काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि आज(विहीबार)देखि छलफल शुरु भएको छ। 

उक्त छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेकपा एमालेका भीमबहादुर रावलले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई आत्मसात् गरेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि सारिएको बताए । 

उनले भने – “प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ लक्ष्यित हुने कुरा स्वागतयोग्य रहेको छ। वैदेशिक सहयोग परिचालन, यातायात र ऊर्जाको विकास र विस्तारका विषयवस्तु ठीक ढंगले समेटिएको छ। पिछडिएका क्षेत्रलाई स्पष्टरुपले अघि बढाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।” 

कृषिको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा पनि बजेटमा समावेश हुनपर्छ भन्दै सांसद रावलले विकास र समृद्धिको लक्ष्यको समयसीमा तोकेर जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल सदनमा आएका विचारलाई विनियोजन विधेयकमा सुझावका रुपमा समेटिने र निरर्थक साबित नहुने विश्वास व्यक्त गरे। 

उनले भने – “साना आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्नु भनेको संघीयताको अवधारणा तथा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई बुझ्न नसक्नु हो। आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। सामाजिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि उत्तिकै हेक्का राख्न जरुरी छ।” 

राजश्वबाट नौ खर्ब, वैदेशिक सहयोग एक खर्बको हाराहारीमा मात्र रकम प्राप्त हुने सम्भावना रहेको हुँदा बढी महत्वाकांक्षी नबन्न पनि सरकारलाई उनले सुझाव दिए। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यून गर्ने ढंगबाट सर्सर्ती हेर्दा आधारभूत रुपमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सही र सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे। 

पूर्वाधार निर्माण, गरिबी अन्त्य, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै तल्लो वर्ग र समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

“भारतीय लगानीमा रु पाँच करोडसम्मका आयोजना सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुराले वैदेशिक सहायता परिचालन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रश्न उठ्न सक्छ,” उनले भने। 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सहकारीको माध्यमबाट कृषि विकासका लागि चक्लाबन्दी, औद्योगिकीकरणलगायतका कार्यक्रम प्राथमिकता र सिद्धान्तमा नसमेटिएका बताए। 

उनले भने “विकासका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ । केन्द्रीय सरकारबाट अभिभावकको भूमिकामा रहेर अनुगमन गर्ने कार्यमात्र होस्। बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेदभावबिना ल्याइयोस्।” 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र कुन ढाँचामा लैजाने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट नभएको बताउँदै पुरानै ढर्राबाट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आएको टिप्पणी गरे। 

उनले भने– “संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका आएको छैन। केन्द्र र प्रदेशको बाँडफाँड आर्थिक संकलनका रुपमा मात्र होइन, स्रोत साधनको बाँडफाँडलाई पनि हेरिनुपर्छ। त्यो कुरा बजेटमा झल्कनुपर्छ।” 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०८:५० बिहीबार