काठमाडौं- संघीयतामा दलहरूको स्पष्ट धारणा नहुँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले काम गर्न सकेको छैन। सरकारमा रहेका दलले आयोगले तोकेको स्थानीय तहको संख्यामा असन्तुष्टि जनाउँदा जिल्ला प्राविधिक समितिको काम रोकिएको छ।

भदौ १५ भित्र आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्यामा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइए पनि सोमबारसम्म पाँच जिल्लाले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। मुगु, सिन्धुपाल्चोक, दार्चुला, डडेल्धुरा र दाङले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। तीमध्ये दाङबाहेक जिल्लाले आयोगले प्रस्ताव गरेकै संख्यामा छलफल गरी प्रतिवेदन पठाएका छन्। दाङले भने आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा दुईवटा घटाएर ८ वटा गाउँपालिका/नगरपालिका बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। दाङका लागि आयोगले १० वटा एकाइ बनाउने कार्यक्षेत्र दिएको थियो। दाङले एउटा उपमहानगरपालिका बनाएर ६ वटा गाउँपालिका बनाउन सकिने विकल्प पनि अघि सारेको छ।

तराईका १० जिल्लामा भने काम अघि बढ्नै सकेको छैन। मधेसी दलले पहिले प्रदेश टुंगो लगाएर मात्रै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। आयोगका एक सदस्यले भने, '२ नं. प्रदेशको जिल्लामा बैठक राखेर छलफलसम्म भएको छ। पुनःसंरचनाका विषयमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन।'

सरकारले पुनःसंरचनाका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्। 'सरकारले दुई हप्ताको समय थपेको छ, आयोगले पनि गृहकार्य गर्दैछ,' उनले भने। आयोगलाई कार्यविधि दिने/नदिने विषयमा ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए। 'आवश्यक परे टिओआर दिन्छौं,' उनले भने। आयोगलाई कार्यविधि दिने/नदिने वा कस्तो दिने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा देखिन्छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चैतमा चुनाव गराउन तयार रहेको बताइसकेको छ। स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघसम्म तीन तहको चुनाव गराइसक्नुपर्ने बाध्यता छ।

आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे साउन २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले, मधेसी दललगायत सबै राजनीतिक दल बसेर धारणा तय गर्ने बताएका थिए। आयोगलाई काम जारी राख्न र दलको आधिकारिक धारणा आएपछि संख्याको विषय टुंगो लगाउन उनले भनेका थिए।

नयाँ सरकारले आयोगसँगको पहिलो बैठकमा जिल्लाबाट विवाद आएकाले एकापसमा बुझेर छलफल गर्नका लागि समय थप्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि आयोग पदाधिकारीसहितको दोस्रो बैठकमा आयोगले सरकारको आग्रहअनुसार १५ दिन समय थप्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले चुनाव समयमै गर्ने हो भने आयोगको काम छिटो सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आयोगका एक सदस्यले बताए। 'आयोगलाई केही हतार छैन, चुनावका लागि सरकारलाई हतार हुँदैन भने हामीलाई फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय छ,' उनले भने। आयोगले जिल्ला प्राविधिक समितिलाई कुनै दबाब नदिएको उनले बताए।

साताअघि निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःसंरचना आयोगलाई आवश्यक परे नयाँ कार्यविधि दिनसक्ने बताएका थिए। उनले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसँग असोज मसान्तसम्म प्रतिवेदन मागेको सुनाएका थिए। तर, आयोगलाई कुन समयमा प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ। आयोगका सदस्य भन्छन्, 'हामीलाई दिइएको कार्यविधिअनुसार काम गर्न स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई सघाउनुपर्‍यो।' उनले सत्तामा रहेका दलले स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरण बनाइदिए एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने दाबी गरे।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०२:०१ मंगलबार