जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दावी गर्दै बिहीबार दोस्रो दिन पनि बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रदेश नम्बर दुईको संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।

बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका सभामुख सरोजकुमार यादव कुर्सीमा बस्न नपाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आफ्नो मांग नटुंगिएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। सभामुख यादवले बैठकबाटै छलफलगरी निकास खोज्न आग्रह गरेपनि कांग्रेसका सबै सांसदले उठेर विरोध गर्न थालेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुप-यो।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा राजपा सहयात्री बनेको छ। फोरम र राजपापछि प्रदेशसभामा तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले हो। सरकारमा सहभागी नरहेपनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकोले एमाले सत्तापक्ष बनेको तर्क गर्दै चौथो ठूलो दल कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दावी पेश गरेको छ। १ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा फोरमको ३०, राजपाको २५, एमालेको २१, कांग्रेसको १९, माओवादीको ११ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन्।

एमालेले शान्ति, विकास र स्थायित्वको लागि आफु प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै विधानतः आफु प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। ‘मुलुक लामो समयदेखि द्वन्द्वमा फँसिरहेको छ। संघीयतामा गएपछि सकारात्मक दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै मैले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा स्पष्ट ढंगले प्रतिपक्षमै बसेर शान्ति, स्थिरता र विकासको लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको रेकर्ड छँदैछ’ एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘संसदमा दलीय हैसियतको आधारमा एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन कुनै बाधा नै छैन।’

प्रदेश सरकार गठनपछि नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मत दिने सबै दल सत्तापक्षी भएको दावी कांग्रेसको छ। कांग्रेसले आफुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता कायम नगरेसम्म कुनै हालतमा संसद चल्न नदिने अडानमा छ। एमालेले विगतमा भएको नेपालको संसदीय अभ्यासलाई नजिरको रुपमा लिएर एमालेलाई निर्विवाद प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने दावी गरिरहेको छ।

कांग्रेसले भने आफुले माग गरी बैठक अवरोध गरेपछि सभामुखले आश्वासन दिएको बताउँछ। ‘हामीले दुई साता अघि बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख ज्युले पाँच दिनभित्र मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। उक्त म्यादभित्र सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर फेरी बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको हो’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने। प्रतिपक्षी दलको मान्यता तोक्ने अधिकार सभामुखसँग रहेको र उनले आफुहरुलाई दिने आश्वासन दिएको यादवको जिकिर छ।

‘एमाले र माओवादीले सरकार गठन अगावै राजपा र फोरमलाई छाडेर सरकार निर्माणको लागि पहल गरेका थिए। हामीले नमानेर प्रयास भएन’ कांग्रेस दलका नेता यादवले भने, ‘जनताको अभिमतलाई कदर गर्दै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्ने भन्दै हामीले त्यसबेलै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस्ने भनेका थियौं। फेरी फोरम र राजपाले मिलेर बनाएको सरकारमा पनि उनीहरुले मतदान गरेपछि प्रतिपक्षी दलको मान्यता माग्नु ठीक हो?’

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०२:२३ शुक्रबार