प्रतिनिधिसभाले गोप्य बैठक राख्न सक्ने

सोमबार, २४ बैशाख २०७५, ०८ : ०० प्रकाश तिमल्सिना  | @prakashujyalo

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाभित्र गोप्य बैठक राख्न सक्ने नयाँ व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसबन्धी विषयमा छलफल गर्नुपरेमा त्यस्तो गोप्य बैठक आयोजना गर्न सकिने गरी नियमावली पेश भएको छ। उक्त बैठकमा सांसदबाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गरिने परिकल्पना गरिएको छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसबन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मानासिव लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउन निर्णय गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्यबाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठककक्षमा बस्न पाउनेछैन।’ नियमावलीको परिच्छेद २० को दफा १६८ मा सभाको गोप्य बैठकसबन्धी व्यवस्था नै उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभामामा त्यस्तो परिकल्पना गरिएको हो। तर, राष्ट्रियसभाको सदस्य र सभामुखले अनुमति दिएको खण्डमा भने अन्य सदस्य पनि बैठकमा रहन सक्नेछन्।

तर, सो बैठकको अभिलेख तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने देखिएमा भने सो अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । जसको अभिलेख र प्रकाशन सभामुखले तोकेको व्यक्तिबाहेक अरुले गर्न नसक्ने नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ। यसैगरी, पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकबाट तत्काल दिन अनिवार्य गरिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकले पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीको दफा ५६ मा भनिएको छ। उक्त दिन कारणबस बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने वैठकको पहिलो एक घन्टाको समय निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनमा १० जनाभन्दा बढी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने छैनन्। उक्त प्रश्नोत्तर नेपाल टेलिभिजनलगायत अन्य सञ्चारमाध्यमवाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यको आचारण अनुगमन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त आचरण अनुगमन समितिको सभापतित्व भने सभामुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘बैठकको कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारिषोतिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने,’ नियमावलीमार्फत बन्देज गरिएको छ। ‘सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एव जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेन विषय नबनाउने,’ नियमावलीमा भनिएको छ। उक्त विषय लगायत ८ वटा विषयमा सांसदले कामकारबाही गरेमा आचारणविपरीत मानिनेछ। उक्त आचारण समितिमा विशेषज्ञसहितको अन्य उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई अन्तिम अदालतले दोषी करार गरी जेलसजाय तोकेमा उक्त अवधिभरका लागि भने सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसालाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा वस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसालाबमोजिम कैदको सजाँय भुक्तान गरिररहेकोमा सो अवअधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।

फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको तथा तीन वर्षभन्दा बढी सजाँय भए सांसदको हकमा पाउने सवै सुविधा बन्दै गरिएको छ। नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा परेको तथा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाँय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्ता थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।

कांग्रेसको समिति संख्यामा फरक मत
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समावेश भएका १० वटा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सांसदले फरक मत राखेका छन्। कांग्रेस सांसदत्रय मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र मीनबहादुर विश्वकर्माले लिखित रूपमा प्रतिवेदनमाथि फरकमत राखेका हुन्। ‘प्र्रस्तावित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको कार्यक्षेत्रबाट न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाउने तथा समितिको संख्या सात बनाउनुपर्ने’ फरकमतमा उल्लेख छ।

सांसदत्रयले राखेको फरकमतमा अर्थ र विकास तथा प्रविधि समिति समायोजन गर्नुपर्ने, महिला तथा समावेशी समिति र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्र समावेश गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको छ। तर, अन्य ४ समिति उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र यथावत राख्नुपर्ने माग राखिएको छ।

मुख्य बुँदा

  • तीन वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान गर्ने सांसदको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा रोक्ने
  • अन्तिम अदालतबाट फैसाला भई कैद सजाय पाएमा निलम्बनमा पर्ने
  • प्रधानमन्त्रीले पहिलो र तेस्रो सातामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने
  • आचारणहीन सांसदलाई कारबाही गर्न आचरण अनुगमन समिति बनाइने
  • कांग्रेसको फरक मतः न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग समितिको कार्यक्षेत्रमा पार्न नहुने







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकले बनाउँदै छ स्मार्टफोनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चस्मा !!!

फेसबुकको प्रविधि र रे-ब्यान चस्मा निर्माण गर्ने कम्पनी लक्सोटिक्काको डिजाइनबाट स्मार्टफोनलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने स्मार्ट अग्मेन्टेड रियालिटी चस्मा निर्माण गर्ने...

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

२४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप ?

एचपीले २४ घण्टा ब्याट्री लाइफ भएको ल्यापटप निर्माण गरेको दाबी गरेको छ ! ...

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

निगमको जहाजमा जेष्ठ नागरिकलाई ५०% छुट

जेष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप नेपाल वायुसेवा निगमले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नेपाली नागरिकका लागि आन्तरिक उडानको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने...

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसमा टेलिकमको छुट

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सय रुपैयाँमा तीन जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

बागलुङ मालपोतमा प्रभुको काउन्टर

प्रभु बैंकले बागलुङ नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

स्काइवर्थको ‘ग्रान्ड छुट उत्सव’

केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अप्लायन्सेसले दसैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसमा ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार बजारमा

त्रिवेणी गु्रपको कर्पोरेट छायाँअन्तर्गत रहेको सगरमाथा प्रिकास्ट सोलुसन्सको ड्राइमिक्स मोटार प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ । ...

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

एनआइबिएल–रेडक्रस सहमति

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबिएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर...

Ncell Footer Ad