काठमाडौं- तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री विक्रमबहादुर पाण्डेले कारबाहीका लागि सिफारिस भएको एक गैरसरकारी संस्थालाई दबाब दिई कारबाही फुकुवा गराएको पाइएको छ।

गोरखाको उत्तरी गाविसमा भूकम्पपीडितका लागि सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा समाजकल्याण परिषद्ले नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) लाई गत भदौमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । नेवामा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा परिषद् सदस्य लक्ष्मी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संस्थाविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्ले नेवालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री पाण्डेले हस्तक्षेप गरी कारबाही फुकुवा गर्न लगाएको समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

‘हामीले संस्थामा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा छानबिन समिति गठन गरेका थियाै, समितिले छानबिन गर्दा संस्थाले गल्ती गरेको तथ्य पत्ता लाग्यो, त्यही आधारमा हामीले संस्थालाई सुधार गर्न सुझाव दिएका थियौं तर तत्कालीन मन्त्रीज्यूले जबरजस्ती कारबाही रद्द गर्न दबाब दिनुभयो,’ भट्टले भने।भट्टले तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले तीन-चार पटकसम्म नेवामाथिको कारबाही रद्द गर्न अजेन्डा ल्याएको र रद्द नगरी हुँदैन भनेर अड्डी कसेपछि कारबाही रोक्नुपरेको बताए । भट्टले नेवाका बारेमा विभिन्न निकायबाट सयांै उजुरी आएपछि मात्र परिषद्ले छानबिन गरेको दाबी गरे ।

नेवाले गोरखाको उत्तरी गाविसमा भूकम्पपीडितका लागि सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा मानिस बोक्ने हेलिकप्टर भाडामा लिई लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको, परियोजना स्वीकृत नहुँदै सञ्चालनका लागि पटकपटक रकम निकासा गरेकोलगायत विषयमा परिषद्मा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि परिषद्को छानबिन समितिले अध्ययन गर्दा अनियमितता भएको पाइएको थियो।

अनियमितता छानबिनका लागि परिषद्ले २०७३ फागुन २० मा परिषद् सदस्य कोइरालाको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन प्रतिवेदनमा आर्थिक पारदर्शिताअनुरूप कार्य नगरी अनियमित तवरबाट कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख छ ।

नेवाले कर्मचारीका लागि निर्धारित स्थानभन्दा फरक स्थानमा हेलिकप्टर उडान गराई बढी रकम भुक्तानी गरेको, एउटै व्यक्ति प्रोपाइटर र सञ्चालक भएको एकुरेट सप्लायर्स र महाशक्ति एग्री टुल्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिको कोटेसन स्वीकृत गरी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको तथा बोलपत्र आह्वान नगरी सामान खरिद गरेको जस्ता विषयमा कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा गोरखाको उत्तरी भेगमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी इन्टरनेसनल मेडिकल क्रप (आइएमसी) को सहयोगमा प्राप्त परियोजना सञ्चालन गर्न कर्मचारी तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा संस्थाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी रकम हेलिकप्टर भाडाबापत भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै कर्मचारीका लागि निर्धारित स्थानभन्दा फरक स्थानमा हेलिकप्टर उडान गराई बढी रकम भुक्तानी गरेको, एउटै व्यक्ति प्रोपाइटर र सञ्चालक भएको एकुरेट सप्लायर्स र महाशक्ति एग्री टुल्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिको कोटेसन स्वीकृत गरी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको तथा बोलपत्र आह्वान नगरी सामान खरिद गरेको जस्ता विषयमा कमजोरी देखाइएको छ ।त्यस्तै संस्थाको वार्षिक कारोबारको आयविवरण भरी आयकर ऐनअनुसार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको र यस विषयमा संस्थासँग छानबिन टोलीले जिज्ञासा राख्दा जानकारी नभएको जवाफ दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष सन् २०१४÷०१५ मा कर्मचारी तथा साझेदार तलब खर्च शीर्षकअन्तर्गत कन्सोलिडेट फाइनान्स स्टेटमेन्टमा आठ करोड ८० लाख ३९ हजार २ सय ३५ तथा अडिटिङ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा ११ करोड ५१ लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ भएको र फरक देखिएको रकम दुई करोड ७० लाख ९९ हजार ८ सय ७२ बारे जिज्ञासा राख्दा वार्षिक अडिट गर्दा वित्तीय विवरणमा समायोजन गरी हिसाब मिलाइएको जवाफ आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।संस्थाले सामान ढुवानी खर्च तथा कार्यालय खर्चसमेत तलब खर्चमा मिलान गरिएको पाइएको छ । नेवाले हेलिकप्टर भाडामा लिँदासमेत नियमानुसार टिडिएस कट्टी नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिले नेवाका उच्च तहका कर्मचारी तथा निर्देशकको तलब एकाउन्टसम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सन् २०१० देखि २०१५ सम्मको बैंक विवरण मागेकोमा समितिमा गैरजिम्मेवार ढंगले मौखिक र लिखित जवाफ पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले नेवाका अध्यक्ष तथा निर्देशक उमेश पाण्डेलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर विवरण उपलब्ध गराउन माग गरे पनि जवाफ नआएको र छानबिनक्रममा निर्देशक पाण्डे र पारस ठकुरीको नाममा कारण पुष्टि नहुने रकम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा फेला परेको जनाएको छ ।

नेवाको साझेदार संस्था सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा सञ्चालित सुहारा परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएको एवं संस्थामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पदाधिकारीसमेत जिम्मेवार रहेको भन्दै हालको कार्यसमितिलाई विघटन गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो।

त्यस्तै संस्थालाई नोक्सानी पु्र्याउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही दायरामा ल्याउन संस्थालाई निर्देशन दिने, बोलपत्र आह्वान गरेरमात्र सबैभन्दा कम दररेट भएको उद्योग÷फर्मबाट सामान खरिद गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै समितिले सेभ द चिल्ड्रेनको सुहारा परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने, नेवाका निर्देशक पाण्डेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिएको उजुरीका आधारमा उक्त पदमा कार्यरत रहन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयलाई लेखी पठाउन सुझाव दिइएको थियो ।

समितिले सुझावसहित छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि परिषद्ले सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेवालाई निर्देशन दिएको थियो ।संस्थामाथि छानबिन सुरु गरेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न निकै प्रयास भएको आरोप समितिले लगाएको थियो । त्यतिबेला छानबिन प्रभावित पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब आएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

नागरिकले यसअघि गत पुसमा नेवाका बारेमा समाचार लेख्दा नेवाका निर्देशक उमेश पाण्डेले समाजकल्याण परिषद्ले पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिवेदन तयार पारेको गुनासो गरेका थिए । उनले परिषद्का अधिकारीसँग आर्थिक विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्का अधिकारीहरूले बदनियत राखेको आरोप लगाएका थिए । ‘हामी एउटा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि परिषद्मा गएका थियौं।

परिषद्का तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्न अनैतिक दबाब दिइएको थियो । हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि छानबिनका नाममा गलत प्रतिवेदन तयार पारियो,’ पाण्डेले नागरिकसँग भनेका थिए । परिषद्का सदस्यसचिव भट्ट भने त्यस्ता कुनै पनि बदनियत परिषद्ले नराखेको बताए । ‘हामीले कुनै बदनियत राखेका छैनौं, उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा केही कमजोरी भेटिएका थिए, त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिँदै उल्टै दबाब दिने तथा कारबाही नै उल्ट्याउने काम भयो,’ उनले भने । नियामक निकायले उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा उल्टै कारबाही हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०२:२८ बिहीबार