प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान

समपूरक ६ अर्ब, विशेष ४ अर्ब

बिहिबार, २० बैशाख २०७५, ०९ : १३ नागरिक

काठमाडौं –सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदान दिने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको स्रोत समितिले केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यी दुर्ई शीर्षकमा पठाउने अनुदानको अनुमानित सीमा टुंगो लगाएको हो । जसअनुसार दुवै तहलाई समपूरक अनुदान करिब ६ अर्ब र विशेष अनुदान करिब चार अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णय भएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई कसरी यो बजेट बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन।

‘विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट अंक टुंगो लगाएका छौं । तर, बजेटमा यो अंक घटबढ हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुन प्रदेश÷स्थानीय तहलाई कति र केका आधारमा बजेट दिने भन्ने तय हुन बाँकी छ ।’ विशेष सुत्र बनाएर बजेटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनले बताए।केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आश्यकता र प्राथमिकता लगायतका आधारमा यस्तो अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने ऐनमा छ।

त्यसै गरी, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । ऐन अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न यस्तो अनुदान प्रदान गरिनेछ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको छुट्टाछुट्टै सिलिङ एकसाथ पठाइसकेका छ । स्थानीय तहलाई दुबै शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम नौ करोड र अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ पठाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमा एकमुष्ट न्यूनतम १३ अर्ब र अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई दुई शीर्षकको सिलिङ पठाइएको थियो।

सशर्त अनुदान विशेषगरी चालु खर्च व्यवस्थापनमा खर्च हुने भएकाले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको बजेटलाई प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक बजेट मानिन्छ । यी दुई शीर्षकका बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका विभिन्न आयोजना तथा अन्य कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् । सशर्त अनुदानतर्फको सिलिङ पठाइएको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाएपछि मात्र यस्तो अनुदानको सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
 





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad