कोलम्बो– श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैथ्रिला सिरिसेनाले मंगलबार आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक फेरबदल गरेका छन्।

सरकारमा रहेका कैयौं मन्त्रीले विद्रोह गरेर विपक्षी दलमा गएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।सरकारमा व्यापक फेरबदल गरिएपनि देशको राजनीतिक अनिश्चितताको अन्त्य पर्खिरहेका बजारमुखी मानिसलाई भने प्रभावित नपारेको बताइएको छ।

राष्ट्रपति मैथिला सिरिसेनाले मन्त्रिपरिषद्मा १८ नयाँ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ । सिरिसेनाले कुनैबेला देशको सत्तारुढ श्रीलंका फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी)का विभिन्न पदमा बसेका विद्रोही नेताका ठाउँमा पनि ती नयाँ मन्त्रीहरुलाई पुनः जिम्मेवारी दिएको रोयटर्सले जनाएको छ।

देशका प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंघेलाई अविश्वासको मतद्वारा हटाउने असफल प्रयास भएको एक महिनापछि सत्तारुढ दलका १६ सांसद विपक्षी दलमा मिसिएपछि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरेको बताइएको छ ।

गत महिना प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई श्रीलंकाका विपक्षीले  सहयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोन्ड बजारमा भएको भनिएको घोटाला र मार्च महिनामा भएको मुसलमान विरोधी दंगा रोक्न नसकेको आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको मत असफल भएपछि सत्तारुढ एसएलएफपीका १६ सांसदले विपक्षीसँग बस्ने निर्णय गरेका थिए ।

जसका कारण प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको दल युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएनपी)सँग गठबन्धन गरेको एसएलएफपी सरकारलाई कमजोर बनाएको थियो । बोन्ड बजारमा आएको उतारचढावलाई लिएर लगानीकर्ता पर्खिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अप्रिल १२ का दिन मे ८ सम्मका लागि देशको संसद् स्थगित गरेपछि लगानीकर्ताले मन्त्रिपरिषद्को फेरबदलको निर्णय कुरिरहेका थिए।

‘मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको फेरबदल अत्यन्तै कृत्रिम छ । बजारलाई बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को फेरबदलमा केही छैन,’ मंगलबार देशको स्टक मार्केट तरलतका साथ अन्य भएपछि कोलम्बोमा रहेका एक जना स्टकब्रोकरलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।
श्रीलंकाली पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको समर्थनमा रहेको दलले गत फेब्रअरी १० मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेख जित हासिल गरेपछि गठबन्धन सरकार र उसको सुधारको अजेन्डा अत्यन्तै दबाबमा रहेको छ ।

देशमा भएको सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा विभिन्न बहुपक्षीय ऋणदाताले सुझाव दिएको आर्थिक अनुशासन लागू गर्ने, प्रान्तहरुलाई थप अधिकार दिन संविधानमा सुधार गर्ने र सन् २००९ मा अन्त्य भएको श्रीलंकाली गृहयुद्धमा भएको युद्ध अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय जाँचको सुरुवात गर्नेबारे गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वर्तमान सरकार संघर्षरत रहेको छ।

‘यो बिन्दूमा आएर देशको मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक फेरबदल आवश्यक थिएन, अहिले त देशको पुनः संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको छ,’ श्रीलंकाली स्वतन्त्रर राजनीतिक स्तम्भकार भिक्टर इभानलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०३:२५ बुधबार