काठमाडौं –ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जम्मा भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट गत आर्थिक वर्षसम्म जम्मा भएको १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि पूर्वाधार निर्माण भने सुस्त देखिएको छ।

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ०७३÷७४ को तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो रकमसहित कोषमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्ममा १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले वार्षिक कूल आयको दुई प्रतिशत प्राधिकरणको कोषमा जम्मा गनुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६५ वटा यस्ता सेवा प्रदायकले यस कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्।

पछिल्लो समय यस कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्दै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । प्राधिकरणले कोषमा लामो समयदेखि रकम जम्मा गर्न थाले पनि यसको प्रयोग बढाउन सकेको थिएन । ‘कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकका विभिन्न जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रयोग भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘यसअघि यसरी ठूलो स्तरमा प्रयोग हुन सकेको थिएन।’

हाल कोषको रकम मुख्य रुपमा दुई परियोजनामा अन्तर्गतका काममा खर्च भइरहेको प्राधिकरण जनाएको छ । ‘कोषको रकम प्रयोग गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र मुलुकभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने काम भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने।

पहिलो मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै उत्तर–दक्षिणका विभिन्न मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता अनुसार काम अघि बढे पनि समयमै सकिनेमा भने शंका रहेको खनालले बताए।यस परियोजना अन्र्तगत २०७३ असोज महिनामा प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ।

चार अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको यो परियोजना टेन्डर प्रकासनको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामका लागि दुई अर्ब एक करोड अनुदान दिने गरी युनाइटेड टेलिकमलाई छनोट गरिसकेको छ । गत वर्ष वैशाखमा सम्झौता भए पनि हालसम्म अप्टिकल फाइबरको फ्याक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट तथा टेक्निकल स्पेसिफिकेसन स्वीकृतिको लागि पेस भएको छ।

त्यसैगरी, ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको स्मार्ट टेलिकमलाई तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गत वर्ष साउनमा भएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले हालसम्ममा सर्भेबाट प्राप्त भई पेस गरेको सर्भिस म्याट्रिक्स, लाइन डायग्राम प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको छ।

 त्यसैगरी, प्राधिकरणबाट सञ्चालन भएको अर्को परियोजना भनेको उपत्यका बाहेकका ७४ जिल्लाका सार्वजनिक स्थलमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउनु हो । यस परियोजना अन्र्तगत ७४ जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा बाँडेर विभिन्न कम्पनीलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने गरी अनुदान दिने सम्झौता भएको छ।

हालसम्म यो परियोजना अन्तर्गत १४ वटा प्याकेजका लागि विभिन्न कम्पनीसँग दुई अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस परियोजना अनुसार उक्त जिल्लाका गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायत सार्वजनिक ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउनु पर्नेछ । यी सार्वजनिक संस्थाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने छन्।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित ४ जिल्लाहरू काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवाका सात सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने नेपाल टेलिकमलाई २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको छ । यस परियोजनामा हालसम्म एक सय ५० स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सुबिसु केबलनेटलाई भूकम्प अति प्रभावित तीन जिल्ला––गोरखा, धादिङ र मकवानपुर––का  पाँच सय ७९ स्थान, प्रदेश नम्बर २ का दुई प्याकेज अन्र्तगत आठ जिल्लामा एक हजार सात सयभन्दा धेरै स्थानमा ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने सम्झौता भएको छ । जसअन्र्तगत भूकम्प अति प्रभावित तीन जिल्लाका चार सय ५० स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ।

मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले भूकम्प अति प्रभावित चार जिल्ला–– दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा––का सात सय १६ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार स्थापना गर्ने जिम्मा पाएको छ । एक वर्षअघि २३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी भएको सम्झौता अनुसार हाल कार्य सम्पन्न भई भेरिफिकेसन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी, मर्कन्टायलले प्रदेश नम्बर ७ का तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर १ का तीन जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने सम्झौता अनुसार साइट सर्भे भइरहेको जनाएको छ।

वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले पहिलो प्याकेजमा कर्णाली अञ्चल लगायत प्रदेश नम्बर ६ का चार जिल्ला र अर्को प्याकेजमा थप चार जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता अनुसार उपकरण जडान गरिरहेको जनाएको छ । ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन सम्झौता भएका अन्य कम्पनीमा भायनेट कम्युनिकेसनले प्रदेश नम्बर ७ का चार जिल्ला र टेकमाइन्डस् नेटवर्कले प्रदेश नम्बर ६ का तीन जिल्लामा पुर्‍याउँदै छ ।त्यसैगरी, अन्य विभिन्न जिल्लाका सातवटा प्याकेजमध्ये केहीको लागि सूचना प्रकाशित भएको र केहीको आवेदनको मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।  

प्रदेश नम्बर १ का दुई प्याकेज, प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश ५ का एक–एक प्याकेजको ब्रोडब्यान्ड विस्तारको लागि आवेदन प्राप्त भई मूल्यांकनको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि यस कोषको रकमबाट नेपाल टेलिकमलाई इन्टरनेट विस्तार गर्न केही रकम दिइएको थियो । त्यसैगरी, सुबिसुलाई मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न केही रकम दिइए पनि त्यसपछि यसको प्रयोग हुन सकेको थिएन।

गत वर्ष यस कोषमा नेपाल टेलिकमले ७१ करोड ११ लाख, एनसेलले ९६ करोड ८३ लाख, युटिएलले ९५ लाख, स्मार्ट टेलिकमले एक करोड ८९ लाख एसटिएमले ७९ लाख, नेपाल स्याटेलाइटले २४ लाख र अन्य सेवा प्रदायकबाट तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास, विस्तार सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले २०५६ पुसमा उक्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।  
 
 
 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०३:३१ बिहीबार