coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

मोदीको टेलिफोन प्रतिबद्धता अधुरै

काठमाडौं - भारतीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपालमा गर्ने कलको दरमा तीन सय प्रतिशतसम्म नाफा राखेकाले भारतबाट नेपालमा गर्ने टेलिफोन शुल्क महँगो हुन गएको छ । चार वर्षअघि नेपाल भ्रमणको बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतबाट नेपालमा हुने कललाई आधा घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यहाँका अपरेटरले ग्राहकबाट लिने नाफा अझै घटाएका छैनन् ।

भारतीय अपरेटरहरूले नेपालका क्यारियर (दूरसञ्चार सेवा प्रदायक) हरुले टर्मिनेसन कल नघटाउँदा महँगो परेको भन्ने आरोप लगाए पनि उनीहरूले नै नेपालमा कल गर्ने ग्राहकबाट धेरै नाफा लिएकाले कल महँगो हुन गएको हो।

नेपालबाट भारतमा कल गर्दा ३० प्रतिशत हाराहारी मार्जिन बस्ने यहाँका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ छ । भारतले त्यहाँबाट नेपालमा गर्ने कल शुल्क घटाए भारतमा रहेका झन्डै ५० लाख नेपालीलाई सुविधा हुनेछ ।
भारतबाट नेपाल वा नेपालबाट भारतमा फोन गर्दा कम्तीमा तीन तहमा शुल्क लाग्छ । जस्तो कि भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा त्यहाँको सेवा प्रदायक कम्पनी, कल नेपाल पठाउने क्यारियर र यहाँ रिसिभ गर्ने नेपाली कम्पनीसँग कलको शुल्क र कमिसन जोडिन्छ ।

भारतबाट नेपालमा कल गर्दा त्यहाँको अपरेटरले झन्डै आठदेखि १० भारतीय रुपैयाँ लिन्छन् । भारतीय कम्पनीले लिने शुल्क, क्यारियरले लिने शुल्क र नेपाली अपरेटलाई दिने टर्मिनेसन शुल्क जोडिएको हुन्छ । नेपाली कम्पनीले लिने टर्मिनेसन शुल्कबाट नेपाल सरकारले केही प्रतिशत राजस्व समेत पाउने गर्छ ।भारतीय सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई लगाउने कल शुल्क घटाए टर्मिनेसन शुल्क कम लिन तयार रहेको नेपाली सेवा प्रदायक बताउँछन्।

यहाँनेर भारतीय कम्पनी र नेपालबीच विवाद छ । दूरसञ्चार विज्ञका अनुसार भारतीय कम्पनीले नेपाली अपरेटरलाई टर्मिनेसन शुल्क घटाए कल दर घटाउने भन्छन् । भारतीय अपरेटरको यो अनुरोधपछि मोदीको भ्रमणपछि नेपाली सेवा प्रदायक कम्पनीले केही शुल्क घटाएका थिए । त्यसपछि भारतीय कम्पनीले पनि स्किमको रुपमा केही शुल्क घटाएको भने र पछि पुनः उही मूल्यमा पु¥याए । ‘भारतीय कम्पनीले स्किमका रुपमा तीनदेखि ६ महिनासम्म शुल्क घटाएको देखाएका थिए,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, पछि पुनः उही मूल्यमा पुर्याए ।’ती अधिकारीका अनुसार नेपाली कम्पनीले टर्मिनेसन शुल्क घटाउँदैमा भारतबाट नेपालमा हुने कद दर घट्दैन । यसको लागि त्यहाँका कम्पनीले ग्राहकबाट लिने शुल्क घटाउनु पर्छ ।

जुन उनीहरूले अहिलेसम्म घटाउन मानेका छैनन् । नेपाली कम्पनीले मात्र टर्मिनेसन शुल्क घटाउने हो भने नेपाल सरकारलाई आउने राजस्व र भारतबाट नेपालमा कल गर्ने ग्राहकलाई कुनै पनि सुविधा हुँदैन बरु यसले नेपाल सरकारले पाउने राजूव घटाउँछ । ‘यस्तो अवस्थामा भारतको टेलिकम प्राधिकरण वा प्रधानमन्त्री तहबाटै त्यहाँका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ग्राहकबाट लिने शुल्क घटाउन दबाब दिनुको विकल्प छैन,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी शुल्क घटाएमा उनीहरूको केही नाफा घट्छ जसले त्यहाँबाट नेपालमा गर्ने कलको दर पनि घट्न जान्छ ।’ भारतीय पक्षले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएसम्म भारतबाट नेपालमा हुने कल घट्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ।

टर्मिनेसन शुल्क भारत र नेपालका कम्पनीबीचको आपसी समझदारीमा निर्धारण हुन्छ । नेपालबाट भारतमा कल हुँदा पनि नेपाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्छ । तर वास्तविकता के छ भने नेपालबाट हुने कलको संख्याभन्दा भारतबाट नेपालमा आउने कल अत्यन्तै कम हुन्छ । नेपाल र भारतबीचको टेलिफोन कलको एक अध्ययन अनुसार भारतमा रहेका ठूलो संख्याका विद्यार्थीले भाइबर, स्काइप, मेसेन्जर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट कल गर्छन् भने भारतमा काम गर्न गएका नेपालीले भारतमा महँगो पर्ने भन्दै मिस कल हानेर नेपालबाट कल ब्याक गर्न अनुरोध गर्छन् । यस्तो अवस्थमा नेपाली कम्पनीहरूलाई टर्मिनेसन शुल्क घटाउन लगाउने हो भने सबै घाटा नेपाल सरकारलाई हुन्छ । यसले भारतलाई मात्र फाइदा पुग्छ ।

भारतीय कम्पनीले आफ्नो शुल्क नघटाउने तर टर्मिनेसन र क्यारियर शुल्क मात्र घटाउन लगाउने हो भने यसबाट नेपालमा आउने कलबाट उठ्ने राजस्वमा ठूलो घाटा लाग्न सक्छ । नेपालमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय कल भारतीय क्यारियर हँुदै आउने अवस्था आएमा यसले नेपाललाई ठूलो घाटा हुनेछ । टेलिफोन कलको शुल्क घटाउने विषयमा छलफल गर्दा नेपाली पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चार वर्षअघि मोदीको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–भारत टेलिफोन शुल्कको विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल समेत गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलमा प्राधिकरणका एक सदस्य र भारतको प्राधिकरणका तर्फबाट एक सदस्य थिए । उक्त कार्यदलमा यस विषयमा खासै छलफल भएको छैन । दुई देशबीच हुने टेलिफोन कलको विषयमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन गरेर मात्र केही निचोड आउन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उक्त विषयमा छलफल गर्न नेपालबाट उता जाने वा भारतीय प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०४:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App