काठमाडौं - संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश दुवै सभामा वैशाख २३ गते टेबुल भएको थियो । अब अध्यादेशले संसद् सुरु भएको ६० दिनसम्म ऐनसरह काम गर्नेछ।

सरकारको सिफारिसमा वैशाख तेस्रो साता राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरिएको थियो । ६० दिनभित्र अर्थात् असार २३ गतेभित्रमा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरी पारित गरेमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नेछ । सो समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता नभएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुनः अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेछ । यसअघि वैशाख २० गतेसम्म अवधि रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गत चैतको दोस्रो साता संसद्बाट स्वीकृत भए पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई संसद्बाट पारित हुने अवस्था नभएपछि पुनः अध्यादेश ल्याएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ।

विश्वविद्यालयले जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएकालाई पनि सम्बन्धन दिइनेछैन भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

संसदबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, संघीय ससद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश पनि स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेपछि बसेको थियो भने राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न ३ बजेपछि बसेको थियो।

राष्ट्रियसभा नियमावली समितिमै फक्यो राष्ट्रियसभाले संशोधनका विषय समावेश गरेर नियमावली संसद्मा ल्याउन भन्दै मस्यौदालाई राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा फर्काएको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा २३ गतेको संसद् बैठकमा टेबुल गरिएको थियो । वैशाख २४ र २५ गते नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन हाल्न समय दिइएको थियो । संशोधनका क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद्लाई स्वतः निलम्बन गर्ने प्रस्तावसमेत परेको छ ।
 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०१:२८ बिहीबार