करिव ८–९ वर्षपहिले‘पर्वतको एउटा विद्यालयमा पञ्चेबाजा बजाएर लावालस्करसाथ बेहुला अन्माएको वा बेहुली भित्राएझैँं फूलमाला लगाइदिएर विद्यार्थी भर्ना गर्दैगरेको तस्बिरसहितको समाचार पढिएको थियो। यस्ता समाचार छापा माध्यममा त्यसबेला खुबै पढिन्थ्यो । त्यसको केही दिनपछि त्यस्ता विद्यार्थी विद्यालय आउन छाडेको पनि सुनियो। विद्यार्थी विद्यालय आउँदा नयाँ पुस्तक दिने भनियो तर विद्यालय सुरुभएको ७ हप्तासम्मपनि पुस्तक पाएनन्।

विद्यालय शिक्षाको सुरुवात वि.सं. २००७ सालअघिदेखि नै सुरु भए तापनिवि. सं. २०३१ सालमा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहमा ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्नामा संख्यात्मक वृध्दिका योजनागतप्रयास भएको पाइन्छ। सोही बखत प्राथमिक तह (कक्षा १–३) निःशुल्क गर्ने घोषणा भएपश्चातनिःशुल्कपुस्तक वितरण कार्यक्रम पनि सुरु भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात जारी संविधान  र सोको प्रावधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा सरकारले निमावि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क घोषणा गर्‍‍यो। 

विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्नासँगै हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक दिने नीति हँुदाहुँदै पनि वर्षैभरि पुस्तक नपाइकनै कतिपय विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा समावेश हुनुपर्ने बाध्यता अझै छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरियो । जसअनुसार २०६६ सालमा लागु विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई प्रत्येक वर्ष नयाँपुस्तक वितरण गर्ने कार्यक्रम चल्यो । २०७२ सालमा जारी संविधानलेप्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने तथाआधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क हुने उल्लेख गर्‍यो।

विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्नासँगै हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक दिने नीति हुँदाहुँदै पनि वर्षैभरि पुस्तक नपाइकनै कतिपय विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा समावेश हुनुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो फ्लास रिपोर्ट (सन् २०१७/१८) का अनुसार पुस्तक प्राप्तिको यस्तो अवस्था देखिन्छ– २०७४ सालमा क्क्षा १ मा भर्ना भएका सामुदायिक विद्यालयका ७८३६८९ विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रसुरुभएकोदुई सातासम्ममा पुस्तक पूरा सेटमा पाउने ९१.३ प्रतिशत, आंशिक पाउने ५.२, पुरानो प्रयोग गर्ने २.५ र पुस्तक नै नपाउने १.३ प्रतिशत थिए ।तसर्थ वर्षैपिच्छे विद्यार्थीले भोग्ने यस्ता समस्या समाधान हुँदा पनि केही हदसम्म विद्यार्थीविद्यालयमा टिक्न सहयोग पुग्थ्यो कि ?

सरकारी कार्यक्रमअनुसार १५ वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई तामझामका साथ शैक्षिक सत्रको सुरुमा २ सातासम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ गर्दै आइरहँदा संख्यात्मकरूपमा विद्यार्थी वृध्दिभए तापनि तिनलाई टिकाउन र गुणस्तरीय शिक्षाका निमित्त प्रभावकारी कदम भने चाल्न सकेको देखिँंदैन। सरकारले यसवर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले एक÷एकजना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यार्थी भर्ना अभियानको सुरुवात गरेको सनसनीपूर्ण समाचार बने। यस किसिमका कार्यक्रम निश्चित पनि राम्रा हुन् तर विद्यार्थी टिकाउनर गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिकरूपले हौसला प्रदानगर्न सक्नुका साथै यसका लागि निश्चित कार्ययोजना ल्याएर विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारिता वृध्दि गर्न सक्नु श्रेयष्कर हुनेछ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०३:४० बुधबार