नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने कुरा २००७ सालदेखि उठ्दै आएको हो। संसारमा जतिबेलादेखि आधुनिक वा जागरण युगको सुरुवात भयो, त्यतिबेलादेखि नै जनता सार्वभौम हुन्छन् । सम्पूर्ण सत्ताका मालिक जनता हुन्छन् र जनताबाट जारी संविधानले मात्र लोकतन्त्रपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापीत भयो । नेपालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयले प्रवेश पायो । तर, पहिला राजा त्रिभुवन र पछि राजा महेन्द्रले त्यसलाई तुहाए।

२०१४ सालमा इतिहासको गर्वमा बिलाएको संविधानसभालाई २०४६को आन्दोलनपछि तत्कालीन संयुक्त जनआन्दोलनका तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले दश बुँदे मागसहित पुनः उठाए। दुर्भाग्यवस त्यतिबेला कांग्रेस, एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्,’ भट्टराईले भने, ‘२०४७ सालमा पनि राजाबाट मनोनित आयोगबाट नै संविधान बन्यो।’

जबसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना हुँदैन त्यतिबेलासम्म देशको समस्या समाधान हुन नसक्ने आफ्नो दलको बुझाइ रहेको भट्टराईले सुनाए। ‘त्यही विषयलाई २०५२ साल माघ २१ गते ४० बुँदे मागमा सुत्रबद्ध गरेर फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध सुरु ग-यौ,’ उनले भने।

‘सर्वोच्चको गलत निर्णय र अनधिकृत हस्तक्षेपबाट पहिलो संविधानसभा अवसान हुनपुग्यो। सार्वभौम संविधानसभाको म्याद सर्वोच्च अदालतले तोक्ने होइन।’

माओवादीले सुरु गरेको त्यही जनयुद्धलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गर्ने भ-याङ बनाए। राजाले २०५९ असोज १८ र ०६१ माघ १९ हुँदै प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेसँगै नदीका दुई किनारा जस्ता संसदवादी सात दल र हिंसात्मक आन्दोलन गरी रहेको तत्कालीन माओवादी एकै ठाउँमा उभिन पुगे। मुलुकभित्र र बाहिर पटकपटकको छलफलपछि सात दल र माओवादी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनामार्फत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्न तयार भएका हुन् । नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीसँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको औपचारिक यात्रा दलहरूले सुरु गरे।

त्यसकै जगमा संसदवादी सात दल र माओवादीले २०६२ चैत २४ गतेबाट संयुक्तरूपमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु गरे। २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीको नाममा सम्बोधनमार्फत विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गरे। संसद्को पहिलो बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने संकल्प प्रस्ताव पारित ग-यो। त्यससँगै २००७सालपछि कोमामा पुगेको संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको आकांक्षा फेरि सतहमा आयो।

 निर्वाचनअघि हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएको माओवादी शान्तिपूर्ण र खुला राजनीतिमा आउन सहमत भयो। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन बिद्रोहीकातर्फबाट पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यससँगै माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन औपचारिकरूपमा समाप्त भयो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारीसँगै तत्कालीन माओवादी अन्तरिम संसद्मा सहभागी भयो।

अन्तरिम संविधान हुँदै माओवादी अन्तरिम संसद्मा सहभागी हुन सहमत हुँदै गर्दा संविधानमा समेटिएका विषयलाई लिएर मधेस असन्तुष्ट बन्न थाल्यो भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी पनि बढ्दै गयो।

संविधानसभा निर्वाचन पहिला नै गणतन्त्रको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने मागसहित सरकारमा सहभागी माओवादी बाहिरिएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा २०६४ पुस १३ गतेको संसद बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने संकल्प प्रस्ताव पारित गयो। अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस थप आन्दोेलित बन्यो । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै चैत २८ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चिता गर्न २०६४ फागुन १६गते संघीयतामा जान दल सहमति भए।

‘१२ बुँदे समझदारीपछि सबै राजनीतिक दलले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा स्वीकार गरे,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि बल्ल शान्ति प्रक्रिया विधिवत् ढंगबाट अघि बढ्यो । २०६४ चैत २८ गते नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो।’

संविधानसभा निर्वाचनले हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर आएको माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। निर्वाचन परिणामले पुराना संसद्वादी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई निराश बनायो भने माओवादीमा अहंकार बढाउँदै जाँदा दलीय सम्बन्धी चिसिँदै गयो। तर पनि २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभा बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा अघि बढ्यो।

संविधानसभाको निर्देशनअनुसार राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६५ जेठ २९ राजदरबार परित्याग गरे। नारायणहिटी दरबार खाली भयो। ज्ञानेन्द्र शाह नार्गजुन दरबार सरे। दलहरूको ध्यान राष्ट्रपतिमा केन्द्रित बन्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिसँगै माओवादी र त्यस इतरका दलबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्न पुग्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल एक ठाउँमा उभिए र माओवादी अर्कोतर्फ। २०६५ साउन ६ गते दोस्रोपटक भएको  निर्वाचनले रामवरण यादवलाई मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित ग-यो।

दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने दलहरूको ध्यान त्यसपछि पनि सत्ता केन्द्रित बन्न पुग्यो । सत्ता स्वार्थमा दलहरू केन्द्रित हुँदा साउन ३१ गते बसेको संसद् बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचति ग-यो। दाहाललाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पु-याउन नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी ग-यो। कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बस्याैं।

निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउने सहमति विपरीत सरकार र दलको ध्यान त्यसमा पुगेन। दाहाल नेतृत्वको सरकार २०६६ वैशाख २० तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई हटाउने निर्णय लिग्यो। सरकारमा सहभागी एमालेसहित विपक्षी दलको आडमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले निर्णय उल्ट्याइदिए । त्यससँगै सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबीच विवाद बढायो। दाहाल  वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे।
 
त्यसपछि सत्ताको बागडोर एमाले नेता माधवकुमार नेपालको काँधमा पुग्यो। माओवादी बाहेकका दलको समर्थनमा नेता नेपाल २०६६ जेठ ९ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। संसद्को ठूलो दल माओवादीले सडक आन्दोलन सुरु ग-यो। संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन । बिना संविधान संविधानसभाले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा प्रमुख राजनीतिक दल पाँच बुँदे सहमति गर्दै संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने सहमति गरे।

माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भट्टराईले २०६७ जेठ १५ सम्म पुग्दा राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरूप बाहेकका विषयमा दलीय सहमति जुटेको बताए। ‘एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिणत गर्ने दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति थियो तर कतिवटा प्रदेश बनाउने र प्रदेश र प्रदेशबीचको आधार के हुने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘शासकीय स्वरूपका विषयमा दलबीच मतभेद जारी थियो। संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने भन्ने केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी थियो । त्यसलाई टुंगोमा प-याउन एक वर्ष म्याद थप गर्ने समझदारी बन्यो।’

संविधानसभाको म्याद थपसँगै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने समझदारी दलहरूले गरेका थिए। सोहीअनुसार उनले राजीनामा गरे पनि सात महिनासम्म संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन । नियमावली संशोधनपछि २०६८ माघ २० गते एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। त्यसअघि २०६७ माघ ८ गते माओवादी लडाकु समायोजनमा दलीय सहमति जुट्यो। तर थपीएको एक वर्षमा संविधानका विवादित विषयमा कुनै सहमति जुट्न सकेन। एक वर्षपछि दलहरूले फेरि अर्को एक वर्ष (छ÷छ महिना गरी) संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति गरे। तर, संविधानको विषयभन्दा सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित दलहरूले खनाललाई सरकारबाट झार्दै मधेसवादी दलको समर्थनमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौं ११ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। तर, संविधान निर्माणमा खासै प्रगति भएन।

त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर ९गते २०६९ जेठ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने आदेश सुनायो। ‘सर्वोच्चको गलत निर्णय र अनधिकृत हस्तक्षेपबाट पहिलो संविधानसभा अवसान हुनपुग्यो,’ भट्टराईले भने, ‘सार्वभौम संविधानसभाको म्याद सर्वोच्च अदालतले तोक्ने होइन।’

अदालतले संविधानसभाको म्याद तोकेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले २०६९ जेठ २ गते दश प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने, फ्रान्सेली मोडलको मिश्रित शासनप्रणाली अपनाउने   समझदारी दलहरूले गरे। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुने र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि राख्ने, संवैधानिक अदालत पनि रहने हामीबीचमा समझदारी बन्यो,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसलाई हामीले पालना गर्न नसक्दा जेठ १४ गते संविधान जारी हुन सकेन। संविधानसभा विघटन भयो।’

संविधानमा किन जुट्न सकेन त सहमति? एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल पहिलो संविधानसभामा रहेका शक्तिबीचमा न्यूनतम समझदारी निर्माण हुनुभन्दा एकआपसमा अति संघर्षको अवस्था सिर्जना भएको सुनाए। ‘सहमति होइन दलबीचमा अति प्रतिस्पर्धा भयो,’ खनालले भने, ‘संविधानसभा जोगियो भने मात्रै त्यसबाट संविधान बन्नसक्छ । यसलाई बचाएर संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पु-याउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता पार्टीमा नरहँदा संविधानसभा विघटन भयो।’

संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को संविधानसाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । दलीय सहमतिविपरीत मिति घोषणा भएको भन्दै कांग्रेस, एमालेले विरोध जनायो। उनकै दल माओवादी पनि दलीय सहमतिको पक्षमा उभिंदा मंसिरमा तोकिएको निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले मंसिर ८ गते राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । राष्ट्रपतिले मिति तोक्दै गए तर दलीय सहमति जुट्न सकेन। अन्तिममा प्रमुख तीन दलको सहमतिमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दललाई मिति तामेली गर्न छाडे । माओवादी महाधिवेशनमा जुट्यो।

माओवादी महाधिवेशनसँगै दलहरूले सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरे। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधानसभामा जान फागुन ३० गते दलहरू सहमत भए। दलीय सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादी निर्वाचनको विपक्षमा उभियो। उसलाई सहमतिमा ल्याउने दलीय प्रयास सफल भएन । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो। निर्वाचन परिणाम कांग्रेस र एमालेको पक्षमा आयो। पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चीने संकेतसँगै उसले मतगणता बहिस्कार ग-यो । निर्वाचन भएको एक महिनापछि दलहरूबीच पुस ९ गते छानविन समिति गठनसँगै माघ ८ गते दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो। बैठकअघि संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने जस्ता विषयमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्बीचको विवादले समय लिग्यो।

‘पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्दा संविधानसभा त्यसै तुहिने हो की भन्ने खतरा पनि थियो,’ एमाले वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने प्रक्रिया झन्डै झन्डै टुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो। दलहरूले फेरि अर्को समझदारी गरेर त्यसलाई तुहिन दिएनाैं।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणामपछि जस्तो दलहरू फेरि सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भए। निर्वाचनअघि एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रमुख राजनीतिक दलबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभाध्यक्ष  र मन्त्री बनाउने विषयले स्थान पायो। दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन गरे । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए।

संविधानसभाले विषयगत समिति गठन गरेर नयाँ संविधान निर्माणलाई अघि बढाए। फेरिएको शक्ति सन्तुलनले संविधान अजेन्डा पनि बदलियो । जातीय राज्यको माग कमजोर बन्न पुग्यो। आन्दोलनबाट आएका माओवादी र मधेसवादी दलको आवाज पनि संविधानसभामा मलिनो बन्दै गयो। दलहरू प्रदेश, शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा सहमति प्रयासलाई तीव्र बनाए। तर, दलीय सहमति जुट्न सकेन।

प्रदेशको संख्या, राजधानी, नाम, शासकीय स्वरूप जस्ता विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसक्दा पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार एक वर्षभित्र फेरि पनि संविधान जारी हुने सम्भावना न्यून हुँदै गयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साना ३० दलको मोर्चा बनाउँदै कांग्रेस र एमालेमाथि दबाब बढाउन लागे। दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका दुई दल माओवादी र मधेसवादी दललाई पेलर अघि बढ्ने प्रयास गर्दा २०७१ माघ ५ गते संविधानसभा रणभूमिमा परिणत भयो। त्यससँगै दलहरूबीचको सम्बन्ध निकै तिक्तताापूर्ण बन्न पुग्यो। प्रमुख दलहरूबीचमा सम्वाद टुट्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अलमलिन पुग्यो।

२०७२ वैशाख १२ गते मुलुकले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुप-यो। हजाराैंज्यान लिनेगरी गएको महाभूकम्पले दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभिने वातावरण बनायो। जेठ २५ गते प्रमुख दलबीच १६बुँदे सहमति भयो। जसले संविधान निर्माणको आधार तय ग-यो। प्रदेश संख्या तोके पनि सीमांकन थाती राखेर जाने कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीचको सहमति थियो। त्यसलाई अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए। प्रदेशको सीमांकनपछि गर्ने दलीय सहमति संविधानविपरीत रहेको भन्दै अदालतले सीमांकनसहितको प्रदेश बनाउन आदेश दियो । त्यसले दललाई प्रदेशको सीमांकन गर्न बाध्य तुल्यायो। सीमांकनसहितको सात प्रदेश बनाउँदै दलहरूले संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरे। जनताको राय संकलन गरे पनि मधेस, आदिवासी जनजातिसहितका विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जारी राखे।

प्रदेशको सीमांकनसहित संविधानका केही व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति रामवरण यादवसहित विभिन्न पक्षको तीव्र असन्तुष्टि बाहिर आयो। राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई समेटेर संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दललाई पटकपटक सम्झाए। तर उनको केही चलेन । त्यसकाबीच संविधानसभाबाट संविधान पारित भयो। असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने मिति तय भयो।

माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संसदीय व्यवस्था की प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रदेशको संख्या र सीमांकन, मौलिक हक, संघीय संरचनाका जस्ता विषयमा निकै लामो बहस भएको सुनाउँदै खनालले संविधान निर्माणका क्रममा धेरै रात छलफलमै बिताएको स्मरण गर्छन्।

‘त्यसक्रममा दलहरूबीच पटक पटक कटुतापूर्ण क्षणहरू आए पनि  हामी साझा सहमतिमा पुग्दै विषयलाई सल्ट्याउने काम ग-यौ,’ उनले भने, ‘बाहिरी दवाव र भित्री चुनौतीका कारण संविधानसभाबाट संविधान नै घोषणा गर्न गाह्रो हुने हो कि भन्ने अवस्थासमेत आयो । जुनसुकै मुल्य चुकाएर पनि संविधान घोषणा गर्न प्रमुख दल तयार भयौँ।’

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने घनचक्करमा एक दशक बिताएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धी स्थीर रहेन। कहिले सुमधुर त कहिले निकै तिक्ततापूर्ण। तर, उनीहरूले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने जनताको सात दशक लामो सपनालाई साकार बनाए। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०४:१३ शनिबार