प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान

समपूरक ६ अर्ब, विशेष ४ अर्ब

बिहिबार, २० बैशाख २०७५, ०९ : १३ नागरिक

काठमाडौं –सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदान दिने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको स्रोत समितिले केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी दुर्ई शीर्षकमा पठाउने अनुदानको अनुमानित सीमा टुंगो लगाएको हो । जसअनुसार दुवै तहलाई समपूरक अनुदान करिब ६ अर्ब र विशेष अनुदान करिब चार अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णय भएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई कसरी यो बजेट बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन।

‘विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट अंक टुंगो लगाएका छौं । तर, बजेटमा यो अंक घटबढ हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुन प्रदेश÷स्थानीय तहलाई कति र केका आधारमा बजेट दिने भन्ने तय हुन बाँकी छ ।’ विशेष सुत्र बनाएर बजेटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनले बताए।केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आश्यकता र प्राथमिकता लगायतका आधारमा यस्तो अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने ऐनमा छ।

त्यसै गरी, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । ऐन अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न यस्तो अनुदान प्रदान गरिनेछ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको छुट्टाछुट्टै सिलिङ एकसाथ पठाइसकेका छ । स्थानीय तहलाई दुबै शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोड र अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ पठाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम १३ अर्ब र अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकको सिलिङ पठाइएको थियो।

सशर्त अनुदान विशेषगरी चालु खर्च व्यवस्थापनमा खर्च हुने भएकाले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट मानिन्छ । यी दुई शीर्षकका बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजना तथा अन्य कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् । सशर्त अनुदानतर्फको सिलिङ पठाइएको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाएपछि मात्र यस्तो अनुदानको सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ। सो शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखु लुट...

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई थप स्तरीय बनाउन विभिन्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ...

सिभिल बैंकलाई आइ एस ओ सर्टिफिकेट 9001:2015 प्राप्त

सिभिल बैंकलाई आइ एस ओ सर्टिफिकेट 9001:2015 प्राप्त

सिभिल बैंकको सिभिल ट्रेड सेन्टर, सुन्धारा स्थित कर्पोरेट अफिसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आइ एस ओ 9001:2015 को प्रमाणपत्र आइ...

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बिक्रेता, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले ३ गते सम्म ऐक्सचेन्ज अफर सहितको फ्रि मनसुन चेकअप...

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

नेपालको लागि अनरको आधिकारिक बिक्रेता क्रेटोस टेक्नोलोजिज प्रा. लि.ले एक महिना अगाडी सफतापूर्वक बजेट सेगमेण्टको अनर 8A  लन्च गरे लगत्तै...

Ncell Footer Ad