धनगढी – कैलाली भ्रमण वर्ष २०७५ को उद्घाटन समारोह कैलालीको चिसापानीको शनिबार तामझामका साथ भयो। प्रधानमन्त्री आउने भनिएको कार्यक्रममा कार्यव्यस्तताले उनी आउन नभ्याएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रमुख अतिथि थिए। ८७ जना संघीय सासंद र प्रदेश सांसद तथा स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति रहे पनि यस प्रदेश सरकारका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री माया भट्ट आफ्नै विभागीय महत्वपूर्ण कार्यक्रममा अनुपस्थित भइन्।
‘कार्यक्रममा धेरै जना उपस्थित नै थिए, सबै किन जानु भनेर म नगएकी हुँ,’ मन्त्री माया भट्टले भनिन्, ‘मर्यादाक्रम पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्री अनुपस्थित रहे। नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय झण्डावाल गाडीमा हुइकिने प्रदेश सरकारका मन्त्री मर्यादाक्रममा संघीय सासंद भन्दा तल राखिएको छ। संघीय सांसदभन्दा मर्यादाक्रममा तल भएकाले संघीय सांसद सहभागी औपचारिक समारोहमा प्रदेश सरकारलाई मन्त्री सहभागी हुन अनिच्छुक देखिने गरेका छन्। ‘यो हाम्रो मात्र समस्या नभएर देशैभर ७ वटै प्रदेशको हो,’ मन्त्री भट्टले भनिन्, ‘यही समस्या भएकाले मर्यादाक्रम सच्याउन संसद्बाट नै संकल्प प्रस्ताव पास गरिएको हो।’
नेपाल सरकारले माघ २६ गते प्रकाशित राजपत्रमा संघीय सांसद मर्यादाक्रममा ८ नम्बरमा छन् भने प्रदेश सरकारका मन्त्री १० औ स्थानमा रहेका छन्। केन्द्रीय सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिवलगायतभन्दा प्रदेश सरकारका मन्त्री तल र सरकारका सचिवभन्दा प्रदेशका सासंद तल राखेर मानमर्दन गरिएको प्रदेश सरकारका मन्त्री र सासंदको भनाइ रहेको छ।
‘प्रदेशका मन्त्री पनि संघीय सासंदभन्दा जुनियर हुने र मन्त्रालयका सचिव पनि जुनियर सहसचिव मात्र पठाएर अनुभवी कर्मचारी अटाउन नदिने गरेर यो मर्यादाक्रम बनाउने निर्णय भएको छ। यी निर्णय संघीयता बलियो बनाउनेभन्दा पनि असफल बनाउन ल्याइएका हुन्।’
‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई सांसद र मुख्य सचिवभन्दा मुनि राख्ने, प्रदेश सांसदलाई सचिवभन्दा तल राख्ने निर्णय अव्यवहारिक भएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘यो नसच्च्याउदाँसम्म विभिन्न समस्या भइरहने छन्।’ संघीय सांसदलाई सचिवभन्दा पनि तल राखेर जनमतको नै मानमर्दन यो मर्यादाक्रमले भएको उनको भनाइ छ। ‘निरंकुशतावादी सोच भएका केही व्यक्तिले जनमतको भावनामा चोट पुग्ने गरी यो मर्यादाक्रम बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको पनि वर्खिलाप रहेको यो मर्यादाक्रम सच्च्याइनु पर्छ।’
प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले यो निर्णय संघीयता असफल पार्ने डिजाइन अनुरूप आएको बताउँछन्। ‘प्रदेशका मन्त्री पनि संघीय सासंदभन्दा जुनियर हुने र मन्त्रालयका सचिव पनि जुनियर सहसचिव मात्र पठाएर अनुभवी कर्मचारी अटाउन नदिने गरेर यो मर्यादाक्रम बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने,‘संघीयता बलियो बनाउनेभन्दा पनि असफल बनाउने यी निर्णय हुन्।’ यो मर्यादाक्रमले मन्त्रालयको सचिवभन्दा सिडिओ सिनियर हुने, अनभवी र सिनियर कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नमिल्ने रहेको उनी बताउँछन्।
शक्ति र अघिकार केन्द्रबाट प्रदेशलाई दिन कन्जुस्याइँ भएको जस्तो आभाष भएको उनीहरू बताउँछन्। ‘केन्द्रले शक्ति र अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको देखिन्छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यो मर्यादाक्रमको निर्णय पनि त्यसमध्यको एक उदाहरण हो।’
प्रदेश ७ को वैशाख २० गतेको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रममा सासंदलाई सचिवभन्दा पनि मुनि राखेर मानमर्दन गरेको भन्दै सच्च्याउन केन्द्रीय सरकारसँग माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। देश संघीयतामा गएपछि गत माघ २६ गते सरकारद्वारा प्रकाशित राजपत्रमा प्रदेश सासंदलाई १४ औं स्थानमा राखिएको छ। संकल्प प्रस्तावमा जननिर्वाचित सासंदलाई कर्मचारीभन्दा तल राखेर मानमर्दन गरिएकाले यो सच्च्याएर संघीय सांसदमुनि ९ आैं स्थानमा राख्न माग गरिएको छ।
राजपत्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य ८ आैं स्थानमा रहेका छन्। संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव,, प्रधानसेनापति, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्व अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलगायतलाई ९ आैं स्थानमा राखिएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य १० औं स्थानमा राखिएको छ। नेपाल सरकार सचिव, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, सर्वाेच्व अदालतका रजिष्ट्रार, प्रदेश सरकारका प्रमुखसचिवलगायतलाई ११ आैं स्थानमा राखिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक, रथी, मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलगायतलाई १२ आैं स्थानमा राखिएको छ। प्रदेशसभाका उपशभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभााका विभिन्न उपसमिति सभापति, उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई १३ आैं स्थान, र प्रदेशसभा सदस्य १४ औं स्थानमा छन्।
मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति(१), उपराष्ट्रपति(२), प्रधानमन्त्री(३), प्रधानन्यायाधीश(४), प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष(५) रहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री ६ औं स्थानमा छन्। प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधीसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, पूर्व सभामुख र पूर्व उपप्रधानमन्त्री ७ आैं स्थानमा रहेका छन्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ००:४० बुधबार