वामपन्थले ग्रीस संकटबाट सिक्छ?

शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५, १० : ०४ नीरज लवजू

अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय लगानीका कारण सन् २००७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकी अर्थतन्त्र वित्तीय संकटमा फस्यो। विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिमा फैलिएको वित्तीय संकट अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएका अन्य पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा सल्किन धेरै बेर लागेन। सन् २००८ मा वित्तीय आर्थिक संकट नवउदार अर्थतन्त्र अँगालेका धेरै पुँजीवादी देशमा फैलियो। युरोपका धेरै देश यो आर्थिक संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भए। त्यही वित्तीय संकटका कारण थला परेको एउटा देश हो–ग्रीस।

सन् २००० दशकको उत्तराद्र्धसम्म आइपुग्दा वित्तीय संकटले ग्रीसमा रौद्र रूप लिन थालिसकेको थियो। ग्रीसेली अर्थतन्त्र ठूलो ऋण संकटमा फँसिसकेको थियो । सरकार दैनिक प्रशासन चलाउनसमेत बहुराष्ट्रिय वित्तीय निकाय : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली संघसमक्ष हात फैलाउन बाध्य भइसकेको थियो। अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा ती निकायको हातमा गएको अवस्थामा ग्रीस सरकारसमक्ष ती निकायले निर्देशित गरेका काम गर्नुबाहेक विकल्प भएन। २०१० अप्रिलमा ग्रीस सरकारले युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा त्यहाँका पुँजीपतिको टाटपल्टाइबाट मुक्त गर्न ऋण सहायता वा मोचनको नीति(बेल आउट) अंगीकार ग-यो। त्यसरी टाट पल्टेका उद्योगलाई सहयोग गर्न सरकारले एउटा कोषसमेत स्थापना ग-यो।

तर टाट पल्टेका उद्योगलाई सहयोग गर्न सरकारले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ ? सरकारले त्यसका निम्ति विभिन्न वित्तीय बहुराष्ट्रिय निकायसँग लिएको ऋण वा ब्याज कसरी फिर्ता गर्छ ?सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सरकारी लगानी कटौती गरेर। नवउदार अर्थतन्त्रसँग योबाहेक अर्को कुनै विकल्प नै हुने गर्दैन । ग्रीस सरकारले पनि डुब्दो पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई जोगाउन त्यही नीतिको सहारा लियो । २०१० मेमा ग्रीसका प्रधानमन्त्री जर्ज पापान्ड्रोले सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी लगानी कटौती गर्ने घोषणा ग-यो। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ढलनिकासलगायत जनजीवनका आधारभूत पक्षमा गरिरहेको लगानीमा कटौती मात्र गरेन बरू सरकारका पूर्वकर्मचारी र शिक्षकले पाउँदै आएको निवृत्तिभरणमा समेत व्यापक कटौती ग-यो। मूल्यअभिवृद्धि करमा वृद्धि गरियो । सन् २०१२ सम्ममा तीस अर्ब युरो सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने लक्ष्यसहित त्यस्तो सामाजिक लगानीमा कटौती भयो । तर सरकारको यो कदमको निर्मम प्रभाव भने समाजका विभिन्न तप्कामा पर्न गयो।

ग्रीस कम्युनिस्ट र वामपन्थी संगठनहरूको बलियो प्रभाव भएको देश हो। त्यसो त त्यहाँको वामपन्थी र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सुधारवादी, संशोधनवादीदेखि अराजकतावादी लाइनसम्म सक्रिय छन्। तर सरकारले गरेका त्यस्ता जनविरोधी निर्णयको विरोधमा उनीहरू एक्कै ठाउँमा आए र आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे। धेरै पटक त्यस्ता आन्दोलनले हिंसात्मक रूप समेत लिएको थियो । त्यो आन्दोलनमा विशेष गरी ग्रीसेली मजदुर, निवृत्त कर्मचारी र शिक्षक, प्रहरी तथा यातायात मजदुर निकै सक्रियतापूर्वक लागे। सरकारी कदमले सबभन्दा बढी दुष्प्रभाव उनीहरूलाई नै पारेको हुनाले उनीहरू नै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बसेर लड्नुको विकल्प थिएन। आन्दोलनका कार्यक्रममा जोसिला युवा–विद्यार्थीसँगै उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको समेत व्यापक उपस्थिति हुने गथ्र्यो । किनभने सरकारले उनीहरूले पाउँदै आएको सामाजिक भत्ता र पेन्सनसमेत कटाएको थियो। धेरै सरकारी कर्मचारी र मजदुरले आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो।

ग्रीसेली अर्थतन्त्रमा पर्यटनको ठूलो योगदान छ। तर पर्यटन उद्योगको अवन्नतिसँगै त्यहाँका ट्याक्सी चालक ठूलो मारमा परेका थिए। उनीहरूले पनि सामाजिक कटौतीविरोधी आन्दोलन र हडतालमा निकै उत्साहप्रद सहभागिता जनाएका थिए। सन् २०११ मा ग्रीसको एउटा मिडियाले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार ९८ प्रतिशत ग्रीसेली जनता सामाजिक कटौतीविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनप्रति जानकार भएको र उनीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतले त्यो आन्दोलनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए।

२०१७ अक्टोबरमा ग्रीसको राजधानी एथेन्समा भएको निवृत्त कर्मचारी र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अमानवीय पेन्सन कटौतीको विरोधमा भएको जुलुसमा सहभागी एक जना ज्येष्ठ नागरिक एथानासिओस क्रिस्टोले भनेका थिए, ‘मेरो पेन्सनले मेरो दुई सदस्यीय परिवार धानिरहेको छु । फेरि पनि पेन्सन कटौती भए के गर्ने हो, मलाई थाहा छैन । पेन्सन कटौतीसँगै मैले धेरै खर्चमा कटौती गरिसकेँ । कफी खान छोडिसकेँ, पत्रिका किन्न छोडिसकेँ । मलाई कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भए मात्र म अस्पताल जाने गरेको छु। त्यत्ति गर्दा पनि मैले ऋण लिनुपरेको छ।’

अहिले ग्रीसमा आफूलाई वामपन्थी भन्ने सिरिजा पार्टीको सरकार छ। चुनावको समयमा त्यो पार्टीले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती नगर्ने कुरा जनतालाई वचन दिएको थियो । तर आज सिरिजाले पनि सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी कटौती गर्दा ग्रीसेली जनता आफू ठगिएको महसुस गर्दैछन्। युरोपेली संघमातहतको युरोस्टाट नामको तथ्याङ्क संस्थाका अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्ने सरकारी निर्णयले ग्रीसका २२.२ प्रतिशत जनता ‘भौतिक रूपमा ज्यादै विमुख’ छन् । त्यसको अर्थ आफ्नो किस्ता तिर्न नसकेका, कोठाभाडा तिर्न नसकेका, दैनिक विभिन्न सेवा जस्तै विद्युत्, खानेपानी आदि बापत बिल तिर्न नसकेका, घर न्यानो बनाउन पनि पैसा तिर्न नसकेका र लुगा धुने मेसिनसमेत किन्न नसकेका मानिस वा परिवार जनाउने गरिएको छ । युरोपका अरू देशजस्तै ग्रीस पनि निकै जाडो देश हो। सरकारले पेन्सन कटौती गर्दा त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिक र निवृत्त कर्मचारी तथा शिक्षकले आफू बस्ने ठाउँ न्यानो बनाउन नसक्दा धेरैको असामयिक निधनसमेत भयो। त्यसकारण सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी कटौतीलाई ग्रीसेली जनता अमानवीयको संज्ञा दिने गर्छन्।

सन् २००९ देखि २०११ सम्ममा ग्रीसमा आवासविहीन जनसंख्या २५ प्रतिशतले बढ्यो ।सन् २००९ देखि २०१० सम्ममा त्यहाँ आत्महत्याको तथ्याङ्क २५ प्रतिशतले बढ्यो । तीमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक र निवृत्त कर्मचारी नै थिए। सामाजिक क्षेत्रमा लगानी कटौती गरिएको पहिलो तीन वर्षमा बेरोजगारी दर २५.४ प्रतिशतले बढ्यो। १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवा त ५७ प्रतिशतसम्म बेरोजगार भए । मजदुर अधिकार, श्रम सुरक्षा क्षेत्रमा निकै धेरै समस्या आए । सरकारले ती क्षेत्रलाई आफ्नो दायित्व मानेको छैन।

नवउदार अर्थतन्त्र
माक्र्सका अनुसार पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा आर्थिक संकट आवधिक रूपमा आइरहन्छ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्था आफैँमा संकटग्रस्त व्यवस्था हो । त्यसैले आर्थिक संकटपुँजीवादी व्यवस्थाका लागि अवश्यम्भावी छ। तसर्थ ग्रीसलगायत युरोपका देशमा फैलिएको आर्थिक संकट कुनै अस्वाभाविक घटना थिएन । तर पुँजीवादको पछिल्लो निर्मम रूप नवउदारवादले पुँजीवादी आर्थिक संकटको समाधान पुँजीवादी बन्दोबस्तको जरा खनेर खोज्नुको साटो सामाजिक क्षेत्रमा भएका सरकारी लगानीलाई अनावश्यक र अनुत्पादक भन्दै जनताको जीवन कष्टकर बनाउने गलत तरिका निकालेको छ । उदार अर्थतन्त्रले पुँजीवादी सरकार आफैँले पनि समाजमा क्रान्तिको सम्भावना रोक्न भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विचार पेस गर्दै आएकामा नवउदार अर्थव्यवस्थाले त्यस्ता सबै लगानीको खारेजीको माग गर्छ।

त्यसकारण नवउदारवादी बन्दोबस्तमा मानिसलाई श्रम गर्न सकुन्जेल मात्र बाँच्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ। सबै कुरालाई पैसा र व्यापारको विषय बनाइएको हुन्छ । मानवता र मानवीय भावनालाई अनुत्पादक र अनावश्यक विषय मान्ने गर्छ। त्यस्तो चिन्तनको पहिलो शिकार सधैँ गरिब ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका नै हुने गर्छन्। जीवनभर सरकारी जागिरे भएका मानिससमेत काम गर्न नसक्ने उमेरमा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता नवउदार बन्दोबस्तले गरेको हुन्छ। नवउदार अर्थव्यवस्थामा कुनै पनि देशको सरकारभन्दा बहुराष्ट्रिय निकाय र वित्तीय संस्था बलियो हुने गर्छन् । ती नवउदारवादका ज्यावलले पुँजीवादी बन्दोबस्तको दोषका कारण फैलिएको आर्थिक संकटको समाधान भने सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौती गरेर हुने गलत औषधिको व्यापार गर्ने गर्छ ।ग्रीसेली सरकारले अख्तियार गरेको नवउदारवादी अर्थव्यवस्था नै आज त्यहाँका जनताले भोगिरहेको समस्याको प्रमुख कारण हो।

ग्रीसमा आज जुन पद्धतिको आर्थिक बन्दोबस्त अँगालेको छ, त्यो आर्थिक बन्दोबस्तमा आज नेपाल पनि गइरहेको छ। नेपालको संविधानमा समाजवाद वा समाजवादउन्मुख जस्तो शब्द समावेश गरिएको भए पनि नेपालले आज अँगालेको आर्थिक बन्दोबस्त नवउदार अर्थव्यवस्था नै हो। तसर्थ आज ग्रीसेली जनताले भोगिरहेको समस्या कुनै दिन नेपालमा नेपाली जनताले भोग्नुपरे आश्चर्य हुनेछैन । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी क्रमशः कटौती गर्दै जाने नीति लागू गरिएकोछ । यस्तो नीतिले सबभन्दा पहिलो र घातक प्रहारसामाजिक रूपमा कमजोर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, निवृत्त कर्मचारी र मजदुरमाथि नै पर्ने हो।

वामपन्थी समाधान
पुँजीवादी बन्दोबस्तले यी सबै समस्या निम्त्याएको हुनाले पुँजीवादी बन्दोबस्तलाई थान्को लगाउनु नै अहिले ग्रीसेली जनताले भोगिरहेका र भोलि नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने समस्याको समाधान हो । यसका निम्ति पुँजीवादी र नवउदारवादी अर्थव्यवस्था र राजनीतिक बन्दोबस्तको विरोधमा संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। सिरिजाजस्तो वामपन्थी पार्टीलाई ग्रीसेली जनताले गरेको विश्वास विश्वासघातमा परिणत भएको घटनाबाट पनि हामीले सिक्न जरुरी छ।

नेपालमा अहिले सरकार चलाइरहेको राजनीतिक गठबन्धनले आफूलाई ‘वामपन्थी’ भन्ने गरेको छ । तर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले के गरेपछि ऊ वामपन्थी हुने हो र के नगर्दासम्म ऊ वामपन्थी नहुने हो भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । तर आजको विश्व राजनीतिको अध्ययन गर्दा जुन राजनीतिक शक्तिले नवउदार बन्दोबस्तको विरोध गर्छ, ती शक्तिहरू नै सारमा वामपन्थी हुन्। नवउदारवादविरोधी सरकार भन्नुको अर्थ सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने र सामाजिक क्षेत्रलाई सरकारकै मातहतमा व्यवस्थित गर्ने सरकार हो।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले पनि सामाजिक क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउने कुनै छनक देखाएको छैन। बरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा आज पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै बढावा दिइरहेको छ, दिने ऐन कानुन बनाउँदैछ। वर्तमान सरकारले आफूलाई वामपन्थी सरकार पुष्टि गर्ने आधार भनेको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु नै हो । शब्दमा मात्र कोही वामपन्थी हुँदैन। वामपन्थी व्यवहार हो, नाम होइन।
(लेखक नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका केन्द्रीय संयोजक हुन्)






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

फेसबुकको नयाँ डिजाइनको तस्विरहरू ...

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबी बैंकले ‘हामी देख्छौ अपार संभावना’ को अवधारणा सहित नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ गरेको छ । ...

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ...

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

होक्काइदो नेपाल बिजनेस ग्रुप प्रालिले काठमाडौंमा जापानी खानाको परिकार पस्किने ‘होक्काइदो रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु गरेको छ। ...

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि कच्चि सडक यथावत छ जसमा कालोपत्रे गरिएको छैन| ...

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

Ncell Footer Ad