सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा ६४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था बाहिरै सुत्केरी हुने गरेको तथ्य खुलेको छ। 

प्रदेशको भौगालिक विकटता, प्रतिकूल वातावरण, सामाजिक अन्धविश्वास, कुरीति र अशिक्षाले अझै पनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा नपुगेरै सुत्केरी भइरहेको कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

सर्वेक्षणअनुसार १० जिल्लाका ३६ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने गरेका छन्। प्रदेशमा ७३ प्रतिशत गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्थामै पुगे पनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताए। 

गर्भवती जाँच र सुरक्षित सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रममा आशातीत सुधार भने भएको छैन। स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी नहुँदा प्रदेशमा प्रतिएक हजारमा शिशु मृत्युदर २९ र प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २२ भएको महाशाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नवजात मृत्युदर ४७ र प्रतिएक हजारमा पाँच वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर ५८ छ। 

औसत आयु ६५ वर्ष रहेको प्रदेशमा बालबालिका र प्रजनन उमेरका महिलाले पोषण नै नपाउने गरेको प्रमुख शाहीको भनाइ छ। प्राकृतिक विपद्ले सिर्जना हुने मानवीय, आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या तथा नयाँ नयाँ रोग देखा परिरहेका छन्। 

अर्बुदरोग, सडक दुर्घटना र मानसिक समस्या भने प्रदेशमा बढ्दो क्रममा छ। गुणस्तरीययुक्त औषधि प्राप्तिमा जनताको पहुँच, अत्यावश्यक औषधि र उपकरणको प्रभावकारी उपकरण तथा वितरण प्रणाली राम्रो हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ। 

पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी सचेतीकरण 
सुर्खेतमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी सचेतना दिलाइएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत वातावरणीय सरसफाइ शाखाको आर्थिक सहयोग र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा नेपाल दलित तथा जनजाति विकास केन्द्र (कोडेड नेपाल) सुर्खेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पूर्णसरसफाइसम्बन्धी सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव नारायण विकले जानकारी दिए। 

कार्यक्रममा खानेपानी तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय सुर्खेतका फोकल पर्सन जीतबहादुर सारु र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए। 

कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउनका लागि व्यक्तिगत रुपमा सबै आफँैबाट परिवर्तन हुनुपर्ने तथा टोल, बस्ती र वडास्तरबाट नै पूर्ण सरसफाइयुक्त र वातावरणमैत्री बस्ती, टोल, वडा निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसमा गैरसरकारी संस्थाले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।    (रासस)

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ ०६:०९ मंगलबार