पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले आफ्नो उपचार अमेरिकामा गराउन सरकारसँग सहयोग मागेको विषयले यतिखेर एकैपटक थुपै्र प्रश्न सतहमा ल्याइदिएको छ। विगतमा उनी पदमै हुँदा सरकारी अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको, आफ्नो सवारीका बखत अन्य सवारीसाधन रोकिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको विषयमा चासो प्रकट गरेको तथा तराई–मधेसमा समस्या उत्पन्न हुँदा राष्ट्रिय एकताका निम्ति खेलेको भूमिकाका कारण उनी सर्वप्रिय बनेका थिए। चुरे संरक्षणको विषयलाई राष्ट्रपतिले अँगालेर वातावरणको मुद्दाप्रति गम्भीर बनाउन उनले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन मिल्दैन। मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिमा यादवजस्ता उदारमना व्यक्ति पाउँदा जनता एकप्रकारले गदगदै थिए। के कांग्रेस, के वामपन्थी वा अन्य दलमा आबद्ध व्यक्ति, सबै खुसी थिए। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेर संस्था निर्माणमा उनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा नगरी रहन सकिँदैन। तर, जब उनी पदमुक्त भए, त्यसपछि भने कहिले घरभाडा त कहिले उनको स्वास्थ्योपचारजस्ता विषयले उनको कद घटाइरहेको छ। यसमा उनको भन्दा पनि राज्यसंयन्त्रको दोष छ जसले पूर्वराष्ट्रपतिलाई यसबारे बोलिरहन बाध्य पारिरहेको छ। यो उनले भन्नुपर्ने विषय होइन राज्यले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने हो। निश्चय पनि मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिका निम्ति एउटा सुविधासम्पन्न तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु र उनको स्वास्थ्यबारे राज्यले ध्यान दिनु अनुचित होइन। यादव स्वयं एउटा योग्य चिकित्सक हुन्, उनी स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्य संयन्त्र पुर्‍याउन समेत योगदान गरेका हुन्। तर, यतिका वर्षमा मुलुकभित्रै भरलाग्दो स्वास्थ्य सेवा र सुविधा छैन भन्ने तथ्यसमेत उजागर भएको छ उनको स्वास्थ्य समस्यासँगै। उनले आधुनिक प्रविधियुक्त अमेरिकामा उपचारको चाहना राखेअनुरुप सरकारले ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। यो घटनाले पूर्व राष्ट्रपतिलाई त स्वास्थ्योपचारको यस्तो समस्या छ भने सर्वसाधारणको हालत कस्तो होला भन्ने सोच्न जोकोहीलाई बाध्य बनाइदिएको छ।

नेपालमा उच्च कोटिका चिकित्सक रहेको विषयमा स्वयं यादव जानकार छन् र विश्वस्त पनि। तर, ती चिकित्सकले बिरामीको रोगको सही निदान गर्न अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्छ। त्यो सुविधा उपलब्ध नहुँदा राज्यस्रोतबाट यादव मात्र होइन, आफ्नै खर्चमा विदेश गएर उपचार गराउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। छिमेकी भारतका विभिन्न राज्यमा धेरै अघि उपलब्ध प्रविधिसमेत यहाँका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा छैनन्। उनै यादवले केही समयअघि आफैँले अध्ययन गरेको भारतको चण्डीगढस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। मान्छे जोकोही पनि सकेसम्म बढी बाँच्ने चाहना राख्छन्, त्यसका निम्ति उपचारको उपलब्धता प्रमुख कुरा हो। त्यसमाथि राज्यका निम्ति एउटा महŒवपूर्ण समय आवश्यक योगदान गरेका यादवजस्ता राजनीतिकर्मीले स्तरीय उपचारको चाहना राख्नु अन्यथा होइन। पदमै रहँदा करिब दुई वर्षअघि उनी पेटको समस्याका कारण उपचारका निम्ति जापान गएका थिए। त्यही समय क्यान्सर पत्ता लगाउने मेसिन भिœयाउन सरकारलाई उनले आग्रह पनि गरेका थिए। मेसिन किन्न सरकारले बजेट (३८ करोड रुपैयाँ) पनि व्यवस्था गर्‍यो, तर मेसिन खरिदको काम अघि बढेन। कारण स्पष्ट छ– कमिसनको चक्कर।

राजनीति वा अन्य क्षेत्रकै पनि उच्चपदस्थ व्यक्ति उपचारका निम्ति विदेश जाने चलन नयाँ होइन। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत कतिपय नेता उपचार गर्न विदेश पुगेका छन्। उपचारकै नाममा दिल्ली जानु र त्यहाँ पुगेर विभिन्न राजनीतिक–कूटनीतिक गोटी चाल्नु पनि राजनीतिकर्मीका लागि सामान्य कर्म बनेको छ तर राज्यको ढुकुटी खर्चेर विदेशी भूमिमा उपचार गराउनुभन्दा स्वदेशमै स्वास्थ्य सेवा स्तरीय पार्नुपर्छ भन्ने बुद्धि भने हाम्रा नेतामा आएन। अझै पनि दूरदराजका जनता एउटा सिटामोल नपाएर मृत्यु भोग्न बाध्य भएको समाचार आउन छाडेको छैन। यता पद र पहुँच भएका व्यक्ति आफ्नो र आफ्नाहरूको उपचार गराउन राज्यको ढुकुटी खर्चेर विदेश जानु अनि देशभित्र भने स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नुले जन्मेको तीव्र विमति अहिले सतहमा आएको छ। यही विमतिको सिकार पूर्वराष्ट्रपति यादव पनि हुन पुगेका हुन्। सबै नागरिकको स्वास्थ्योपचार व्यवस्था गर्न सकेको भए विदेश उपचार गराउन जाने नेताले अहिले गाली खानुपर्दैनथ्यो। मुलुकको समग्र स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भलाई लिएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी पटकपटक आमरण अनशनमा उत्रिसकेका छन्। राज्यले उनको मागलाई नाजायज भन्न सकेको छैन, केही दलका मुठ्ठीभर नेता र मेडिकलमा माफियातन्त्र रुचाउने समूहले बाहेक। प्रारम्भिक चरणमा डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन मात्रै गर्न सक्दा पनि मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउनेछ। यसका निम्ति भर्खरै बनेको सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। यति गर्न सके स्वास्थ्यकै नाममा भइरहेको पुँजी पलायन पनि नियन्त्रण हुनेछ। त्यसका अतिरिक्त सबै नेपालीले समान स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त हकसमेत पालना हुनेछ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०४:०५ मंगलबार