काठमाडौं –सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदान दिने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको स्रोत समितिले केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी दुर्ई शीर्षकमा पठाउने अनुदानको अनुमानित सीमा टुंगो लगाएको हो । जसअनुसार दुवै तहलाई समपूरक अनुदान करिब ६ अर्ब र विशेष अनुदान करिब चार अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णय भएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई कसरी यो बजेट बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन।

‘विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट अंक टुंगो लगाएका छौं । तर, बजेटमा यो अंक घटबढ हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुन प्रदेश÷स्थानीय तहलाई कति र केका आधारमा बजेट दिने भन्ने तय हुन बाँकी छ ।’ विशेष सुत्र बनाएर बजेटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनले बताए।केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आश्यकता र प्राथमिकता लगायतका आधारमा यस्तो अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने ऐनमा छ।

त्यसै गरी, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । ऐन अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न यस्तो अनुदान प्रदान गरिनेछ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको छुट्टाछुट्टै सिलिङ एकसाथ पठाइसकेका छ । स्थानीय तहलाई दुबै शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोड र अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ पठाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम १३ अर्ब र अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकको सिलिङ पठाइएको थियो।

सशर्त अनुदान विशेषगरी चालु खर्च व्यवस्थापनमा खर्च हुने भएकाले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट मानिन्छ । यी दुई शीर्षकका बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजना तथा अन्य कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् । सशर्त अनुदानतर्फको सिलिङ पठाइएको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाएपछि मात्र यस्तो अनुदानको सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
 

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०३:२८ बिहीबार