काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसद फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुँदैमा उसको पद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था राखेको छ। शनिबार बसेको दुवै सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएमा वा तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका सांसदको अन्तिम फैसलाबमोजिम सजाय पाएको वा सजाय भोगिरहेको व्यक्ति भने सांसद हुन योग्य हुनेछैन।

‘फौजदारी अपराध वा तीन वर्षभन्दा बढी सजायको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिमा सांसदले सांसदको लोगो लगाउन पाउने छैन, संसद्का कुनै पनि बैठकमा भाग लिन पाउने छैन, संसद् बैठकमा वा समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन, सांसदका रूपमा पारिश्रमिक पाउने छैन तर उसको सांसद पद भने निलम्बनमा पर्ने छैन’ समितिका सदस्य राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।

‘निलम्बन पनि आफैंमा कारबाहीअन्तर्गत पर्ने भएका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदका लागि निलम्बन नराखिएको हो,’ उनले भने ‘हामीले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई सांसद्का रूपमा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने अडान लिएका थियौं तर यो व्यवस्था राख्न सकिएन,’ उनले भने। नियमावली मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लगाएका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएपछि मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने तयारी गरिएको थियो। निलम्बनको विवादले समितिमा करिब दुई हप्ता निर्णय हुन सकेको थिएन।

‘फौजदारी अपराध वा तीन वर्षभन्दा बढी सजायको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिमा सांसदले सांसदको लोगो लगाउन पाउने छैन, संसद्का कुनै पनि बैठकमा भाग लिन पाउने छैन, संसद् बैठकमा वा समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन, सांसदका रूपमा पारिश्रमिक पाउने छैन तर उसको सांसद पद भने निलम्बनमा पर्ने छैन’

फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस र मधेसवादी दल थिए। यसमा माओवादी मौन बसेको थियो। एमालेले भने निलम्बन हुनुपर्नेे अडान राखेको थियो। संसद् नियमावलीमा यस अघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ व्यवस्था राखिएको हो। यसअघिको व्यवस्थामा कुनै पनि सांसद्लाई फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखे लगत्तै सभामुखलाई जानकारी दिएपछि उसको सांसद् पद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। सरकारी कर्मचारीको हकमा भने फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अहिले फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका प्रतिनिधिसभामा कैलाली १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशम चौधरीले सपथ ग्रहण गरे पनि उनको सांसद पद निलम्बन हुनेछैन। प्रतिनिधिसभा समितिले चैत ५ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। समितिको म्याद वैशाख ५ गते सकिएको थियो। संसद बैठक नभएका कारण समितिको म्याद थप गर्न सकिएको थिएन। निलम्बनका विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले टुंगो लगाएपछि त्यसैका आधारमा राष्ट्रियसभाले निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा तर्फ१० समिति रहने भएका छन्।

जसमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विकास तथा प्रविधि, महिला तथा सामाजिक लेखा समिति शिक्षा तथा स्वास्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समिति रहेका छन्। तर कांग्रेसले ७ समिति रहनुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएको छ। राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले दिगो विकास, विधायन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति रहने गरी टुंगाएको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ०२:५८ आइतबार