बर्दिया – बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने कर्णाली नदी उत्खनन्का लागि अनुमति लिन निकुञ्ज प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

निकुञ्जको मुटु मानिने ‘लालमाटी’ क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली नदीको पूर्वी भंगालो (गेरुवा) र पश्चिम भंगालो छुट्टिने ठाउँबाट पूर्वतर्फ उत्खनन् गरेर ६० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न निकुञ्ज  प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुलाई पानी अभाव भएको कारण खुलाएर अघि बढाइएको प्रक्रिया वातावरण संरक्षण ऐन  विपरित छ । जसले गर्दा निकुञ्जभित्रको करोडौं मूल्यबराबरको नदीजन्य पदार्थ कौडीको भाउँमा बिक्री हुने स्रोतको भनाइ छ।

‘दुई वर्षअघि खनिएको लालमाटी मुहान गहिरो बनाउने हो भने वन्यजन्तुलाई पानी प्रशस्त पुग्छ, बर्खामा पानीको समस्या छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निकुञ्जको भर्जिन क्षेत्र वा चुरेभित्र गर्ने उत्खनन्ले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’बहाव परिवर्तनका लागि निर्माण सामग्री उत्खनन् र निकासी गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा कटान बढ्ने र दर्जनभन्दा बढी बस्ती बाढीको जोखिममा पर्ने देखिन्छ । फर्काएको नदीको बहावले बस्ती थप जोखिममा पर्ने स्थानीयले औंल्याए।

सूर्यपटुवा, ठाकुरद्वारा, डाँडागाउँ बर्सेनि बाढीको जोखिममा पर्ने बस्ती हुन् । कर्णाली नदीको बहाव परिवर्तनपछि अन्य गाउँ पनि बाढीको जोखिममा रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
उत्खनन् गर्न दिने–नदिने विषयमा मन्त्रालयको अनुमति पर्खिएको निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले बताए ।

‘थोरै परिमाणका लागि विभागले अनुमति दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै परिमाणका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ ।’बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले तयार पारेको कार्यविधि निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । यसअघि उक्त क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थले मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्यका लागि विभागले अनुमति दिइसकेको छ । त्यतिले मात्र बहाव परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले निक’ञ्जबाट ६० हजार घनमिटर नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न माग भएको हो।

नदीजन्य पदार्थ निकासीले विकास निर्माण कार्यमा सहयोग पुग्ने निक’ञ्ज प्रशासनले कार्यविधिमा खुलाएको छ । कैलालीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमाराले नदीको बहाव परिवर्तन गर्दा वन्यजन्तुलाई पानीको समस्या भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।

हिजोआज नदीको बहाव फर्काउन लालमाटी क्षेत्रमा मेसिन ‘डोजर’ प्रयोग भइरहेको छ । वन्यजन्तुलाई पानी अभाव भएकाले कर्णाली नदीको पश्चिम भंगालोबाट पूर्वी भंगालोमा नदी फर्काउनका लागी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख मनोज शाहले बताए।

‘वन्यजन्तुलाई पानी अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नदीको बहाव पूर्वी भंगालोमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्राविधिकले निर्माण सामग्री उत्खनन् गरे मात्र नदीको बहाव फर्काउन सकिने सुझाएको उनले जानकारी दिए।

पहिलो चरणमा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास निर्माणमा उत्खनन् भएको सामग्री प्रयोग गर्न  विभागले अनुमति दिए पनि अधिक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि मेसिनले नदी गहिराउने काम भइरहेको छ,’ प्रमुख शाहले भने, ‘त्यसरी मात्र पानी ल्याउन सम्भव नभएपछि ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्नुपर्ने देखिएको होे।’

वन मन्त्रालयले उत्खनन् अनुमति दिन अन्तिम तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । लालमाटीमा उत्खनन् भएको निर्माण सामग्री राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा दिने समेत निकुञ्जले पेस गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पेस गरेको ‘कार्यविधि’ हालसालै मात्र वन मन्त्रालयमा पेस भएको हो।

निकुञ्ज प्रशासनमार्फत मन्त्रालयमा नदीजन्य पदार्थका लागि प्रस्ताव आएपछि विभागले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागबाट अध्ययनका लागि आएको टोलीले स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, संरक्षणकर्मी र निकुञ्जका कर्मचारीको राय बुझेको थियो।

विकास निर्माणका काममा चाहिने निर्माण सामग्री निकुञ्जभित्रबाट दिने परिपाटी बसालेमा भविष्यमा निकुञ्जमा चाप बढ्न गई संरक्षणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले टोलीले आपत्ति जनाएको छ । कुनै पनि बहानामा यस्तो निर्माण सामग्री निकाल्न नहुने स्थानीयको सुझाव छ । यदि पानी ल्याउनकै लागि उत्खनन् गर्ने हो भने विगतका वर्षमा जस्तै निकालेको नदीजन्य सामग्री यथास्थानमै छाड्नु पर्ने स्थानीयको राय छ।

यति ठूलो परिमाणमा नदीजन्य सामग्री हटाउँदा के कति रकम खर्च हुने हो र बजेटको स्रोत के हो भन्नेबारे निकुञ्ज प्रशासन अनिभिज्ञता प्रकट गर्दै आएको छ । वन्यजन्तुका लागि पानी खोल्ने भनिए पनि विभिन्न ठेकेदार र निकुञ्ज प्रशासनको मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री निकाल्ने डिजाइन हुनसक्ने स्थानीयको आंशका छ।

टोलीले संकलन गरेको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमार्फत वन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमवाली, २०५४ मा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्दा निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विज्ञहरुबाट अध्ययन गरी सो कार्यबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपायसमेत अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
लालमाटी विशेषगरी बाघ र गैंडाको उपयुक्त बासस्थान मानिन्छ ।

यहाँबाट तिनका गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइन्छ । यहाँ आहारा प्रजातिका वन्यजन्तु प्रशस्त पाइन्छन् । गेरुवा नदीको पूर्वी किनार सबै किसिमका वन्यजन्तुको उपयुक्त बासस्थान मानिन्छ । वन्यजन्तु चरिचरण गर्ने र पानी खान आउने उपयुक्त ठाउँ भनेर यो क्षेत्र परिचित छ । संरक्षणविद्ले यसलाई निकुञ्जको मुटु भन्ने गर्छन्,’ निकुञ्जका एक कर्मचारीले भने, ‘लालमाटीमा पर्यटकको प्रवेषमा समेत रोक लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

पर्या–पर्यटन विकास मञ्च, संरक्षण संघ, प्रकृति पथप्रदर्शक संघलगायत संस्थाले मानवीय गतिविधि बढेर वन्यजन्तुको बासस्थान विनाश हुने, उनीहरुको चरिचरणमा अवरोध आउने, चोरीशिकारी बढ्ने पटकपटक निकुञ्ज प्रशासनलाई सचेत गराएका छन् । पछिल्लो गणनाले निकुञ्जमा बाघको संख्या एक सय पुगेको कर्मचारीको अनुमान छ।

अघिल्लो वर्ष लालमाटीमा कर्णाली नदीको पूर्वी भंगालो थुनिएको ठाउमा जम्मा भएको नदीजन्य सामग्री हटाएर गहिरो खोलो बनाई पानी लगिएको छ । बर्खाको समयमा प्रशस्त पानी हुने भएकाले सुक्खा मौसममा वन्यजन्तुलाई चाहिने पानी त्यहींबाट आपूर्ति भइरहेको छ । वन्यजन्तुका लागि थप पानी आवश्यक पर्ने भएमा के कति पानी चाहिने हो र के कस्तो संरचना निर्माण गरी पानी ल्याउने हो भन्नेबारे वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विज्ञहरुबाट अध्ययन हुन जरुरी छ । हचुवाको भरमा नदी खन्दै जाँदा गाउबस्ती र निकुञ्जसमेत जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ।

भारतको गिरिजापुरी बाँध निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले गेरुवा नदीबाट उत्खनन् गरी निकाशी गर्न दिएकाले कर्णाली नदीको बहाव पूर्वतर्फ गहिरिएर जाँदा गोला, मनाउ, पशुपतिनगर, पाताभारको सयौं बिघा जग्गा कटान गरी निकुञ्जभित्र पर्न गएको छ । यसरी निकुञ्जभित्र पर्न गएको जग्गाले हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको र जग्गा भोगचलन पनि गर्न नपाएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्।

२०६८ वैशाखमा लालमाटी क्षेत्रमा वन्यजन्तुमा असर पर्ने भन्दैे टाइगर टप्स लजको ‘टेन्टेड’ सञ्चालनका लागि अनुमति रोकेको थियो । क्याम्पको २० वर्षे करार सकिएपछि टेन्टेड क्याम्प बन्द छ । उक्त होटललाई पनि वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै निकञ्ज विभागले अनुमति दिएको छैन । त्यसअघि टाइगर टप्सले निकुञ्जभित्र किचन र डाइनिङसहित १२ वटा टेन्टसहितको टेन्टेड क्याम्प सञ्चालन गरेको थियो ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०२:४१ बिहीबार