पोखरा- प्रदेश सरकारले आफ्नै रेडियो र टेलिभिजन चलाउने विषयप्रति प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बुधबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट वक्तव्य माथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले रेडियो र टिभी सञ्चालन गरेर सरकारले व्यवसाय गर्न नहुने बताएका हुन्।

बुधबार सरकारले ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट माथि बिहिबार संसदमा छलफल भएको छ। छलफलमा बोल्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले भने, ‘मिडिया आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ, सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्छु भन्ने आफैमा हास्यास्पद रहेको छ।’ गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनलाई नै नीजिकरण गर्नुपर्ने कुरा उठेका बेलामा सरकारले आफ्नो मातहतमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दा जनताका कुराहरु समेटिन नसक्ने उनले टिप्पणी गरे।

कांग्रेसकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले सरकारले व्यवसाय गरेर बस्न नहुने बताए। ‘मिडिया नीजिरुपमा नै चल्न दिनुपर्छ, स्वतन्त्र नै हुन दिनुपर्छ, सरकारले आफै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दा जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन्’ उनले भने।

यस्तै छलफलमा बोल्ने सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका योजनाहरु नसमेटिएको गुनासो गरेका छन्।

एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले बजेट सामयिक र उपयुक्त रहेको बताए । तर, नीति कार्यक्रममा परेका केही विषयहरु भने छुट भएको उनले बताए । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले नारायणी तटबन्ध बजेटमा नपरेको गुनासो गरे। माओवादी केन्द्रका रामजीप्रसाद बरालले भूमिहीन र सुकुम्बासीको विषयमा ठोस योजना नआएको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले प्रदेश प्रमुख जस्तो सेरमोनियल पदको नेतृत्वमा कुनै कार्यक्रम राख्न नहुने बताए। यसअघि प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा ‘प्रदेश प्रमुख युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम’ समावेश गरिएको तर बजेटमा समावेश नगरिएको विषयमा पनि उनले बोलेका थिए।

नयाँशक्ति पार्टी नेपालका हरिशरण आचार्यले बजेट सरकारले भनेजस्तो आँखीझ्याल र अर्जुनदृष्टि नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटलाई सम्भाव्यता अध्ययनको वक्तव्य भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तै, बजेटमा उल्लेख गरिएको हिन्दु र बौद्ध धर्म गुरुको सहभागितामा धार्मिक सम्मेलन गरिने विषयमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् । राजमोका कृष्ण थापाले धर्म निरपेक्ष मुलुकमा दुई धर्मगुरुलाई बोलाएर धार्मिक सम्मेलन गर्दा हिंसा भड्किन सक्ने कुरालाई सरकारले बेवास्ता गरेको र सान्दर्भिक नभएको बताए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले पनि क्रिश्चियन र मुस्लिम धर्मावलम्वीलाई बजेटले बेवास्ता गर्न नहुने बताए।

बिहिबारको प्रदेशसभामा बोल्ने २४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु मध्ये अधिकांशले बजेटलाई छरिएको कनिकाको संज्ञा दिए। विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेट कार्यकर्ता पोस्न ल्याईएको आशंका समेत गरे । यो बाहेक बजेटले पुराना योजनाहरुलाई समावेश नगरि नयाँ योजनाहरु मात्र ल्याएकोमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । यस्तै उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने छलफलमा उठेका कुराको जवाफ दिँदै सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान परिचालन गर्न बजेट ल्याएको बताए । ‘बजेटलाई कनिका भन्ने अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सम्बोधन भएन भनेर गुनासो गर्ने’ गुरुङले थपे, ‘बजेट नै कनिका जस्तो छ, सुनको डल्लो कताबाट ल्याएर छर्नु ?’

उनले भने, ‘हामीले पुराना योजनाहरुलाई बेवास्ता गरेका छैनौँ, संघले हामीलाई हस्तान्तरण नगरेका कारण नयाँ योजनाहरु मात्र ल्याईएको हो ।’ प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै कार्यक्रमहरु ल्याईएको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको पूर्णकालीन बजेटमा कार्यक्रमहरु समेट्नको लागि नै सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआरमा जोड दिईएको उनले बताए ।

५ लाख भन्दा तलका योजनाहरु नभएका र सबै कामहरु कार्यविधी अनुसार नै गरिने हुँदा कार्यकर्ता पोस्ने बजेट नभएको उनले जवाफ दिए ।

यस्तै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरि छुट्याईएको २६ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज जान नदिन सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सहयोग गर्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिए ।

यस्तै, मन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३३ बमोजिम विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्। यो विधेयक शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले पारित गर्नेछ ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ १३:५५ बिहीबार