coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रधानमन्त्री र मोर्चा नेता महतोबीच दुईघण्टा लामो संवाद

काठमाडौं–सद्भावना पार्टी अध्यक्ष एवं मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग करिव दुई घण्टा लामो छलफल गरेकाछन्। सरकार र मोर्चाबीच दूरी बढेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल र महतोबीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको हो। छलफल संविधान संशोधनका विषयमा  केन्द्रित गरेको महतोले बताए।


 प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि  संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने आवश्वासन दिएका छन्।

‘मधेसी मोर्चाको सहयोग र सद्भावले गर्दा म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको हुँ,’ दाहालले भनेका थिए, ‘अहिले सरकारको मुख्य काम मुलुकभित्रका समस्या समाधान गर्ने र सबैले अपनत्व महशुस गर्नसक्ने गरी सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनु हो। त्यसमा कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ।’
 
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि  संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने आवश्वासन दिएको नेता महतोले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीजी  मधेसका मागप्रति निकै सकारात्मक रहेको पाएँ,’ महताले नागरिकन्युजसँग भने, ‘ देउवाजी फर्केपछि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने आश्वासन दिनुभएको छ।’

महतोले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले पहिले नै मोर्चासँग समन्वय गरेर धारणा तयार पार्न सुझाव दिएको महतोले बताए। ‘पहिला सरकारको धारणा आउनुपर्यो,’ उनले भने,‘ देश र जनताका पक्षमा हुने संशोधनका पक्षमा सबै दल सहमतिमा आउनेमा हामी आशावादी छौं।’

सुरुमै सबैसँग सहमतिको प्रयास गर्दा सहमति जुट्न नसक्ने र त्यसले सरकार र मोर्चाबीच अविश्वासको वातावरण बनाउने भन्दै महतोले प्रधानमन्त्रीलाई पहिला संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउन सुझाव दिएको बताए।

‘अहिले विश्वासको वातावरण बनेको छ,’ महताले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न ढिला भयो भने विश्वासको संकट फेरि चुलिनसक्छ, त्यसैले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुस।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण अगाडि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन्।

मधेसी मोर्चाले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानविन गर्न गठित आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने, मधेस आन्दोलनमा लगाएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेलगायतमा माग सरकारसँग राख्दै आएको छ।

 

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०७:१२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App