काठमाडौं- पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दुई महिनादेखि पेसीमा चढ्न सकेको छैन । २०६९ साल फागुन ६ मा दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा पूर्व गृहसचिव पद्म पोख्रेलसमेतको मुद्दा, पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालसहितको मुद्दालगायतका महत्वपूर्ण मुद्दा दुई महिनादेखि पेसीमा चढ्न सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा महत्वपूर्ण मुद्दा पेसीमा नचढेका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा यदि पेसी चढिहाले पनि स्थगित हुने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा दुई महिनादेखि भ्रष्टाचार, राजनीतिक महत्वका विषय, संवैधानिकलगायतका मुद्दामा पेसी चढ्न नसक्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । करिब दुई महिनासम्म सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सर्वोच्चमा ५ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा दुई महिनादेखि भ्रष्टाचार, राजनीतिक महत्वका विषय, संवैधानिकलगायतका मुद्दामा पेसी चढ्न नसक्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
पूर्वआइजिपी, राजनीतिज्ञ, सरकारका पूर्वकर्मचारीसँग जोडिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा पेसीमा नचढ्नु स्वाभाविकै भएको बताउँछन् । पूर्ण जिम्मेवारी र कामु हुँदा काममा केही न केही असर पर्ने उनले बताए । ‘कामुले काम गर्न त गर्न सक्छन्, तर प्रधानन्यायाधीश भएजस्तो कन्फिडेन्सका साथ काम गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ढुक्कसाथ काम गर्ने मानसिकता नै हुँदैन।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका अर्यालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने पनि राजनीतिकर्मी भएकाले आफ्नो मौकाबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने जोसुकैको मानसिकता हुने बताए । ‘ठूला मान्छेको भ्रष्टाचार मुद्दा हुन्छ, त्यसले पनि केही असर गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै काम गर्न पाए पनि भित्रैबाट आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर काम गर्नुमा अन्तर हुन्छ ।’ न्यायपरिषद्ले एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । संवैधानिक परिषद्को अहिलेसम्म एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको तीन महिना भैसकेको छ । तर, परिषद् बैठक बस्ने छाँटकाँट देखिँदैन।
संसद्को प्रक्रिया भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ बताए । संसद्को नियमावलीमा बुधबार छलफल हुने र नियमावली पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने उनले दाबी गरे । जेठ पहिलो हप्तासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने उनको तर्क छ। ‘संसदीय प्रक्रिया भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । महत्वपूर्ण मुद्दा पेसी चढ्नका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशका कारण रोकिँदैन,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘बुधबार नियमावलीमा छलफल हुँदैछ । त्यसपछि पारित हुन्छ । नियमावली पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनेछ।’
संसदीय प्रक्रिया सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्री तामाङले बताए । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण यसमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । बुधबारदेखि नियमावलीमाथि छलफल सुरु हुँदैछ । न्यायपरिषद्ले गत चैत १३ मा प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशको नामसहित अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठमध्येका सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमसेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । वरिष्ठताका आधारमा कामु जोशी नै प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एकजनालाई सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसपछि सिफारिसमा परेका न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । पराजुलीको २०७४ फागुन ३० मा न्यायपरिषद्को सेवाअवधि सकिएको पत्र आएपछि बहिर्गमन भएको थियो ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०३:४० बुधबार