१२ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । वामगठबन्धन सरकार आएलगत्तै उक्त आयोजना गेजुवालाई दिने पूर्वानुमानलाई यो निर्णयले गलत साबित गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले त्योभन्दा अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल सरकारले गेजुबालाई आयोजना बनाउन दिने निर्णय उल्ट्याएको थियो । देउवा सरकारका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी बनाउन सकिने सम्भावना रहेको भन्दै विदेशीलाई नदिई सरकारले नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी ओली सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दिएका हुन् । उक्त आयोजनाका निम्ति आगामी वर्षभित्र बोलपत्र आह्वानको तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार गर्न तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

बिनाआधार कहिले कुनै मुलुक विशेषलाई दिने फेरि अर्को मुलुकले त्यसलाई पाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिले बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गर्छ । यस्ता आयोजना सञ्चालनका निम्ति नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ ।  

बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने दाहाल सरकारको निर्णयको उतिबेला विरोध पनि भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उक्त आयोजनाको निर्माण र लगानीको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्यलाई उनले ‘राष्ट्रघात’ को संज्ञा दिएका थिए । तर, अन्य दलहरू भने यसमा मौन थिए । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ । निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ । यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भएको छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । बहुउद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ । बाँध बनाउँदा पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुना ठूलो ताल बन्नेछ । पर्यटक आकर्षणको केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न सकिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । मुलुकको औद्यौगिकीकरणका लागि विद्युत्को बढ्दो मागलाई पूरा गर्न बूढीगण्डकी निर्माण गर्नु जरुरी छ । करिब आठ वर्षमा निर्माण पूरा हुने उक्त आयोजना निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकारले गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पु¥याएको थियो । चालू आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिने सम्भावना छ । त्यसका लागि पनि बिजुली उत्पादन बढाउनुपर्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बिजुली खपत एक सय २५ युनिट मात्र छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउनु जरुरी छ । लगातारको आर्थिक वृद्धिले आशावादी बनाएको छ । बिजुली अभावका कारण समृद्ध  नेपाल निर्माणमा अवरोध पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा गर्न पनि बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायतको काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जति सक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्छ । तर बिनाआधार कहिले कुनै मुलुक विशेषलाई दिने फेरि अर्को मुलुकले त्यसलाई पाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिले बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गर्छ । यस्ता आयोजना सञ्चालनका निम्ति नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०३:३५ बिहीबार