा, महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा तथा सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्थामा एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरले अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था राखिएको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माण पनि रोकियो
प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माण प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। वैशाख २३ गते संसदमा टेबुल भएपछि नियमावली मस्यौदा संसद्को कार्यसूचीमा नराखी थन्काइएको छ। प्रतिनिधिसभामा १० समिति राखिएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ भने फौददारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कार्य गरेका सांसदलाई संसद् सदस्यबाट निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको विषयले नियमावली निर्माण अघि बढन् सकेको छैन। सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावली राखिएको विवादित विषयबारे दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नराखेपछि नियमावली निर्माण अड्किएको बताए। सांसदलाई र जनतालाई एउटै कानुन हुनुपर्ने आवाज उठेको उनले बताए। उनले जेठ १ गतेभित्र नियमावली संसद्बाट पारित गर्ने तयारी भएको बताए।

बैशाख २३ गते दुबै सभाका नियमावली टेबुल भएपछि बैशाख २४ र २५ गते नियमावलीमा संशोधनको समय दिइएको थियो। सांसदहरूले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्था र प्रतिनिधिसभामा समितिको संख्या घटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एमाले सांसदहरूले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो भने कांग्रेसले संसदको प्रतिनिधिसभातर्फ समितिको संख्या १० बाट घटाई ७ बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका भैरबबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी, दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा र तीन वर्ष कैद सजाय हुने कार्य गरेमा सांसद सदस्य स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसका डा.मिनेन्द्र रिजालले प्रतिनिधिसभामा समितिको संख्या घटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०१:३३ आइतबार