विदितै छ, वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्नुको पछाडि स्थायित्व, स्थिरता, विकास र समृद्धि नै हुन्। हुन पनि मूलभूत राजनीतिक अधिकार र उपलब्धि प्राप्त गरिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा अब पुनः क्रान्ति, संघर्ष भन्दै जनता भड्काउनु सर्वथा गलत हुन्छ नै। अब फेरि केका लागि क्रान्ति ? कसका लागि र कुन उद्देश्यका निमित्त बलिदानी? कथित क्रान्तिको भ्रम अब समाप्त भएकै हो । समृद्धिको सपना भने झुपडीदेखि महलमा बस्ने, हुने खानेदेखि हुँदा खानेसम्मको सपना बन्न पुगेको छ । अहिले नै उपलब्धि खोज्ने मूर्खता नगरौँ । तथापि सुरुवात भयो कि भएन? २०४६ सालपछिका सरकारहरू २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबमोजिमको सरकार, संविधानसभा र संसद्मा बनेका सरकार र अहिले निर्वाचन २०७४ पश्चात् गठन भएको ओली सरकारबीचको भिन्नता के छन् ? यस सरकारका मूलभूत दायित्व, उद्देश्य, गन्तव्य र कर्तव्य के के हुन् भन्ने सन्दर्भ महत्वपूर्ण छन्।

हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, न्याय, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण इत्यादि हुन्। अन्य सवालमा विवाद नरहेको कार्यान्वयनमा आइसकेको भए तापनि समानता र समानुपातिक प्रतिनिधत्वको सन्दर्भमा अस्पष्टता यथावत छन् । समावेशीकरणको सिद्धान्त नै उपहास हुने गरी, सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घृणित व्यवहार प्रदर्शन गर्नु विडम्बना हो। संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिक अधिकारलाई स्पष्ट गर्ने निहुँमा ऐन, कानुन र नियम बनाउँदा लक्षित वर्गमाथि अन्याय हुने गरी अघि बढ्दा उपलब्धि र जनाधिकार आखिर कसका लािग भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यतिमात्रै होइन, दलित, महिला, उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलगायतका अधिकारमा समेत त्यसै समुदायका पहुँचवाला जाति र व्यक्तिले सिन्डिकेट नै खडा गरी एकलौटी अधिकार प्रयोग गरिरहेको विडम्बना देखिन्छ। यस्तो स्थितिले समावेशीकरण प्रयोग गर्दा फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

जति मात्रामा दलितका नाममा प्रतिनिधित्व व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ केवल विश्वकर्मा, परियार, सार्की जातिले मात्रै दुरुपयोग गर्दै आइरहेको स्थिति छ।

शासन, प्रशासन, सेवा, प्रहरीलगायतमा सुरक्षा निकाय, राजनीतिक पार्टीहरू नियोग, सेवा आयोगलगायतका एकलौटी शासन गरेका खस–आर्यसमुदाय बाहेक अन्यको पनि शासनाधिकारमा सहभागिता पु-याउनु समावेशीकरण सिद्धान्तको मूल उद्देश्य हो। जातीयताको कुरा गर्ने हो भने २००६ सालमा संस्थापक महासचिव पुष्पलाललगायतका नेताहरूले घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा जातीयलगायतका असमानता, विभेद अन्त्य गर्ने, उद्देश्य राखिएको छ । २०४८ साल तिर सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीतर्फ लक्षित गरी भनेका थिए– ‘पार्टी र सरकार समावेशी भएन भने एकदिन पार्टीसँग साइनबोर्डमात्रै बाँकी रहनेछ ।’ प्रश्न उठ्छ हामीकहाँ कति प्रकारका उत्पीडित वर्ग समुदाय छन् ? तिनका मूलभूत समस्या के के हुन् ? दलित समुदाय, महिला आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका धार्मिक समुदाय वञ्चित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र इत्यादि।

उदाहरणका निमित्त दलित समुदाय। दलितका लागि एक त पर्याप्त हक अधिकारको ग्यारन्टी संवैधानिकरूपमा नै गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ जति मात्रामा दलितका नाममा प्रतिनिधित्व व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ केवल विश्वकर्मा, परियार, सार्की जातिले मात्रै दुरुपयोग गर्दै आइरहेको स्थिति छ । पहाडका अन्य दलित जाति गन्धर्व र वादी जातिसम्म अधिकार अझै पुग्नै सकेको छैन । त्यस्तै मधेसीभित्र पासवान र चमारले मात्रै सीमित अधिकार प्रयोग गरेका छन्। मधेसका मुसहर, हलखोर, तत्मा, सर्भंग, डोम इत्यादि दलित जातिको अवस्था सोचेभन्दा दुःखद छ । दलित समुदायका नाममा प्राप्त हुने आरक्षण, प्रतिनिधित्व, अवसर सेवा, सुविधा पटकपटक एक जाति र व्यक्तिले मात्रै दुरुपयोग गरिँदै आइरहेको विडम्बना छ । उदाहरणका निमित्त नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक कोटामा दलितका पुरानै अनुहार दोहोरिरहने स्थिति छ । फेरि उच्च शिक्षामा समेत त्यही पहुँचवाला र कोटाबाट प्रतिनिधित्व बनेको व्यक्तिकै सन्तान र आफन्तले अवसर प्रयोग गरिरहने दुःखद स्थिति छ।

अर्कोतर्फ जातीय संस्था/संगठनले मात्रै नपुगेर अहिले त थरका समूह निर्माण गरिँदैछ । जस्तै– गहतराज समाज, दर्नाल समाज, रसाइली, बराइलीका संघ/संस्था इत्यादि । जातिभित्रका थरका पनि ग्रुपिज्म निर्माण गरेर उसै त फुटको दलित समुदाय एकीकृत हुनुको सट्टा विभाजित हुँदैछन् । मानव नै एक जात भन्ने मूल मर्म कसले र कसरी बुझाउने ? यो एउटा विकराल समस्या बन्दैछ।

लोकतन्त्रमा ‘मध्य मार्ग’ महत्वपूर्ण सवाल हो । विश्वमा मात्रै होइन, हाम्रो देशमा समेत जातीय अतिवादी संगठन, क्रियाकलाप द्वन्द्व  र विमतिको लोकतान्त्रिक समाधान खोजिएका प्रशस्त उदाहरण छन्  त्यतिमात्रै होइन, कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको नाममा १० वर्ष चलेको व्यक्ति हत्या, युद्धको समेत शान्तिपूर्ण समाधान खोजियो। जातीयलगायतका समस्या, असमानता, असमावेशिता, विभेद, विमति, आक्रोश र द्वन्द्वको मध्यमार्ग या लोकतान्त्रिक समाधान खोज्न सकिन्छ । सदासर्वथाको निमित्त या अनन्त जीवनमा नभई एक लेभल निर्माण नहुँदासम्मका निमित्त उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तबमोजिम मूल प्रवाहमा समाहित गराउने बाटो रोज्नु उपयुक्त हो। तथापि त्यसको नाममा सधैँ सबै क्षेत्रमा एकल वर्चश्व स्थापना गरेर भावी सन्ततिलाई नै कमजोर, अक्षम बनाउने गरी अधिकार दुरुपयोग गर्ने कार्य भने रोक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ०६:२९ आइतबार