२०७४ माघ ७ गते दिउँसो। विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा उपस्थित प्रदेश १ का सांसदहरुको मुहारमा उत्साहको अनुपम चमक थियो । प्रदेशसभामा चुनिएर पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै गर्दाको त्यो क्षण उनीहरुको व्यक्तिगत जीवनका लागि मात्रै महत्वपूर्ण थिएन। मुलुककै राजनीतिक इतिहासका लागि समेत अविष्मरणीय क्षण थियो। मतदातामाझ धेरैथरी सपनाको बिस्कुन लगाएर उनीहरुको मन र मत जितेर गर्विलो रुपमा उपस्थित सांसदले एकै स्वरमा भनेका थिए ‘हामीलाई जनताले ऐतिहासिक अभिभारा सुम्पिएका छन्, यसमा खरो उत्रिएर प्रदेशलाई नामको मात्रै होइन, कामको पनि एक नम्बर बनाउने छौं।’

त्यसको ठीक तीन महिनापछि प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट ल्याउँदै थियो। चैत २९ गते दिउँसोलाई तोकिएको संसद बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बजेट पेस गर्ने तयारी हुँदै थियो, त्यही दिन बिहान सत्तारुढ एमालेका दर्जन सांसद विभिन्न मन्त्रालयकोे चक्कर लगाइरहेका थिए । घरी मुख्यमन्त्री त घरी क्याबिनेटका अन्य सदस्यलाई भेटेर उनीहरु एउटै गुनासो गरिरहेका थिए।

भनिन्छ, पूरा गर्न देखिएको सपनाले मानिसलाई कहिल्यै निदाउन दिँदैन, जसरी हुन्छ गन्तव्य भेटाउन प्रेरित गरिरहन्छ। तर, जब सपना  सार्वजनिक खपतका लागि वा क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै रचिन्छ, त्यसबेला भने सपनादर्शी स्वयं मस्त निद्रामा डुब्छ। तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएर सरकार बनिसकेपछि वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले ‘आर्थिक समृद्धि’को सपना बुनेको कहिँकतै छिपेको छैन। हरेकको मुखमा झुण्डिएको प्रिय शब्द बनेको छ ‘आर्थिक समृद्धि’। मुख्य प्रश्न यहीँनेर छ, यो साँच्चै सपना नै हो कि सार्वजनिक खपतको नारा मात्रै?

‘अहिलेसम्मको छाँट हेर्दा सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पछाडि परेको र कामको केही पनि गति नलिएको प्रदेश हाम्रै देखिन्छ,’ ती सांसदले सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको कार्यकक्षमै पुगेर भने, ‘मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री भाषण ठोक्न र रिबन काट्नमै व्यस्त हुनु भा’छ। योजना निर्माणको काम भएको छैन। यस्तो अवस्थामा बजेट आउँदैछ, त्यसको कार्यान्वयनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मको काममा भने कसैको ध्यान गएको छैन। यसरी प्रदेश समृद्ध बन्छ?’

कम बोल्ने स्वभावका मन्त्री घिमिरेले त्यसबेला केही जवाफ दिएनन्, सांसद टोलीको कुरा सुनिमात्रै रहे। १५ मिनेट जति आफ्नै दलका सहकर्मीको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री घिमिरेले पनि कुरा नलुकाई भनिदिए ‘हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ । आजको क्याबिनेट बैठकमा म यो कुरा जोडदार रुपमा उठाउँछु।’ घिमिरेको आशय प्रष्ट थियो, प्रदेश सरकार अलमलमा छ, कामले गति लिन सकेको छैन।

आफ्नै दलका सांसदसामु सत्य बोलेका मन्त्री घिमिरे हुन् वा उनी चढेको सरकाररुपी जहाजका ‘पाइलट’ मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बौद्धिक समुदायका व्यक्ति हुन् वा उद्यमी–व्यापारी, हरेकको मुखमा झुण्डिएको प्रिय शब्द बनेको छ, समृद्धि । प्रदेश १ समृद्ध बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हरेकमा देखिन्छ । यही कुरा जताततै अभिव्यक्त भइरहेको छ। यी सबैबीचको समानता के छ भने समृद्ध प्रदेशको आधार भनेर उनीहरु एउटै जस्तो लाग्ने वाक्य दोहो-याइरहेका छन्– शीरमा सगरमाथा, पाउमा केचना छ। जलस्रोत, व्यापार, भौतिक र शैक्षिक प्रगतिको विराट सम्भावना छ। ‘निश्चय नै यी सम्भावना प्रदेश १ मा प्रचूर छन्, यो सत्य हो,’ राजनीतिशास्त्रका अध्येता किशोर गिरी भन्छन्, ‘तर, सरगरमाथा र केचना हुनु, विविधतायुक्त बसोबास र हावापानी हुनु मात्रै समृद्धिको आधार होइन। मुख्य कुरा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसमा जनसहभागिताको प्रश्न मुख्य हो। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारी अनिवार्य सर्त हो। प्रारम्भबाट त्यति सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन।’ 

यस्तो छ प्रदेश १
झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरी र मोरङ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेश मा ४५ लाख ३४ हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ। विभिन्न जातजातिको बसोबास रहेको यो प्रदेशमा एउटा महानगर, २ उपमहानगर, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका गरी एक सय ३७ वटा स्थानीय सरकार छन्।

त्यस्तै ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । जसअनुसार नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका ५१, नेपाली काँग्रेसबाट २१, माओवादी केन्द्रबाट १६, संघीय समाजवादी फोरमबाट तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट एक सांसद छन्। अहिलेसम्म पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको प्रदेशमा सातवटा सदस्यीय समिति बनेका छन्। विराटनगर अस्थायी राजधानी रहेको प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि धनकुटा, इटहरीलगायत क्षेत्रका बासिन्दाको माग निरन्तर जारी छ।   

सम्भावनै सम्भावना
अञ्चल संरचना कायमै रहँदाको समयलाई आधार मान्ने हो भने मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका १४ जिल्ला समेटिएको प्रदेश १ कृषि, जलस्रोत, उद्योग, व्यापार, पर्यटन हरेक दृष्टिले सम्भावनायुक्त छ। प्रदेशको तराई क्षेत्र खाद्य बालीका लागि मुलुककै अन्न भण्डार मानिन्छ भने पहाडका खोल्सी नगदे बालीका लागि कहलिएका छन्।

आलोचकहरु भन्छन्, यो सार्वजनिक खपतको अस्त्र हो। समर्थकको विश्वास छ, यो पूरा गरिछाड्न लिइएको संकल्प हो। संसद् गठन भएको तीन महिना र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिनामात्रै हुँदै गर्दा आलोचक सही हुन् वा समर्थक,  भन्ने ठहरमा पुग्नु निश्चय नै हतारो हुन्छ। तर, बिहानीले सिंगो दिनको संकेत गर्छ भन्ने मान्ने हो भने प्रदेश १ मा देखिएको सुस्त दृश्यले आलोचकहरुलाई बढी बल दिइरहेको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत तराईका समथर फाँटमा हरेक वर्ष सरदर साढे १२ लाख मेट्रिक टन धान मात्रै उत्पादन हुन्छ । मकै, गहुँ, दलहन, तेलहन बालीको उत्पादन पनि उत्तिकै छ। क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन मकै प्रदेश १ मा उत्पादन भएको छ। वार्षिक दुई अर्ब रुपैयभन्दा बढीको तरकारी धनकुटामा मात्रै उत्पादन हुन्छ। जडीबुटीको प्रचूर सम्भावना रहेको प्रदेश १ मा पेट्रोलियम पदार्थको संकेत पाइएपछि मोरङको बाहुनीमा दुईपटक खानी उत्खनन्समेत गरिसकिएको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सर्वाधिक निर्यात हुने अलैंची होस् वा अदुवा, कुचो होस् या चिया, यी सबै कृषि उत्पादनको केन्द्र पनि प्रदेश १ नै हो। १४ वटा विद्युत् परियोजना, साना, मझौला र ठूला गरी नौ सय हाराहारी उद्योगधन्दा अनि विराटनगर र काँकडभिट्टा भन्सार नाकाबाट मात्रै प्राप्त हुने दैनिक १२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व, १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुनसक्ने जलभण्डार यहाँ रहेको छ। राष्ट्रिय रुपमै ध्यान तानेको अरुण तेस्रो आयोजना यहीँ छ। तर, यस्ता स्रोतको पहिचान भएको दशकौं बितिसक्दा पनि तिनको उपयोगमा ध्यान नगएको विषयले अहिले पनि धेरैलाई आशंका गर्न बाध्य पारिरहेको छ। ‘हामीले सम्भावना छ भनेरै पछिल्लो अढाई–तीन दशक समय बिताइसकेका छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का भन्छन्, ‘सधैं सम्भावना मात्रै देखाउने तर तिनको उपयोग र विस्तारमा केही नगर्ने समस्याले सताउँदै आएको छ। अब यो क्रम अन्त्य भएन भने अरु धेरै दशक हामीसँग धेरै सम्भावना छ भन्दै गरिबीमै रहनुपर्ने बाध्यता आउनेछ।’

कृषि र औद्योगिक सम्भावना मात्रै होइन प्रदेश १ पर्यटनका लागि पनि प्रिय गन्तव्य हुनसक्छ। नेपाल पर्वतारोहण संघका अनुसार आठ हजार मिटरभन्दा माथिका ११ वटा अग्ला हिमचुचुरा प्रदेश १ मै छन्। संसारकै अग्लो शिखर  सगरमाथा यहीँ छ । नेपालकै होचो भनेर दाबी गरिएको केचनकवल पनि यहीँ छ। विश्वको होचो अरुण उपत्यका पनि छ । २८ प्रजातिको गुराँस पाइने तिनजेरे मिल्के जलजले, धनकुटाको त्रिवेणीबाट अभिछिन्न भएर तिब्बतसम्म पुगेको डाँडा पनि यही छ। पाथीभारा, बुढासुब्बा, हलेसी, छिन्ताङदेवीलगायत धार्मिकस्थल छन्। यसको अर्थ प्राकृतिक रुपले विविधतापूर्ण अवस्थिति र अवस्था यो प्रदेशमा विद्यमान छ। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको, भुटान र  बंगलादेशबाट नजिकै रहेको यो प्रदेश त्रिदेशीय व्यापार कारोबारको ‘ट्रान्जिट’ पनि बन्न सक्छ । तर, निजी क्षेत्रले भने जस्तै सधैं सम्भावनाको पाटोको मात्रै बयान गरिरहने, काम चाहिँ नहुने अवस्थाले यो विराट सम्भावना उपयोगहीन भइरहेको छ।

१३ वटा विमानस्थल चालु अवस्थामा रहेको यो प्रदेशमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, बिपी कोइराला राजमार्ग र निर्माणाधीन मध्य पहाडी राजमार्ग, धरान–चतरा–उदयपुर हुँदै हेटौंडा जोडिने अर्को वैकिल्पक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको पहुँच पनि छ। विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म जोड्ने ६ लेनको बाटो निर्माण जारी छ। रानीदेखि चिनियाँ नाका किमाथांकासम्म सडक जोड्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको बताइरहेको छ। साथै चालु अवस्थामा रहेका तीनवटा मेडिकल कलेज, हरेक अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजको स्वरुपमा लैजाने सरकारी तयारी, थपिँदै गरेको निजी क्षेत्रको लगानीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना देखाइरहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मुख्यालय रहेको प्रदेश १ का शैक्षिक पूर्वाधारको पनि कमी छैन। तर, यसमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, समान रुपमा अवसरको उपयोग गर्ने न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने विषय भने चुनौतीपूर्ण छ।

सरकारी दाबी
प्रदेश सरकारले यहाँको कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी योजना बनिरहेको दाबी गरिरहेको छ। सरकार बनेयता प्रदेश १ मा सयदिने योजना र चालु आवको बजेट सार्वजनिक भएका छन् । नयाँ आवमा थप र प्रष्ट योजना आउने दाबी मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दाबी छ। ‘प्रदेश १ धेरै सम्भावनाको जगमा उभिएको छ। हिमाल पहाड तराई, विभिन्न जातजाति, र  धर्म संस्कृतिका मानिसबीच सदभावसहितको बसोबास छ,’ उनले भने, ‘संसारको अग्लो सगरमाथा, संसारको होचो अरुण उपत्यका र नेपालको होचो कचनकवल  यहीँ छन्  नदीनाला र जलसम्पदाले पनि धनी छ। छिमेकी मुलुकसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हैसियत राख्छ। धार्मिक, एैतिहासिक केन्द्र, लालीगुराँस र चियाको राजधानी हो यो प्रदेश। कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर माटो छ।’ यी सबै स्रोतको उपयोग प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगमार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सपना सरकारसँग रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले ‘त्यसका लागि अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, केन्द्रले दिने अनुदानको सदुपयोग गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रदेशको अधिकतम विकास र समृद्धिमा जोड्ने’ गरी योजना बनिरहेको दाबी गरे। तर, सबैभन्दा चुनौती भने सरकार गठन भएको दुई महिना पूरा भइसक्दासम्म कृषि तथा पर्यटन विकासमा आममानिसलाई कसरी जोड्ने, उनीहरुको सहभागिता कसरी निश्चित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन छ। तर, ‘आर्थिक समृद्धि’ गरिछाड्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सवालमा भने उसको आवाज ज्यादै ठूलो बनिरहेको छ । ‘यो डरलाग्दो संकेत हो,’ राजनीतिशास्त्री गिरीको भनाइ छ ‘सरकारले विकास आयोजना निर्माण गर्दा जनतालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ। उनीहरुको लाभ हानी, सहभागिता आदिबारे विचार गर्नैपर्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिएका छैनन्।’

चुनौतीको चाङ
उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि मुलुककै सबैभन्दा होचो भूभागसम्म समेटिएको प्रदेशको अवस्थितिलाई सत्तारुढ शक्तिका नेताहरुले ‘प्रदेश समृद्धिको बलियो आधार’  मानिरहँदा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको मत भने फरक छ । उनकै शब्दमा ‘प्रदेश १ को रचना नै संघीयताको मर्म अनुरुप’ छैन। ‘यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो’, भर्खरै मात्रै समाजवादको यात्रा नामक पुस्तक पाठकमाझ पस्केका खतिवडाले भने ‘संघीयता बलियो हुन ‘पेरिफेरियल इकोनमी’ पनि बलियो चाहिन्छ । तर, यो प्रदेशमा त्यस्तो अवस्था छैन।’ उनका अनुसार उच्च पहाडी क्षेत्रका नागरिकका लागि अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगरभन्दा काडमाडौं नै बढी सहज छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका मानिसको असन्तोष चुलिने खतरा छ।’

प्रदेश १ का सबैले यहाँ पर्यटनको प्रचूर सम्भावना देखाइरहेका छन्। केही समयअघि मात्रै नागरिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए ‘हाम्रा लागि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। सगरमाथा आधार शिविरदेखि पहिचान भएका अन्य गन्तव्यसम्म आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरेर सजिलै पुग्न सक्ने बनाउँछौं। प्रदेशमा लाखौं पर्यटक भिœयाउने योजना बनाउँछौं।’  धेरै राजनीतिज्ञ, लेखक विश्लेषक तथा अभियन्ताले दाबी गरिरहे जस्तो सगरमाथासहितका हिमाली चुचुरा देखाएर मात्रै प्रदेश १ को समृद्धि सम्भव नहुने विश्लेषक खतिवडाको तर्क छ। ‘अग्ला हिमचुचुरामा दुई कुराले आकर्षण हुने हो, कि पर्वतारोहणले कि पर्यटक आगमनले,’ उनले भने, ‘संसारमा यसैपनि पर्वतारोहण गर्नेको संख्या कम हुन्छ। पर्यटनको विषय राष्ट्रिय नीतिमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले यसमा भन्दा प्रदेशले कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएर प्रदेशलाई अब्बल बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ। यो प्रदेशको मुख्य समृद्धिको आधार नै कृषि हुन सक्छ।’

त्यस्तै प्रदेश १ का लागि स्थायी राजधानीको विषय पनि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ का महत्वपूर्ण कार्यालय विकेन्द्रीत गर्ने योजना बनाएका छन्। त्यसका लागि संसद् भवन इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनकुटा तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र अन्य मन्त्रालय विराटनगरमा राख्ने योजना उनको छ। निकटवर्तीसँग उनले यसबारे सल्लाह गरिरहेका छन्। तर, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकै ठाउँ रहनु पर्ने आवाज सत्तारुढ दलभित्रै ठूलो छ। यसबाहेक राजधानी सर्नै नदिने उद्घोषसहित लागेकाहरुको समूह पनि ठूलै छ। तर, सुदुर उत्तरका नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहेको अस्थायी राजधानीले उनीहरुको पहुँचलाई झनै असहज बनाइदिएको आवाज संसद सदस्यले नै उठाइरहेका छन्। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षामा नागरिक पहुँच वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण नै हाम्रो प्रदेशको मुख्य चुनौती हुन्,’ सत्तारुढ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘त्यो भन्दा ठूलो चुनौती राजधानीले हुनेवाला छ। हामी पहाडका राजधानी सार्न माग गरिरहेका छौं । सार्न नहुने भन्नेहरु उत्तिकै छन्। यसले हाम्रो प्रदेशमा तनाव ल्याउनेवाला छ।’

यसबाहेक प्रदेशको नामाकरण, प्रादेशिक भाषा चयनलगायत मुद्दा पनि पेचिला छन् । लेखक खतिवडा भन्छन्, ‘यहाँको भूगोल नै यस्तो जटिल बन्यो कि कुन भाषालाई प्रादेशिक भाषा बनाउने भन्ने विषय पनि गाह्रो छ। प्रादेशिक भाषा, नाम बेगरको संघीयताले यसको सार्थक अभ्यास हुन दिँदैन।’

यति विराट सम्भावना बोकेको, सम्भावनासँगै चुनौतीको चाङमा उभिएको प्रदेश १ को सरकार, राजनीतिक स्टेकहोल्डर समृद्धिको पक्षमा वास्तवमै उभिएका होलान्?

उनीहरु सबै अब वास्तविक परीक्षाको दौरानमा छन्। किनभने, जनतामाझ देखाइएका रंगिन सपना पूरा गर्नका लागि थिए कि सार्वजनिक खपतका लागि  मात्रै? भनिन्छ, पूरा गर्न देखिएको सपनाले मानिसलाई कहिल्यै निदाउन दिँदैन, जसरी हुन्छ गन्तव्य भेट्टाइछाड्न प्रेरित गरिरहन्छ। तर, जब सपना सार्वजनिक खपतका लागि वा क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै रचिन्छ, त्यसबेला भने सपनादर्शी स्वयं मस्त निद्रामा डुब्छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०७:२८ शुक्रबार