छ महिनाअघिमात्र ताइवान संसद्को सांसद भएकी चलचित्रकर्मी आदिवासी अभियन्ता कोलास योटाकाको पहलमा १ अगस्ट २०१६ का दिन ताइवानका राष्ट्रपति चाइ इङवेनले सरकारको तर्फबाट ताइवानका सोह्रवटा आदिवासी जनजाति (दुई प्रतिशत जनसंख्या भएको) प्रतिनिधिमाझ सम्बोधन गर्ने क्रममा दस पटक माफी माग्दै औपचारिक समारोहमा भनिन्- 'विगत ४०० वर्षदेखि हरेक ताइवानी शासनले क्रूर उलङ्घनसहित आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सैनिकको आक्रमणबाट उनीहरुको जमिन जफत गरेको हुँदा यसका लागि म माफी चाहन्छु आदिवासी जनजातिसँग सरकारको तर्फबाट।' नेपालका आदिवासी जनजातिले संगठितरूपमा आन्दोलन सुरु गरेको दुई दशकपछि प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– आदिवासी दिवस नेपालका आदिवासीले मात्र मनाउने होइन, संयुक्त राष्ट्र संघले मनाउने भएको हुँदा अर्को वर्षदेखि नेपाल सरकारले मनाउँछ। त्यसो त यही आसयको अभिव्यक्ति दश वर्षअघि तोङ्बा तान्दै तत्कालीन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बोलेका थिए।

अस्टे्रलियाका आदिवासीलाई दुःखी तुल्याउने, पीडा र हानि पुर्‍याउने विगतका सबै गलत संवैधानिक व्यवस्था अस्टे्रलियाली सरकारको गलत नीतिहरुका कारण यहाँका मूल बासिन्दा र उनका पिढीं दर–पिढीं अन्यायमा परेकाले म आदिवासी जनजातिहरुसँग सार्वजनिकरूपमा माफी चाहन्छु। आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा समावेश गर्नका निमित्त १३ फेब्रुवरी २००८ मा क्यानभेरामा अस्टे्रलियाली सरकारको तर्फबाट प्रधान मन्त्री केभिड रुडले सार्वजनिकरूपमा माफी मागेका थिए। त्यसपछि परिवर्तित सरकार प्रमुखहरुले पनि आदिवासीसँग सार्वजनिकरूपमा माफी माग्ने परम्परा थालनी भएको छ।

आदिवासी जनताको सार्वभौमिकता सुरक्षा, जमिन, जीवन पद्धति र स्थानीय पर्यावरण रक्षा गर्ने उद्देश्यले पेरुको इतिहासमा पहिलोपटक सन् २०१५ मा त्यहाँका ३०० ससाना वामपिस आदिवासी समुदायले पहिलो आदिवासी सरकार घोषणा गरेका छन्। १५ जुलाई २०१५ मा बोलिभिया र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिले संयुक्तरूपमा व्युनस आर्यसमा क्रिस्टोफर कोलम्बसको मूर्तिको सट्टा स्वतन्त्रताकी योद्धा आदिवासी नायिका दक्षिण अमेरिकी गुरिल्ला नेता जुआन अजुरडेयीको सालिकसहित स्मारक उद्घाटन गरेको थियो। अमेरिकामा भने अमेरिकन आदिवासीले क्रिस्टोफोर कोलम्बसमाथि आक्रोश पोख्दै कोलम्बसको सालिकमा हजारौं तीरको निसानीले छिद्र पारेपछि एक वर्षसम्म अमेरिकन आदिवासीले कोलम्बसको फोटोसमेत हेरेनन्। कारण, जब कोलम्बसले अमेरिकामा पाइला राखे, त्यस दिनदेखि हामीले सबै कुरा गुमाउन थाल्यौं भनिरहेका छन्।

संसारका आदिवासीको पीडा एउटै हो। थातथलोबाट विकासको नाममा सरकारले विस्थापित गरेपछि आदिवासीको भूगोलमात्र गुम्दैन, पहिलो कुरा प्राकृतिक ज्ञान गुमाउँछ। त्यसपछि भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हुँदै पितृसँगको सम्बन्ध टुटाइदिएपछि उपनिवेस (कोलोनाइज) मार्गतिर उन्मुख हुन थाल्छ। सामूहिक दर्शन हामी भन्ने भावनाबाट विस्थापित गराएपछि म भन्ने सोचको विकासले आधुनिक दास बन्न थाल्छ। जस्तै– नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति अनुहार भएका पार्टीका नेता, सभासद् जातीय संगठनका पदाधिकारीको स्वभाव, व्यव्हार हेर्‍यो भने कुमाइ बाहुनलाई माथ गरिदिन्छन्।

नेपाल एकीकरणपछि नेपालका सबै जातिलाई नेपाली बनाउने ठूलो कसरत गरियो। राजा महेन्द्रको एक भाषा एक भेष कथित राष्ट्रियताले आदिवासीको जीवन पद्धतिमा ठूलो असर पुर्‍यायो। हिन्दु राष्ट्र घोषणाले आदिवासीको धर्मसहित प्रथाजनित कानुन भुत्ते बनाइयो। भूमि सुधारका नाममा आदिवासीको पुर्ख्यौली थातथलो खोसियो। २०२८ सालको शिक्षा नीतिले आदिवासीका भाषा बन्ध्याकरण गरिदियो। मुलुकी ऐन, कानुनले एउटै नश्लको सर्वाङ्गीण विकासमा मलजल गर्‍यो। निर्वाचन प्रणालीले आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्रमा निर्वाचित हुन नसकोस् भन्ने रणनीति अपनायो। यही निरन्तरता संविधान सभाको चुनावबाट घोषित एकपक्षीय दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट संविधानले पनि बहिष्कृत अछूत बनाएकाले आदिवासी जनजाति आक्रोशित र मधेसी, आदिवासी जनजाति थारूले सशक्त आन्दोलनसहित संसद्देखि सार्वजनिक स्थलमा संविधानको मस्यौदा च्यातेर जलाइसकेका छन्।

संविधान सभाको मर्मभन्दा बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार निर्माण गर्ने प्रणालीजस्तै फास्ट ट्रयाक विधिबाट संविधानको मस्यौदा हवाई तथा यातायात पुग्ने सुगम क्षेत्रमा औपचारिकताका लागि जनतासँग राय लिने नौटङ्की गरियो। जङ्गलमा बस्ने राउटे, कुसुन्डा जातिको समस्या के हो? उनीहरुको जङ्गलसँग किन सामीप्यता छ? भनेर राय सुझाव लिनुपर्नेमा आवश्यक ठानिएन। बरु प्रमुख समुदायको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम गरियो।

आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा प्रत्याभूत अधिकार, आइएलओ १६९ अनुमोदनसहित कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर लागु गर्नुपर्नेमा उल्टै अन्तरिम संविधान–२०६३ मा आदिवासी जनजातिलाई दिइएको अधिकार खोसियो। आदिवासी जनजातिसँग गरेका सम्झौतालाई पालना गरिएन। समस्या समाधानभन्दा पनि यथास्थिति संविधानको खेललेे अधिकार मागेका समुदायप्रति विशेषणसहितको उपमा सञ्चार माध्यमबाट निःशुल्क दिन थाले। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दुई प्रतिशतभन्दा थोरै आदिवासी जनजातिसँग सरकारले माफी मागेर सम्मान गरेका छन्। तर नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३७.४ प्रतिशत र मधेसीको १६ प्रतिशत छ। पचास प्रतिशत समुदायलाई बहिष्करण गरेर मस्यौदा ल्याइएको दिनमै र संविधान घोषणा भएकै दिन च्यातेर जलाइसकेका छन्। कार्यकर्तालाई संविधानको स्वागत गर्न चोकचोकमा मैनबत्ती बाल्न जुलुस निकाल्न लगाएर संविधान कार्यन्वयन हुने भए दश वर्षको अन्तरालमा एकपक्षीय विश्वको उत्कृष्ट संविधान–२०४७ फाल्नैपर्ने थिएन। संसारमा आदिवासी जनजातिलाई विगतमा गरिएको निर्मम दमन, पीडादायी घटनाका लागि अस्टे्रलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र ताइवानका सरकारले माफी मागिसकेका छन् भने आदिवासीहरुले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। शीघ्रातिशीघ्र नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिसँग माफी मागेर संविधान पुनर्लेखनसहित जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेमा नेपालमा दिगो शान्ति र विकास हुनेछ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७३ ०३:२५ आइतबार