नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले भदौ १४ गतेदेखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा २–पांग्रे तथा ४–पांगे्र सवारी साधनको प्रदर्शनी नाडा अटो सो २०१६ आयोजना गर्दैछ। नाडा आटो सोको ११औं संस्करणमा नेपालमा बिक्री हुने प्रायः सबै सवारी साधन, सवारी सहायक वस्तुको प्रदर्शनी हुने, ५० हजारभन्दा बढी मानिसले अवलोकन गर्ने र २ अर्ब भन्दा बढी करोबार हुने अनुमान नाडाले गरेको छ। विलासिताका वस्तुको श्रेणीबाट विस्तारै सवारी साधन आवस्यकताको वस्तु हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको बढ्दो क्रयशक्ति तथा गाहर््स्थ उत्पादनको बीचको सम्बन्ध तथा सवारी साधनको राजस्वमा योगदान, सडकको अवस्था, सरकारको सवारी साधनको व्यापारप्रतिको दृष्टिकोण तथा नीतिगत समस्या बारेमा नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग नागरिकका कुबेर चालिसे, सन्तोष न्यौपाने र सुजन ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :  

कुराकानीको सुरुआत नाडा आटो सोबाट गरौं। मंगलबारदेखि गाडीको सबैभन्दा ठूलो मेला सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। मेलाको तयारी पूरा गरिसक्नु भयो? 
प्रदर्शनीको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। स्टल निर्माण र निम्ता बाड्ने काम पनि भइरहेको छ। मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। स्टल राख्ने व्यवसायीले पनि आफ्नो तयारी गरिसक्नु भएको छ।   

प्रत्येक वर्ष 'नाडा अटो सो' भनेर तामझामका साथ प्रदर्शनी हुन्छ। यसले नेपालको अटोमोबाइल्स व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? 
नाडा अटो सो हाम्रो फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो। यो प्रदर्शनी सातौं संस्करणसम्म प्रत्येक दुई वर्षमा गर्दै आएका थियौं। आठौंबाट प्रत्येक वर्ष गर्न थाल्यौं। प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी गर्दा यसको व्यवसायमा अझ वृद्धि हुँदै गएको छ। नाडाको भव्यता र जनमानसमा यसको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। यसले वर्षभरीको अटो मोबाइल व्यवसाय गर्नलाई पनि सघाउ पुर्यानएको छ। २०१० भन्दा पहिलाको परिस्थितीमा वर्षको १०–१५ प्रतिशत मात्र व्यवसाय वृद्धिदर थियो भने हरेक वर्ष गदर्ैै जाँदा २०–२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अझ गत वर्षको हेर्ने हो भने त झन्डै ४० प्रतिशतको वृद्धिदर भएको छ। अटो सोले तत्कालीन ग्राहक र भविष्यका ग्राहकबीच जोड्ने सेतुको रुपमा काम गरेको छ। 

अटो व्यवसाय वृद्धि हुन व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ। गत वर्ष अटोमोबाइल्सको व्यवसाय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर सोही वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम छ। यी दुईको तालमेल त मिलेन नि? 
यो अत्यन्तै चाखलाग्दो कुरा छ। ०७२ सालमा ठूलो भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीको अवस्था मुलुकले भोग्नुपर्योद। आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम भयो तर पछिल्ला समयमा आर्थिक गतिविधि भने बढेको छ। सबै किसिमका सामानको उपभोग बढेको देखिन्छ। भूकम्पको अवस्थामा रेमिटेन्स धेरै भित्रियो। देशको आवश्यकता भनेर पैसा आइरहेको अवस्था थियो। तत्कालीन अवस्थामा डलरको मूल्य पनि बढ्यो। यसले पैसा धेरै आयो। यस्तै, भूकम्पपछि पनि आ–आफ्नो किसिमले राहत वितरण भयो। व्यक्तिले आफूलाई जसरी समस्या परेको छ त्यसलाई आफै समाधान खोजेको देखियो। कसैले ऋण लिए, कसैले आफ्नो स्रोतलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरे। यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि भइरह्यो। 
त्यस्तै, नाकाबन्दी सामान्यकरण हुँदै जाँदा बैंकको तरलता बढ्यो। लगानी गर्ने अवस्था थिएन। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बैंकको लगानी झन्डै ठप्पजस्तै भयो। यसले गर्दा अटोलोन बढ्यो र यसमा ब्याजदर पनि केही मात्रामा घट्यो। अहिले अटोलोनको ब्याजदर ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र छ। गत वर्षको अटो सोमा बुकिङ भएका गाडी नाकाबन्दी भए पनि क्यान्सिल भएनन्। सबैले कहिले आउँछ भनेर कुरेर बसेको अवस्था थियो। नाकाबन्दीको ३ महिनापछि त रिरुटिङ गरेर सामान आउन थाल्यो। नाकाबन्दी हुनुभन्दा पहिला भएको अटो सोमा झन्डै १ सय ५० करोड बराबरको बुकिङ भएको थियो। बुकिङ भएका सबै गाडी आए। नाकाबन्दी सामान्य हुँदै जाँदा पनि व्यवसाय निरन्तर बढिरयो। 
त्यस्तो अवस्थमा पनि राज्यले राजस्व लक्ष्य पूरा गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन न्यून नै छ तर उपभोगबाट नै राजस्वको वृद्धि भएको र लक्ष्य पूरा भएको तथ्यांकले देखाउँछ। व्यावसायिक र निर्माणका गाडी विशेषगरी ढुवानीका साधनको वृद्धि त अझ सतप्रतिशतले बढेको छ।

गाडी व्यवसाय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा यी साधन गुड्ने सडक र यसको संरचनाको अवस्था कस्तो छ? गाडी अनुसार सडक संरचना पनि त्यसै अनुसार विस्तार वा सुधार भएको त देखिँदैन नि? 
गाडीको वृद्धि अनुसार सडकको अवस्थाले मेल खाँदैन। यातायात व्यवसायमा भएको वृद्धि अनुसार सरकार सडकको विकासमा अगाडि आउनु पर्ने हो। तर, सरकारको तयारी नै छैन। राज्य उदासीन छ। जस्तो कि काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने २० वर्षमा सडक सञ्जाल २ सय ९४ किलोमिटर मात्र थपिएको छ जवकि यस अवधिमा जनसंख्या वृद्धि कति भएको छ, हामीले देखेकै छौं। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार पूर्वाधार विकास भएको छैन। सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था दयनीय छ। सार्वजनिक साधन विश्वसनीय भएनन्। त्यसैले निजी सवारी साधन प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यकताको वस्तु भइसकेको छ। सरकारले पनि पहिले सवारी साधन विलाशिताको वस्तुको रुपमा लिन्थ्यो भने अहिले त्यो सोचमा विस्तारै परिवर्तन आएको देखिन्छ। तर त्यो व्यवहारिक रुपमा देखिएको छैन। 

सरकारले सडक मर्मत शुल्क पनि उठाइरहेको छ तर सडकको अवस्था भने जताततै नाजुक छ। नाडाले यसमा केही गर्दैन? 
यो शुल्क उठाउने विषयबारे नाडाले नै वितगमा सुझाएको विषय हो। त्यो बेला सडकको मर्मतसम्भार, मर्मत शुल्क लिने र गाडीको आयातमा भन्सार शुल्क कम गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। सरकारले शुल्क त लियो तर आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेन। सडकले लिने काम गर्योि तर दिने काम गरेन। सडक मर्मत शुल्कबाट झन्डै ७ अर्ब रुपैया उठेको अवस्था छ। गत वर्षसम्म सडक मर्मत शुल्क ५ प्रतिशत थियो भने अहिले सरकारले बढाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ। सडक मर्मत शुल्कलाई सरकारले सिधै लगेर राजस्व संचित खातामा राख्यो। हाम्रो चाहना भनेको यो रकमको छुट्टै कोष बनाएर सडक मर्मतमै लगाओस् भन्ने हो। यो पैसाले पुगेन भने पनि थपेर सडक मर्मत राम्रो हुनुपर्छ। अर्को कुरा नेपालमा सडक बनिरहेको छ तर यो सुरक्षित र व्यवस्थित छ कि छैन? यो गम्भीर कुरा छ। रोड जियोमेट्री अनुसार सडक निर्माण हुनुपर्छ। जसका कारणले सडक सुरक्षित हुन्छ। 

व्यवहारिक रुपमा सवारीसाधन आवश्यकताको वस्तु हो भन्ने बनाउन गर्नुपर्ने काम के के हुन्? 
सबैभन्दा पहिला त देशमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक र पार्किङ दुवै पर्छन्। सडक मात्र हुने पार्किङ भएन भने ठूलो समस्या पर्छ। सडक संरचना विस्तारसँगै सुधार गर्नैपर्छ। सवारी साधानले राजस्वमा ३० प्रतिशत योगदान दिएको अवस्थामा यसको महŒवबारे बुझाइराख्नु पर्दैन। यस क्षेत्रले आर्थिकरुपमा देशलाई रुपान्तरण गर्न सक्छ। राजस्वमा यति ठूलो योगदान गरेको क्षेत्रलाई विकास गर्न पहिलो प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार बनाइदिनु पर्छ। पूर्वाधार बनाउने काम धेरै ढिला भइरहेको छ। जहाँ पूर्वाधारको विकास भएको छ, त्यो देश अगाडि बढेको छ। 
अर्को, व्यवस्थापनाको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। सवारी साधन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले सोच्नुपर्छ। एउटै सडकमा मात्र गाडी दौडाएर भएन। वैकल्पिक मार्ग ल्याएर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 
अहिले जम्मा ७ प्रतिशत जनताको दुई पांग्रे र ०.७५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या चार पांग्रे गाडीको पहुँच छ। यति कम हुनुको कारण भन्सार शुल्क अत्याधिक भएर हो। भन्सार शुल्क घटाएर सबैका लागि हुने सवारी साधनमा पहुँंच हुने खालको बनाइनुपर्छ। यसले व्यवसाय विविधिकरण भएर दायरा बढ्छ। गाडीमा भन्सार शुल्क घटाए पनि अन्य क्षेत्रमा हुने विविधिकरणले त्यो परिपूर्ती हुन्छ। एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा प्रत्येक ६ जनामा एक गाडी पर्ने अवस्था रहेछ। हाम्रो देशमा भने प्रत्येक १२ जनामा एक गाडी पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा विश्वको अवस्थामा गयो भने अहिलेको व्यवसाय दोब्बर हुने देखिन्छ। 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो। देश पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै परनिर्भर भयो यसको आयात घटाउँदै विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। आयात भएको ८० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ त अटोमोबाइल्सले नै प्रयोग गर्छ भने यो खपत घटाउने नाडाको के योजना छ?
पेट्रोलियम पदार्थ घटाउने र नघटाउनेभन्दा पनि सबैभन्दा त देशले उर्जा सुरक्षाको विषयमा गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। इनर्जी सेफ्टी म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। यसका लागि इनर्जी मिक्स बनाउनुपर्छ। अब अटोमोबाइल्स फोसिल फ्युलबाट मात्र चलेर हुँदैन। यसका अन्य विकल्प आइसकेका छन्। जस्तो इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, सोलार आएका छन्। यी सबै मिक्स ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले इलेक्ट्रिक भनेर मात्रै गयौ। हामी अब सबैलाई मिक्स गरेर जानुपर्छ। यसका लागि एकैपटक काम हुँदैन। हामी हाम्रो स्रोतलाई बलियो बनाएर, नीति नियम बनार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ताकी हाम्रो स्रोत साधनले धान्न सकोस्। 

तपाइँहरूले अहिलेसम्म हाइब्रिड गाडी ल्याउनु भएको छैन। सोलार पनि छैन। यस्ता गाडी ल्याउने कुनै योजना छ? 
हाइब्रिडका लागि सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौं। यो पनि एक विकल्प हो तर सरकारले हाइब्रिड गाडीमा दिएको सुविधा पनि हटाइदियो। पहिला सरकारले अन्तशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइरहेको थियो अब ५० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका थियौं। हाइब्रिडको विकास अहिले विद्युतीय गाडीभन्दा अगाडि नै छ। हाइब्रिड नेपालमा एकदुई वटा आए पनि अरु आउन सकेको छैन। हाइब्रिड र विद्युतीय गाडी प्राविधिले गर्दा महंगो पनि छन्। विश्वव्यापी रुपमा पनि मास स्केलमा आएको छैन। तर, भविष्यमा हाइब्रिड, सोलार निश्चय पनि आउँछ। विद्युतीय गाडीभन्दा हाइब्रिड प्रविधि महंगो छ। त्यसैले सरकारले हाइब्रिडमा बढी सेवासुविधा दिनुपर्छ। सोलार अहिले एकदमै सुरुवाती अवस्थामा छ। सोलारलाई व्यावसायिक रुपमा आउन बाँकी नै छ। हामीले व्यावसायिक रुपमा ल्याउँछौं पनि। मैले अघि भने जस्तै, महत्वपूर्ण कुरा इनर्जी मिक्सको कुरा हो। यस विषयमा हामीले बिस्तारै बलियो आधार बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ। 

नेपालमै गाडीको एसेम्ब्लिङ गर्ने कुरा चलिरहेको छ। अहिले नाडाले यस बारेमा के गरिरहेको छ। यसमा प्रगतिको अवस्था कस्तो छ? 
हामीले नयाँ किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने सोचमा छौं। एसेम्ब्लिङ उद्योग गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ र यसको सम्भावना धेरै छ। हाम्रो देशमा प्रतिस्पर्धी उद्योग एकदमै कम छ। औद्योगिकरणका लागि नेपालमा गाडीहरूको एसेम्ब्लिङ उद्योग हुन सक्छ। अन्य पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। 
एसेम्ब्लिङ उद्योग भनेको 'मदर अफ इन्ड्रस्ट्रिज' हो। एक एसेम्ब्लिङ उद्योगले अन्य थुप्रै सहायक उद्योग जन्माउँछ। रोजगारी बढ्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमै एसेम्ब्लिङ उद्योगको योगदान ठूलो हुने सम्भावना छ। सरकारलाई हामीले माग गरेअनुसार केही काम पनि भयो। जस्तो कि दुई पांग्रे गाडीको अन्तशुल्कमा ५० र चारपांग्रे गाडीका लागि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ। दुई पांग्रेमा दिएको सुविधाले गर्दा व्यवसायी साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र केही उद्योग स्थापना गर्ने चरण मै हुनुहुन्छ। 
चार पांग्रे गाडीको एसेम्ब्लिङका लागि लगानी धेरै लाग्छ। झन्डै चार–पाँच अर्बकै लगानी आवश्यक छ। दुई पांग्रे गाडीको एसेम्ब्लिङ गर्दा सयको हाराहारीमा पाटपुर्जा ल्याउनुपर्छ भने चार पांग्रेको गाडी बनाउँदा ६–७ हजार पाटपुर्जा जोडेर मात्र एक गाडी बन्छ। 
सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारले यो व्यवसायलाई एक जडान उद्योग हो भनेर सोच्नु भएन्। विश्वमा अटोमोबाइल्स उद्योग यस्तै जडानबाट सुरु भएको हो। यो ठूलो उद्योगको सुरुआत हो। यसले सयौं उद्योगको सुरुआत गराउँछ। 

अहिले पूर्ण तयारी वस्तु बाहिरबाट ल्याउँनुभन्दा त्यो वस्तु बनाउने कच्चा पदार्थ ल्याउन अझ धेरै भन्सार शुल्क लाग्ने अवस्था छ। यो अवस्थमा कसरी सामान ल्याएर एसेम्ब्लिङ उद्योग सञ्चालन हुन सक्छ?
अहिले धेरै वस्तुमा यस्तो अवस्था छ। धेरै उद्योगमा यो समस्या छ। धैरै लामो सूची बन्छ। हामीले प्रत्येक वर्ष यस्तो अवस्था छ भनेर सूची दिन्छौं तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। सरकार नै उद्योग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमै द्विविधामा छ। सरकार नै औद्योगिकरणको बाधक त बनिरहेको छैन? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ। सरकारलाई शंका छ वा कुनै 'ग्रे एरिया' देखिन्छ भने त भन्नुपर्योर। सरकारले यो यो गर्न सकिन्छ, यो गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ। 

नाडाको अध्यक्ष भएको एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यो अवधिमा तपाइँको अनुभव कस्तो रह्यो? तपाइँका प्रतिबद्धता कति पूरा भए वा बाँकी छन्?
मैले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने बेलामा धेरै ठूलो प्रतिबद्धता त गरेको थिएन। हामी व्यवसायी हौं र यो हाम्रो प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। व्यवसायीलाई परेका अप्ठ्यारा मर्का र समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रो मुख्य फोकस त व्यवसाय नै हो। संस्थालाई आवश्यकता अनुसार काम गर्ने हो। संस्थाले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं। हाम्रो संस्था इतिहास बोकेको परिस्कृत संस्था छ। एक व्यक्तिले भन्दा पनि संस्थागत रुपमा काम गर्ने हो। यसका लागि संस्था सक्षम छ। 
अहिलेको अवस्थामा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा रहेका समस्या भनेको राजस्व, स्पेयर पार्टसको भन्सार दर, चोरी पैठारी, नक्कली पार्टस जस्ता विषय बजेटमा सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेका थियौं। 
यातायात क्षेत्रको भविष्य, अवसर र चुनौति विषयमा यस क्षेत्रका स्टेकहोल्डरसँग बसेर कार्यक्रम गर्ने भनेर भनेका थियौं। वैशाख, जेठमा गर्ने भनेका थियौं, अब तिहारपछि गर्ने विचार छ। जसले गर्दा आगामी बजेटलाई पनि सुझाव हुनेछ। यसमा यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक योजना मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका लगायतलाई संलग्न गराएर वृहत कार्यक्रम गर्ने योजना छ। तीन वर्षअघि पनि यस्तो कार्यक्रम भएको थियो। यसको यो निरन्तरता पनि हो। नाडाले यो कार्यक्रमको संयोजन लिन खोजेको हो। 

पछिल्लो समय अटोमोबाइल्समा नयाँ–नयाँ ब्रान्ड भित्रिरहेका छन्। तपाइँ व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ?
अत्याधिक प्रतिस्पर्धा छ तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा राम्रो हो। यसले गर्दा सबैले आफ्नो व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्न थाल्छन्। कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ। नयाँ ब्रान्ड थपिरहेको अवस्थामा ग्राहकले छानीछानी रोज्न पाउने अवस्था छ। यो व्यवसायी र ग्राहक दुवैलाई राम्रो हो।  

नेपालमा विदेशी ब्रान्डलाई भिœयाउन कति गाह्रो वा सजिलो कस्तो छ? अझ पछिल्लो समय ब्रान्ड खोसाखोस भयो भन्ने पनि छ खास कुरा के हो? 
नेपालमा गाडी उत्पादन नहुने भएकाले विदेशीले नेपालमा पनि आधिकारिक बिक्रेता खोज्ने हुन्। यहाँको प्रतिस्पर्धी, गर्न सक्ने सक्षमलाई हेरेर उनीहरूले बिक्रेता छान्छन्। जहाँसम्म ब्रान्ड खोसाखोस भन्ने कुरा छ, यसलाई म व्यवसायको क्रममा हुने एक प्रक्रियाको रुपमा लिन्छु। एक जनाले मलाई ठूलो माछाले सानो माछालाई खायो भन्नु भयो तर म त्यो कुरा मान्न तयार छैन। ठूलो माछाले ठूलो माछालाई खाएको पनि छ। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै छ। आफ्नो व्यवसाय वृद्धि कस्तो छ भनेर कम्पनीले हेर्छ। त्यो वृद्धि जसले गर्छ अहिले त्यसलाई ब्रान्ड दिन्छ कम्पनी पनि। उत्पादक कम्पनीका मान्छे नियमति रुपमा नेपाल आएर हेर्न थालिसके। उनीहरूले जानकारी लिइरहेका छन्। यसले गर्दा कसैले राम्रो गर्न सकेन भने कम्पनीले अर्को खोज्छ। यो नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया हो। 

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७३ ०४:४९ आइतबार