संयुक्त राष्ट्रसंघ - संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले बंगलादेशमा रहेका ठूलो संख्याका म्यान्माली रोहिंग्या शरणार्थीहरुका लागि कम्तीमा पनि २५ करोड डलर सहायता चाहिएको बताएका छन्।

उनीहरुले बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्याहरुको खानपिन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताकै लागि सो रकम चाहिएको बताएका हुन्।संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का प्रतिनिधिहरुले बंगलादेशको र म्यानमारको भ्रमण गर्नुअघि म्यान्माली शरणार्थीलाई सो सहायता उपलब्ध गराउन विश्वका दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरुलाई सो आग्रह गरेका हुन्।

राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले रोहिंग्याको अवस्थामा  अहिले पनि सुधार नआएको र उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने बारेमा पनि अहिले नै फर्काउन सकिने गरी कुनै प्रगति नभएकोले उनीहरुका लागि यो सहायताको आवश्यकता परेको बताएका हुन्।

रोहिंग्या मुसलमान समुदायका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रयोजनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक प्रतिनिधिमण्डलले शनिबारदेखि म्यानमार र बंगलादेशको भ्रमण गर्ने भएको छ ।सो भ्रमण सुरु गर्नुअघि उनीहरु कुवेत पुगेका थिए । उनीहरुले त्यहाँ पनि केही अधिकारीहरुसँग शरणार्थीको सहयोगका लागि परामर्श गरेका बताइएको छ।

म्यानमारमा सैनिक दमनको कारण देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका रोहिंग्याहरु हाल म्यानमारको कोक्स बजारमा मात्र करिब १० लाख जना पुगेको अनुमान गरिएको छ । तर यो अनुमानित तथ्यांकमात्र भएको बताइएको छ।करिब सात लाख रोहिंग्या मुसलमान त म्यानमारको राखिन राज्यबाट गएको अगष्ट २५ देखि लगातार दुई महिनामा नै त्यहाँ पुगेका थिए।

त्यस्तै पछिल्लो समयमा पनि उनीहरु देश छोडेर भाग्ने क्रम जारी रहेकोले त्यहाँ पुग्ने शरणार्थीहरुको संख्या बढेको हो ।विश्वकै टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको म्यानमारमा जारी यो समस्याको समाधानको अन्तिम प्रयासका लगि जान लागेको सो प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रसंघीय सहायता समूहका अधिकारीहरु पनि रहेका छन्।

उनीहरु शनिबार र आइतबार शरणार्थीहरु रहेको स्थान कोक्स बजारको भ्रमण गरेर आगामी सोमबार म्यानमार फर्किने बताइएको छ।म्यानमारको भ्रमणका क्रममा उनीहरुले यहाँका अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरी शरणार्थी फिर्ताका लागि आवश्यक परामर्श गर्ने भएका राष्ट्रसंघीय प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले जनाएका छन्।

त्यसैगरी बंगलादेशको कोक्स बजारमा रहेको शरणार्थी शिविरमा शरणार्थीहरुका साथै सरकारी अधिकारीहरुसँग पनि सुरक्षा परिषद्का ती सदस्यहरुले भेटवार्ता गर्ने भएका डुजारिकले जानकारी दिए।

हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारवादीहरुको एक प्रतिवेदनमा म्यानमारको राखिन राज्यमा हत्या, हिंसा र बलात्कारलगायत सैनिक दमन जारी रहेको बताइएको थियो।सोही कारण पनि रोहिंग्या शरणार्थीहरुले आफूहरु घर फर्किन नसकेको जनाएका छन्।म्यानमारको सरकारलेशरणार्थीलाई घर फर्किन कुनै रोकटोक नभएको बताए पनि आफूहरुलाई सुरक्षा नभएको उनीहरुको भनाई छ।रासस

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०६:१३ शनिबार