काठमाडौं – उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्ष पूरा नभई नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

चाँडो सरुवा गर्दा प्रशासनिक काममा समस्या आउने भएकाले सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्ष पूरा नभई नगर्न सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए। यस्तै अन्य कर्मचारीलाई पनि दुई वर्ष पूरा नभई सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा कर्मचारीको स्थायित्व भएमा संस्थागत सेवा प्रवाहमा निरन्तरता र बजेट तथा कार्यक्रमको खर्च प्रगति बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ।

यसैगरी समितिले निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउन समेत सुझाव दिएको छ। सबै संस्थामा एकरुपता ल्याउनका लागि ६० वर्ष बढाउन थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले निजामती सेवाका श्रेणीभित्र तहहरुको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।

आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। अहिले पदपिच्छे हरेक व्यक्तिले आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको सुविधा पाएर अन्यले नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  (रासस)

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ १०:०१ मंगलबार