पाँचथर -अर्बौँ लगानीमा निर्माण भईरहेका तथा सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको क्रममा प्रयोग गरेका ढुंगा, गिटि, बालुवा लगायतका समाग्री प्रयोग गरेबापतको राजश्व बुझाउन आलटाल गरिहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितले रोयल्टी बुझाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि अझैसम्म जलविद्युत आयोजनाले बुझाएका छैनन्।

जिल्ला समन्वय समितिले चारपटक पत्र लेखेर पठाउदा पनि रोयल्टी बुझाउने सुरसार गरेको देखिदैन । जिल्लामा चार आयोजना निर्माणाधीन छन् भने एउटा सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर बैठक राखेपनि रोयल्टी बुझाएका छैनन्। ‘बनाईएका संरचनामा प्रयोग भएका प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग गरेबापत रोयल्टी बुझाउन पत्र लेखेका छौँ ।

समन्वय समितिको बैठकले रोयल्टी उठाउने निर्णय गरेर पत्र लेखेको हो । तर उनीहरु रोयल्टी बुझाउन टेर्नु भएको छैन’  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णु सापकोटाले नागरिकसँग भने ‘एकदम आलटाल देखिएको छ। जसरी पनि राजश्व उठाउनु पर्छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र बुझाउनु भएन भने समन्वय  समिति आफैले संरचनाको प्राविधिक मूल्याङकन गरी उठ्न बाँकी राजश्वमा चढाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउछौँ।’अहिलेसम्म कुनैपनि कम्पनीले निर्माण सामाग्री प्रयोग गरे बापतको राजश्व नबुझाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको राजश्व जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनुपर्ने छ।

कति समाग्री प्रयोग भई राखेको छ भन्ने तथ्याङ समन्वय समितिसँग पनि छैन । बनेका संरचनाको प्राविधिक मूल्याङकन गर्दा पत्ता लाग्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी गिरिराज ज्ञवालीले बताए । ‘उहाँहरुलाई पटक पटक गरेपनि पत्याउनु भएको छैन । हामी आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेका छौँ । हामीले प्रयास नगरेको भन्न मिल्दैन तर उहाँहरु आउनु भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा रोयल्टी बुझाउनु भएन भने उठ्न बाँकि राजश्वको रुपमा मूल्याङकन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ’–ज्ञावालीले भने । जिल्ला समन्वय समितिले पनि दबाव सृजना गर्न सकेको छैन । खोला तथा खोला आसपासबाट निकालेर प्रयोग गरिएका निर्माण सामाग्री बापत राजश्व संकलन गरेर प्रदेशको खातामा जम्मा गराउनुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले राजश्व उठाउने छ । तर हालसम्मको राजश्व समेत बुझाएका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरेबापतको राजश्व नतिरी बहाना बनाउन प्रवद्र्धक कम्पनीले खोजेको देखिन्छ ।  विगत केही वर्ष यता देखीको राजश्व तिरेको पाईदैन । प्रति घनमिटर निर्माण सामग्रीको रुपमा प्राकृतिक साधन प्रयोग गरेबापत राजश्व तिर्नपर्ने हुन्छ । कावेली वि वान, तल्लो हेवा, कावेली ए, इवा खोला जलविद्युत अयाोजना निर्माण भईरहेका छन् । हेवा ए निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । कावेली ए को काम सुरु भएको छ भने निर्माणधीन तीन आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । निर्माण सम्पन्न हेवा एले पनि रोयल्टी बुझाएको छैन।

कावेली वि वान र इवा ताप्लेजुङसँगको सीमानमा छन् । दुई जिल्लामा फरक फरक मापदण्ड भएको कावेली वि वानको प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेले बताए । ताप्लेजुङमा रोयल्टी बापतको केहि रकम बुझाएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार पाँचथरमा भने एकएक लाख रुपैँया लिएर जिल्ला समन्वय समितिमा आएपनि समाग्री प्रयोग गरेबापतकै राजश्व बुझाउन गएपछि फर्किएका थिए । पेश्की रोयल्टी बुझाएपनि पटक पटक पत्र लेख्दापनि नबुझाएको ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय अधिकारी नरहरी भण्डारीले बताए।

प्रवद्धकहरु राजश्व बुझाउन तयार भएको देखिदैन । ‘३० वर्षपछि सरकारकै हुने संरचना बनाईरहेका छौँ। ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोगमा छुट दिनुपर्ने हो । फरक जिल्लामा फरक मापदण्ड बनाउन खोजिएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई के गर्ने भन्ने नीतिगत अलमल छ’ न्यौपानेले  नागरिकसँग भने ‘समन्वय समिति, स्थानीय तह, ठकेदार कसलाई बुझाउने ?’बनाएका संरचनाका आधारमा समन्वय समिति राजश्व लिने योजनामा रहेको छ । तर प्रवद्र्धक कम्पनीहरु राजश्व तिर्ने छाटमा देखिएका छैनन । खोला तथा आसपासका क्षेत्रबाट निकालिएका ढुंगा, गिटी तथा बालुवा प्रयोग गरेबापत राजश्व तिर्नपर्छ ।

आयोजनास्थल वरपरका क्षेत्रमा स्काईवेटरहरु ढुंगा, गिटी निकाल्नका लागि उत्खनन् गरिरहेका छन् । वातावरण मूल्यांकनकै क्रममा कहाँवाट उत्खनन् गर्ने भन्ने उल्लेख हुन्छ । जहाँबाट उत्खनन् गरेपनि राजश्व तिर्नपर्छ । खोलामा क्रसर राखिएको छ।  हरेक जलविद्युत आयोजनाले लाखौँ राजश्व तिर्नपर्ने अनुमान रहेको छ ।तीस वर्षभित्र सरकारकै हुने भन्दै प्रवद्र्धक कम्पनीहरु आलटाल गरेको देखिन्छ।

निर्माण क्षेत्रकै समाग्री प्रयोग गरेको दाबी गरेको पाईन्छ । कति सामाग्री प्रयोग भईरहेको छ भन्ने समन्वय समितिसँग पनि रेकर्ड छैन । लिजमा लिएको खेतवारीबाट निकालको समाग्री प्रयोग गरेकोले आफूहरुले रोयल्टी दिन पर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नभएको इवा खोला जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रमुख कुवेर नेपाल बताउँछन्।

४ अर्बको लगानीमा २५ मेघावटको कावेली वि वान,३ अर्ब ६६ करोडमा २२ दशमलब २ मेघावाटको तल्लो हेवा, १ अर्ब ६० करोडको १० मेघावाट इवाखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । १० अर्ब लागनीको ३७ दशमल ७ मेघावाटको कावेली एको काम सुरु भएको छ । २ अर्ब ५० करोड खर्चिएर हेवा ए जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएको थियो।
 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०६:३४ बिहीबार