उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा बर्दियाको राजपुरसम्मको भूगोल। हिमाल, पहाड, तराई, विश्वका दुई अर्ब मानिसको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी र एसियाकै ठूलो उपत्यकासहितको ५ नम्बर प्रदेश भौगिलिक विविधतासहितको धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको संगम हो।

अर्थविद्हरु स्रोत, साधन, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिकोणले यो प्रदेश निकै धनी भएको दाबी गर्छन्। अर्थविद् शिवलाल भुसाल सातवटै प्रदेशका विशेषता यो प्रदेशमा हुनुलाई यसको सबल पक्ष ठान्छन्। ‘भूगोल, सम्पदा र स्रोत–साधनका हिसाबले यसलाई मिनी नेपाल भन्दा हुन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनसमेत रहेका अर्थविद् भुसालले भने, ‘पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्ने सामथ्र्य यो प्रदेशले राख्छ।’

१७ हजार आठ सय १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको प्रदेश ५ को जनसंख्या ४४ लाख ९८ हजार दुई सय ५३ छ। जनघनत्व दुई सय ५० प्रति वर्गकिलोमिटर छ। मगर, थारु र क्षेत्री समुदायको बाहुल्य छ। ब्राह्मण चौथो र मुस्लिम पाँचौं स्थानमा छन्। पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला यो प्रदेशमा पर्छन् । प्रदेशमा कुल क्षेत्रफलको ४८ प्रतिशत वन र २७ प्रतिशत कृषि भूमि छ।

विश्वका दुई अर्ब मानिसको धार्मिक आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीसँगै अन्य बुद्धस्थलहरु, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा यो प्रदेशमा छन्। कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढिरहेका बेला यो प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । प्रदेशिक योजना आयोगका अनुसार पर्यटन र कृषिबाटै यो प्रदेशले मुलककै नमूना र समृद्ध बन्ने ल्याकत राख्छ।

विश्वका पर्यटकलाई लुम्बिनीसँग सिधा जोड्ने निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), तराईका ६ जिल्लाको औद्योगिक करिडोर, नेपालगन्ज र रुपन्देहीमा निमार्णाधीन औद्योगिक क्षेत्रहरु, खनिज र निर्माण सामग्री उद्योगका कच्चा पदार्थ खानी, कालीगण्डकी र भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ, हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग जस्ता पूर्वाधार र उपलब्ध साधन, स्रोतले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने बलियो सम्भावना रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले बताए।

भारतसँग आयात–निर्यातका लागि भौगोलिक सहजता र छोटो दुरी भएको प्रदेश हो यो। देशकै दोस्रो ठूलो नाका बेलहिया, धेरै जडीबुटी निर्यात हुने नेपालगन्ज, कपिलबस्तुको कृष्णनगर, दाङको कोइलाबासले राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्छन्। यी नाकाका कारण कच्चा पदार्थ आयात र औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि सहज प्रदेश हो यो। तर, पूर्वाधार निमार्णमा भइरहेको ढिलाइ र साधन, स्रोतको आदर्श उपयोग हुन नसक्दा विकासमा सोचे जस्तो अघि बढ्न सकेको छैन । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार र प्रर्वद्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै औद्योगिक विकासमा ध्यान दिन सके मुलुककै नमूना प्रदेश बन्ने अर्थविद्् आरसी आचार्यले बताए। त्यसका लागि दीर्घकालीन प्रभावकारी नीति र योजनाको खाँचो देख्छन् उनी।

पर्यटन
विश्वका दुई अर्ब बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि गुरिल्ला पर्यटन मार्गसम्मको सम्भावना बोकेको रोल्पा, रुकुमसम्मको भूभाग समेटिएको यो प्रदेशका पहाड र तराईका सबैजसो जिल्ला पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन्। लुम्बिनीसँगै बुद्धले २९ वर्ष बिताएको कपिलबस्तुको तिलौराकोट, बुद्ध मावली देवदह, अस्तु धातु रहेको नवलपरासीको रामग्राम अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल हुन्।

भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विश्वका बुद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनीसँग सिधा जोड्दै छ। पूर्वाधार र प्रचारप्रसारलाई ध्यान दिन सके यो विमानस्थलबाट वार्षिक १० लाख पर्यटक भिœयाउन सकिने सम्भावना देख्छन् पर्यटन व्यवसायी सिपी श्रेष्ठ।

बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन सिकार आरक्ष र रोल्पा रुकुमको गुरिल्ला मार्ग मिलाएर प्राकृतिक र सांस्कृतिक संगमको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका सहप्राध्यापक अशोककुमार बस्नेत बताउँछन्। ऐतिहासिक जितगढी किल्ला, मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै, पाल्पा दरबार, रानीमहल, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, पाणिनी तपोभूमि, गुल्मीको रिडी, रेसुंगा, दाङको अम्बिकेश्वरी, प्युठानको स्वगद्वारी, बाँकेको बागेश्वरी जस्ता धार्मिक केन्द्र यो प्रदेशका मुख्य आकर्षण हुन्। चराहरुको स्वर्ग भनेर चिनिने कपिलबस्तुको जगदिशपुर तालसँगै प्रदेशमा रहेका अन्य तालतलैया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रकृति, संस्कृति र कृषिसँग जोडेर विकासको अवधारणा तयार गर्न सके  समृद्धि टाढा नभएको समाजशास्त्री मोहनराज शर्मा बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म पर्यटकको तथ्यांकमा रमायौं, अब पर्यटनबाट कसरी बढी फाइदा लिने भन्नेतर्फ योजना केन्द्रित हुनुपर्छ,’ शर्माले भने।

चुनौती
पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थित विकास र प्रचार हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो । लुम्बिनीमा मात्रै वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी पर्यटक आउँछन्। डेढ लाखभन्दा बढी विदेशी र त्यत्तिकै संख्यामा भारतीयले लुम्बिनी भ्रमण गर्छन्। तथ्यांकमा विदेशी पाहुनाको आगमन बढे पनि यहाँको पर्यटन व्यवसाय आन्तरिक पर्यटककै भरमा चलेको लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी मिथुनमान श्रेष्ठले बताए।

पूर्वाधार निमार्णमा भइरहेको ढिलाइ, अधुरो लुम्बिनी गुरुयोजना र बुद्धस्थलहरुको प्रचारको अभावमा विदेशीहरु दुई–चार घन्टाका लागि लुम्बिनी आउँछन् र सोही दिन फर्कन्छन् । पर्यटन विकासको मुख्य चुनौती यही हो।

लुम्बिनी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्य पर्यटकको बसाइ बढाउन बुद्ध स्थलको एकीकृत विकास र प्रचारको खाँचो देख्छन्। तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई लुम्बिनीसँग जोडेर एकीकृत पर्यटन विकासको अवधारणा बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘बुद्ध सर्किट, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना छिटो सक्नुपर्छ,’ रजिस्ट्रार आचार्यले भने। पर्यटन सम्भावनाका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने गरी उच्च तहको प्राज्ञिक संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

पर्यटन बजारलाई बृहत् बनाउन लुम्बिनीनजिकका पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन, पैदल मार्ग, सांस्कृतिक संग्रहालय जस्ता संरचना तयार गर्नुपर्ने समाजशास्त्री शर्माले बताए। सहप्राध्यापक बस्नेतले लुम्बिनीदेखि बाँके, बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज र रोल्पा रुकुमको गुरिल्ला मार्गलाई समेटेर पर्यटन प्याकेज पस्कन सकिने गरी योजना र पूर्वाधार बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।

‘बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग त्यहाँको थारु कला र संस्कृति मिसाउन सक्छौं। रोल्पा रुकुममाा गुरिल्ला मार्गको विकास गर्दै मगर समुदायको संस्कृति जोड्न सके स्थानीयले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन्,’ सहप्राध्यापक बस्नेतले भने  गुरिल्ला पदमार्ग नेपालका लागि नयाँ र वैकल्पिक मार्गको रुपमा रहेकाले पूर्वाधार र प्रचारप्रसारमा ध्यान दिन सके भविष्यमा यसले राम्रो बजार लिने विश्वास धेरैले लिएका छन्र।

पर्यटकिय क्षेत्रको व्यवस्थित प्रचारप्रसार राज्यले गरिदिए पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको पर्यटन व्यवसायी बिष्णु शर्मा बताउँछन्। स्थल तथा हवाईमार्ग हुँदै आउने पर्यटकका लागि प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रर्याप्त जानकारी, टुरिस्ट गाइड र सुविधा सम्पन्न यातायात, होटल, मनोरञ्जनस्थल जस्ता सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ गम्भीर भएर लाग्न सरकार र निजी क्षेत्रलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार आचार्यले आग्रह गरे।

कृषि
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ सँग अन्न निर्यात गर्ने क्षमता छ। प्रदेशिक योजना आयोगका अनुसार यो प्रदेशको कुल भूभागमा २७ प्रतिशत कृषि भूमि छ। प्रादेशिक योजना अयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले धान, गहुँ, मकै, र दलहनको सम्भावना राम्रो रहेको बताए।

रोल्पा, रुकुम र प्युठानबाहेकका जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। दुग्ध पदार्थ र माछामा यो प्रदेश आत्मनिर्भर छ । तराईका सबै जिल्ला दलहन र तेलहन लागि उत्कृष्ट छन्। रुपन्देहीमा मत्स्य जोन र बर्दियामा धान जोन कार्यक्रम लागू छ। आयोगका अनुसार पाल्पामा नगदेबाली र दालचिनी, अदुवा, गुल्मीमा कफी, अर्घाखाँचीमा अदुवा र अम्रिसोको उच्च सम्भावना छ। रोल्पा, रुकुम र प्युठान जडीबुटीका लागि उपयुक्त छन्।

नेपालमै पहिलोपटक व्यावसायिक पालन थालिएको विश्वकै ठूलो पक्षी अस्ट्रिच, ठूला गाई फार्म, पर्यटकीय माछा गाउँ यही प्रदेशमा छन्।

चुनौती
कृषिका लागि मुख्य चुनौती सिँचाइ हो। यहाँको ६० प्रतिशत भू–भागमा अहिले पनि सिँचाइ छैन। किसानले समयमै मलखाद बीउ–बिजन पाउन सकिरहेका छैनन्। सभासद तुलसीप्रसाद चौधरीले किसानका लागि मलखाद, बीउ–बिजन र सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । सरकारी अनुदान कागजमा देखाएर खाने परिपाटी कृषिको अर्को चुनौती हो।

पछिल्लो कृषि मजदुरको अभाव र खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम बढ्दो छ। पक्लिहवा कृषि क्याम्पस, रुपन्देहीका सहप्रध्यापक लक्ष्मेश्वर यादवले कृषि भूमि संरक्षणका लागि भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाए । ‘वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि यान्त्रिकीकरण र कृषि शिक्षामा जोड दिनुपर्छ,’ सहप्रध्यापक यादव भन्छन्। सिँचाइका लागि तिनाउ–कालीगण्डकी र भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा, गण्डक, नौमुरे बहुउद्देश्यीय जस्ता ठूला र स्यालो ट्युबवेल जस्ता साना सिँचाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने यादवको सुझाव छ। भारतीय पक्षले बढी फाइदा लिइरहेको नवलपरासीको गण्डक नहरको सिँचाइलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ। अर्थविद् भुसालले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर दोहोरो फाइदा लिने नीति अवलम्बन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। ‘पर्यटन र कृषिलाई जोड्न सके पर्यटकको बसाइ लम्बिन्छ । कृषि उपजको बजारीकरणमा टेवा पुग्छ र कृषकले लाभ पाउँछन्,’ उनले भने।

उद्योग
‘अबको पालो विकास र समृद्धिको हो अधिकारका लागि धेरै लड्याैं, अब विकासका लागि जुटौं’ पछिल्लो समय मन्त्री र नेताले गर्ने भाषणमा यस्तै आशय हुन्छ। आम नेपालीको चाहना पनि नेताले निर्वाचनअघि गरेका विकासका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो । औद्योगिक विकास आर्थिक विकासको लागि नभई नहुने तत्व हो भन्छन्, अर्थविद् आरसी आचार्य। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विस्तारले देशलाई समृद्धि दिन सक्ने उनको ठहर छ।

औद्योगिक विकासतर्फ प्रदेश ५ सँग निर्माण जगतलाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य रहेको पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट संघका अध्यक्ष ऋषिकेश अग्रवालको दाबी छ। उनका अनुसार देशभरका निर्माण सामग्री उद्योगमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी यहीँ छन्। प्रदेशमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी निर्माण सामग्री उद्योगले देशको कुल मागको आधाभन्दा बढी हिस्सा धानेको अग्रवालको दाबी छ।

प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान लगायत पहाडी जिल्लामा सिमेन्ट तथा क्लिंकरका लागि आवशयक कच्चा पदार्थ चुनढुंगाका खानी प्रशस्त छन्। तिनको व्यवस्थित प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सके ५ नम्बर प्रदेशले सिमेन्ट र क्लिंकर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए। प्रादेशिक योजना आयोगका अनुसार यहाँ खनिज तथा बहुमूल्य धातुका खानी पनि छन्।

घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, वन पैदावार र निर्यातजन्य उद्योगको सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छन्, रुपन्देही उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोरा। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले जडीबुटी उद्योगको सम्भावना औंल्याए। ‘आयुर्वेदिक वस्तुका उद्योग खोल्न सके कौडीको भाउमाा भारत जाने जडीबुटीले राम्रो मूल्य पाउँछ । ती उत्पादन विदेश निर्यातको सम्भावना झन् बढी छ,’ अध्यक्ष वैश्यले भने।

प्रदेश ५ का रुपन्देही र बाँकेले औद्योगिक जिल्लाको परिचय बनाइसकेका छन्। बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र र भैरहवामा देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा धमाधम उद्योग स्थापना हुँदैछन्। रुपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्तामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निमार्णको चरणमा छन्।  देशको मध्यभागमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सडक सञ्जालले छोएका जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके उत्पादित वस्तुको चौतर्फी निर्यात सहज हुने वैश्यले बताए।

चुनौती
औद्योगिक विकासको मुख्य बाधक ऊर्जा र जग्गा व्यवस्थपान हो। लोडसेडिङ हटेको भनिए पनि औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरमा दैनिक १०–१२ घन्टा लाइन जान्छ। ऊर्जा संकट समाधानका लागि बनाउने भनिएका आन्तरिक तथा भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा समस्या समाधानका लागि बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनालाई गति दिनुपर्ने बताए। औद्योगिक विकासको अर्को चुनौती जग्गा व्यवस्थापन हो। तराईका जिल्लामा जग्गाको भाउ छोइनसक्नु छ। बस्ती नजिक वा कृषि भूमिमा उद्योग स्थापना हुँदा खुलेर स्वागत गर्ने स्थानीय पछि त्यही उद्योग उठिबासको कारण बनेका उदाहरण धेरै छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल यसलाई सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदाको परिणाम ठान्छन्। औद्योगिक विकासबिना समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले उद्योगमैत्री नीति र वातावरण निर्माणमा जुट्न उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। प्रदेशमा बनाउने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रको निमार्णमा ध्यान दिन आग्रह गरे। अर्थविद् भुसालले बस्ती नजिक र खेतीयोग्य जमिनको बीचमा उद्योग खोल्ने परिपाटीले भविष्यमा ती उद्योगको उठिबास लाग्न सक्ने सम्भावनातर्फ सचेत रहन लगानीकर्तालाई आग्रह गरे।

प्रदेश ५ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अगाडि छ । यहाँ चारवटा मेडिकल कलेज छन्। स्तरीय स्कुल कलेज छन्। केन्द्रीय राजधानीका नाम चलेका स्कुल, कलेजलाई चुनौती दिन सक्ने निजी र समुदायिक स्कुल, कलेज बुटवल, नेपालगन्ज र दाङमा छन्। अर्थविद् भुसालले मेडिकल शिक्षा र शैक्षिक हबको रुपमा समेत यो प्रदेशलाई विकास गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए। तैपनि यो प्रदेशका सबै जनतामाझ अझै समान विकास पुगेको छैन । रोल्पा, रुकुम, प्युठानमा खाद्य संकट छ। दाङ, बाँके र बर्दियामा राप्ती र बबई नदीको कटान समस्या बिकराल बन्दै गएको बाँकेका सांसद सुरेन्द्र हमालले बताए। विकसित भनिएका जिल्लाका कतिपय बस्तीमा अझसम्म बिजुली, बाटो, पानी पुग्न सकेको छैन। थारु समुदायमा सिकलसेल एनेमिया जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा सभासद पुष्पा थरुनीले बताइन्। रोल्पा, रुकुम, प्युठान शिक्षा, स्वास्थ्यमा निकै पछाडि छन्। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ रुपमा ग्रामीण भेगका जनतामाझ पुग्न नसकेको प्युठानकी सभासद तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ तारा जिसीले बताइन् ।

बसाइँसराइ, अव्यवस्थित सहरीकरण र बेरोजगारी विकासको बाधकको रुपमा देखिएको प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। यी समस्या हटाउँदै कृषि, उद्योग र पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक विकासको रणनीति अवलम्बन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक जस्ता आधारभूत विकास प्रदेशका सबै जनतामाझ पु-याउँदै समृद्धि हासिल गर्ने संकल्प लिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका जनतालाई आशावादी हुन आग्रह गर्दै प्रदेश ५ लाई मुलुकै सबैभन्दा बढी समृद्ध, आत्मनिर्भर, मिनी नेपालको रुपमा विकास गर्ने पनि बताएका छन्।

मुलुक विकास निर्माणको चरणमा प्रवेश गरे पनि त्यसलाई सही दिशा दिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने समाजशास्त्री शर्माले बताए। विकासले संघीयतालाई सफलताको दिशामा डो-याउने भएकाले संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाउन प्रदेश सरकार, सांसद र दलहरुलाई आग्रह उनले गरे।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०९:०९ शुक्रबार