मकवानपुर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभा अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। जेठ १ गतेबाट हुने प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनलाई सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली हेटौंडा आउने प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको बजेट पहिले नै सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

७ वटै प्रदेशसभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा ओली जेठमा हेटौंडा आउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री कति गते आउने टुङ्गो नलागेपनि प्रदेश सभाको बजेट अघि नै सम्वोधन गर्ने सम्भावना रहेकाले तयारी गरिरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 

देशको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ को सम्वोधनले बिशेष महत्व हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनलाई विषेश बनाउन तयारी भईरहेको सभामुख श्रेष्ठको भनाई छ। सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले प्रदेशको राजधानीको विषयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी प्रदेश राजधानी तोकेपनि स्थायी राजधानी अझै अन्यौलमा रहेको छ। यसअघि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको बताउँदै आफ्ना लागि हेटौंडा भए खुशी हुने भनेर घुमाउँरो पाराले जवाफ दिएका थिए।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उपयुक्त भएरै आफुहरुले घोषणा गरेको भन्दै हेटौंडालाई स्थायी गर्न सत्तारुढ र अन्य पार्टी र प्रदेश साँसदहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए। यता, नेकपा एमाले मकवानपुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चितवन आएका बेला हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउँन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। त्यसबेला ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएको एमालेका नेताहरुले बताएका थिए।

अधिवेशनको अन्तिम १९ औं बैठकले प्रदेश सभाले प्रदेश स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ। एक संयोजक तोकेर ४५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन पनि दिईएको छ। संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीको नियम १५२ बमोजिम प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १३ सदस्सीय विशेष समिति गठन गरेको हो। प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी माग गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र भक्तपुरका सांसदहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

जेठको चौथो साता प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका अत्यावश्यक कानुनहरु नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान दिने सम्बन्धी कानुन, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन, सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण सम्बन्धी कानुन सरकारले पेश गरेपछि प्रदेश सभाको बैठकले पारित गर्ने सभामुख श्रेष्ठको तयारी छ।

माघ १८ गतेबाट सुरु भएको पहिलो अधिवेशन आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तयारी भन्दै वैशाख १४ गतेबाट अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशनले ५ वटा बिधेयक पारित गरेको छ भने दुईवटा बिधेयक समितिमा छलफलमा पठाएको थियो।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ १४:०० मंगलबार