गाउँपालिका कि गाउँहरुको पालिका?

सोमबार, १३ भदौ २०७३, ०७ : ४९ प्रा. वीरेन्द्र मिश्र

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बाहेक विगतका संविधानमा विभिन्न शब्द परिवर्तन गरी नयाँपन दर्साउने प्रयास भएको देखिन्छ। नेपालको संविधान २०१९ सालबाट पञ्चायती प्रजातन्त्रको जग बसालिएको थियो, त्यसमा स्थानीय निकायसमेतलाई जनाउने गरी सबै तहमा ‘पञ्चायत’ शब्द गाँसिएको थियो, जस्तै– गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत आदि। जनआन्दोलन पहिलोबाट बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा जसले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरेको थियो, त्यसमा पञ्चायती शब्द झिकेर पञ्चायत शब्दको नामोनिशान मेटाउन प्रयास भएको देखिन्छ। यस संविधानमा 'गाउँ र नगरका स्थानीय निकायहरु' भन्ने शब्द प्रयोग भएका छन् र ऐनहरुमा 'गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति' भन्ने शब्दहरु र 'नगरपालिका' शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। निर्वाचित संविधान सभा दोस्रोबाट गत असोज ३ गते २०७२ सालमा घोषित संविधानमा 'गाउँपालिका' र नगरपालिका' शब्दहरु प्रयोग भएका छन्। गाउँपालिका शब्दको प्रयोगप्रति कसैको कुनै गुनासो छैन होला तर जुन किसिमको स्थानीय तहको संरचनाको चर्चा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ल्याएको छ, त्यसले गाउँपलिका भन्ने शब्दबाट 'गाउँहरुको पालिका' जनाउन थालेको देखिन्छ किनकि स्थानीय निकायको सबभन्दा तल्लो तहमा कुनै गाउँ (वडा) हुँदैन, बरु गाँउहरुको समूह नै हुन आउँछ।

 आखिर किन? गाउँको वर्तमान संरचना हजारौँ हजार वर्षदेखि चल्दै आएको हो। प्रत्येक गाउँको प्रत्येक थरका प्रत्येक व्यक्तिलाई सेवा पुर्‍याउनु नै उद्देश्य हुने हो भन्ने गाउँहरुको समूहलाई एउटा प्राथमिक एकाइका रूपमा परिवर्तन गर्नु के कारण हुन सक्छ त?

चाहना नभएको संघीयता?

नयाँ संविधानअनुसार सम्पूर्ण मुलुक सात प्रान्तमा बाँडिएको छ। हुन त पहिलो प्रस्तावित मस्यौदामा मात्र ६ प्रदेशको व्यवस्था थियो तर विरोध भएपछि पहाडमा एउटा प्रान्त थपिएको थियो। प्रथमतः प्रान्तहरुको जनसंख्या १५ लाखदेखि ५५ लाखसम्म रहेको पाइन्छ। यस किसिमले एक प्रान्तको जनसंख्या अर्कोबाट चार गुणाले बढी छ। दोस्रो प्रान्तहरुलाई 'संघ–आधारित' का 'संघशासित' को वास्तविक स्वरूप प्रदान गरिएको छ। किनकि प्रान्त प्रमुखको नियुक्तिमा प्रान्तको स्वीकार्यता कता हो, कता, सामान्य अग्रिम जानकारी पनि नदिने व्यवस्था राखिएको छ। प्रान्तहरुको दर्जा भारतको केन्द्रशासित प्रदेश, जस्तै– दिल्ली, पुडीचेरीसरह बनाइएको छ। तेस्रो, अधिकारको हकमा र विशेषरूपमा करहरुको र आर्थिक स्रोतको सन्दर्भमा प्रान्तहरु पूर्णरूपमा केन्द्रमाथि नै आधारित हुनेछन्। प्रदेशको कुनै पनि क्रियाकलाप विनाकेन्द्रको सहयोगले सम्भव हुँदैन। चौथो, जब प्रान्तहरुको अवस्था यस्तो छ भने स्थानीय तह जसको अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभाहरु छन् (जिल्ला समन्वय समिति फेरि छैन) तिनका आर्थिक स्रोत यति न्यून हुन्छ कि त्यसले कुनै पनि काम सानो वा ठूलो विनासंघीय सहायता सम्पन्न गर्न सकिँदैन।

यी उपरोक्त कारणहरुले के जनाउँछन् भने संघीयताको सिर्जना शीर्ष नेताहरुको चाहनाविपरित भएको छ, सहजरूपमा होइन। हुन त यो प्रष्ट नै छ कि अन्तरिम संविधानमा संघीयताको व्यवस्था मधेस आन्दोलनबाट समावेश गरिएको हो र शायद यसैले असल संघीयता बनाउनुको सट्टा देखावटी संघीयताको व्यवस्था गरिएको हो।

गाउँपालिका सीमा निर्धारणको आधार

 नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि एउटा आयोग गठनको प्रावधान छ। त्यसैअनुसार तत्कालीन सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको छ र त्यसले एउटा मस्यौदा तयार पारी दलबीच छलफलहरु सुरु गरेको छ। यो राम्रो कुरो हो तर दलबीच छलफल गर्नुअगावै नागरिक समाज र विशेषज्ञबीच यसबारे छलफल चलाउनुपर्थ्यो। गाउँपालिका सीमा निर्धारण प्रश्न नै किन उठेको हो? वर्तमान गाउँपालिका संरचनामा के त्रुटि थियो जसले गर्दा सीमा निर्धारणको प्रश्न उठ्यो? जुन सरकारहरु गाउँ विकास समितिमा एउटा–एउटा सचिव पठाउन सक्दैन, दुई–तीन गाविसमा एउटा सचिव छ, त्यसले गाउँपालिकाको सीमा निर्धारणको कुरो उठाउनु वास्तवमा सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्नुसट्टा पुनः केन्द्रीयकरणको बोध गराउँछ।

 गाउँहरुलाई वास्तवमा आर्थिकरूपमा स्वावलम्बी बनाउनुसट्टा एउटा गाउँको स्वार्थ अर्काे गाउँसित गाँसिएर समन्वयको कुरा त के, गाउँको सीमा बढाएर तिनका प्रतिनिधित्व सीमित पार्ने उद्देश्य छर्लंग हुन्छ। यसको प्रमाण ३१५४ गाविसलाई घटाई ५६५ सम्म सीमित पार्नु देखिन्छ। आखिर यस संख्याको आधार के? सरकारको निर्देशनअनुसार यस्तो गरिएको हो वा कुनै तथ्यगत अध्ययनका आधारमा वा कुनै दलले त्यो संख्या तोकेको हो? आखिर केका आधारमा? पुरानो ३१५४ लाई नै राम्ररी व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकार संख्या घटाउन लाग्नुमा आमजनतालाई दुःख दिनेबाहेक अरु केही होइन जस्तो लाग्छ। नगरपालिकाको संख्या थप्ने जुन काम विगतमा भयो त्यसमा नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुसम्म जाने बाटोसमेत अभाव छ। यस्तो अवस्थामा अन्य सेवा उपलब्ध हुने आश गर्नु नै बेकार हुन्छ। त्यस्तै यदि विभिन्न गाउँको सीमा बढाएर जुन पालिका बनाइन्छ, त्यसमा बाटोघाटोको व्यवस्था कसले गर्ने? जुन सरकारले वर्तमान गाविसका विद्यालय, हेल्थ पोस्ट तथा अन्य सेवा त्यहाँका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन भने ठूलो सीमा बनाउनु ठूला–ठूला हाकिम नियुक्त गरी उनीहरुलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न दिनुबाहेक अरु केही उद्देश्य देखिन्न।

जनसंख्याको महत्व न्यून बनाउने प्रयास

लोकतन्त्र होस् वा प्रजातन्त्र, यसको सम्बन्ध पूर्णरूपमा प्रत्येक नागरिकसित रहेको स्वीकार्नुपर्छ। विकासको फल प्रत्येक सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व होइन र? तर प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले यो आयोगले गाउँपालिका निर्धारणको सीमा पहाडमा १५,००० राख्ने र तराईमा ५०,००० सम्म राख्न प्रस्तावित गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै पहाडमा नगरपालिका आधार ३५,००० जनसंख्या र तराईमा ७५,००० प्रस्तावित गरिएको छ। यस्तो लाग्छ कि यो आयोगले सुरुदेखि नै एउटा सोचबाट आफूलाई सञ्चालन गरेको छ कि नेपालमा प्रत्येक नागरिक समान छैन र हुँदैन पनि। यो निर्विवाद हो पहाडको जनजीवन कठिन हो र तराईको सजिलो तर के मानिसका आवश्यकता बराबर हुँदैन? के शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार समानरूपमा छैन? के अहिलेसम्म प्रत्येक जिल्लामा आर्थिक स्रोतको परिचालन जनसंख्याका आधार भएको छ? तर एकातिर सरकारले आर्थिक विकास प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने तर तिनका हकमा संख्यात्मक विभेदबाट कसरी प्रत्येक नागरिकको विकास हुन सक्छ?

 लाग्छ कि आयोगले जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गरेको छ जबकि प्रतिनिधित्वमात्र जनसंख्याको हुन्छ, पहाड, जंगल आदिको हुँदैन। विकासको आधारमा जनसंख्या हो र प्रतिनिधित्वको आधार पनि जनसंख्या भएकाले पहाड र तराईको गाउँपालिकाको सीमालाई जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ, यदि गर्न आवश्यकता हुन्छ भने। गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तराईमा थोरै बनाएर तराईको राजनीतिक हकलाई सीमित पार्नु नै यस संख्या निर्धारणको लक्ष्य देखिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा यस संख्याको निकै महत्व हुन्छ। अतः तराईमा यो संख्या कम पार्ने प्रयास भयो भने त्यसले जनमानसमा नराम्रो असर पार्छ किनकि यो एउटा दूरगामी षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ।

अतः देशको वर्तमान उपलब्धिलाई खेर नफाली सबै जनताका लागि प्रयोग गरौँ भन्ने सोच यस आयोगको होस् भन्ने मेरो निवेदन छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad