केही वर्षअघिको प्रसंग सम्झिन्छु, जुन बेला मुलुकमा लोडसेडिङ चरम अवस्थामा थियो, दिनमा १७–१८ घन्टासम्म बिजुलीविहीन रहनुपथ्र्यो,बिजुली जोडिएका ठाउँमा। त्यसताक नै हो सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरबीच एक पाठ सिक्नलायक सम्बन्ध विकास भयो– कञ्चनपुरका जनताले टनकपुरबाट (भारतबाट) ल्याइएको बिजुली आफूलाई पुगेपछि अर्थात् लोडसेडिङबिनाको बनाएपछि मात्र कैलाली लान दिने निर्णय गरेर लाइन काट्ने, हड्ताल गर्ने गरे। यसरी ल्याइएको बिजुली खास गरी कञ्चनपुर र कैलालीका लागि हुन्थ्यो। कञ्चनपुरको त्यो रवैयाका कारण ऊ सधैँ उज्यालोमा बस्ने, कैलालीकाले आक्कलझुक्कल मात्र बिजुली पाउने हुनसक्थ्योे। यदि कञ्चनपुरले त्यो जिद्दी नकस्दा उनीहरू दुवै थोरै समय बिजुलीरहित, धेरै समय बिजुलीसहित हुन्थे। कञ्चनपुरको त्यो रवैया आफ्नै जिल्लामा बिजुली उत्पादन भएका जिल्लाहरू जस्तै स्याङ्जा, लमजुङको गलत तवरको नक्कल थियो– उत्पादन गर्नेको दाँजो मात्र बाटो पर्नेले गर्न खोजेको थियो

कैलाली पनि के कम थियो र! उसले आफू हुँदै जाने अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा भाँजो हाल्यो– यो फाइबर बिछ्याएर कञ्चनपुर लान नपाइने। अप्टिकल फाइबर नबिछ्याउने हो भने कञ्चनपुर दूरसञ्चारको नयाँ प्रविधिबाट वञ्चित हुनुपथ्र्याे। कैलालीले सिकाउन खोजेको पाठ कञ्चनपुरले बुझ्न कर नै लाग्यो– दादागिरी गर्न मैले मात्र जान्ने होइन, अरूले पनि जान्दछन्। अर्को अर्थमा अन्तरनिर्भरताको मर्म नबुझ्ने हो भने एक कुरा पाउँदा अरू धेरै कुरा गुम्दारहेछन्। यो प्रसंग आज सम्झनुपर्नाको सान्दर्भिकता के हो भने यो मर्म नबुझेर ठूलो गल्ती हुन सक्ने सम्भावना निकट भविष्यमा नै छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूले धमाधम कानुन बनाउने समय हुनेछ, आगामी दिनहरू। कानुन बनाउने क्रममा बडो जोडबलले माग उठ्नेछ– आफ्नो प्रदेश वा स्थानीय तहका बासिन्दालाई नोकरी, पेसा, व्यवसायमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। अर्थात् सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दा आफ्नो सीमाभित्रका बासिन्दालाई मात्र उपलब्ध हुने वा केही प्रतिशत पद नै छुट्टयाउने वा विशेष प्राथमिकता दिने माग उठ्न सक्नेछ। यसै गरी सरकारले गर्ने ठेक्कापट्टामा आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्रका लागि मात्र सीमित गर्ने, प्राथमिकता दिने माग पनि उठ्न सक्छ, अनि स्वास्थ्य निकाय, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि आफ्नो क्षेत्रको बासिन्दा वा अर्को क्षेत्रबाट आएर बसेको बासिन्दा भनी फरक व्यवहार गर्ने नीति र कानुन बनाउने दबाब नउठ्ला भन्न सकिन्न।

माथि आशंका गरिएजस्तो हुनु अत्यन्त प्रत्युत्पादक र विडम्बनायुक्त हुनेछ मुलुक र देशवासीका लागि । हामी नेपालका नागरिक नभई प्रदेशका नागरिकमा परिणत हुनेछाँै, अर्थात् नेपालकै अर्को प्रदेशमा जाँदा अनागरिक सरहको व्यवहार पाउने स्थिति आउनेछ। त्यसो भएमा राष्ट्रिय भावना क्षीण हुनेछ। यति मात्र होइन, विश्व आफ्नो मान्नुपर्ने युगमा हामी प्रदेशमा सीमित हुनेछौँ, पूरा देश आफ्नो भन्न नसक्ने हुनेछौँ– नेपालको नागरिकता लिएर पनि नेपालभरि समान व्यवहारसमेत पाउन नसक्ने भएपछि। कमसेकम देशभरि त एकै व्यवहार पाउनुपर्छ नि नेपालको नागरिकले, होइन र?

यस्तो हुने छैन– किन नचाहिँदो आशंका गरेको भन्ने आक्षेप ममाथि लाग्न सक्छ। मलाई गलत आशंका गर्ने भन्ने आक्षेप नै लागोस्, म खुसी हुनेछु। म देखिरहेकी छु– अलिकति पर सोच्न नसक्नेहरूको ठूलो जमातले यस्तो माग उठाउनेछ र ठीक बेठीकभन्दा क्षणिक लोकरिझ्याइँलाई उचित मान्ने राजनीतिज्ञहरूले यस्तो माग मान्न पनि सक्छन्। कञ्चनपुरका नेताहरूले जनताको बिजुलीको माग मानेका थिए र त त्यस्तो परिणाम तत्काल व्यहोर्न परेको थियो। अझ अर्को कुरा एक मधेसका नेताले संविधान नआउँदै लेखेका थिए– पहाडियाहरूले मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेश बनाएको हुँदा संघीयतामा गएपछि पहाडियालाई मधेसमा झरेर जग्गाजमिन किनेर, पेसा व्यवसाय गर्न रोक लगाउनु पर्छ। उनले यति पनि विचार गरेका थिएनन् कि उनकी पहाडी मूलकी पत्नी नै मधेस गएर बस्न नसक्ने हुन्छ र पहाडले उनलाई पनि यस्तै प्रतिबन्ध त अवश्य लगाउँदो नै हो, हातमा दही जमाएर त बस्दैन होला! यदि उनको तर्कअनुसार हुने हो भने उनका लोग्नेस्वास्नी नै छुट्टिएर बस्नुपथ्र्याे! धन्न, यस्तो विचार बोक्ने नेता अहिले देखिने गरी राजनीतिमा छैनन् (हेर्नुहोस्– मधेस : चार विचार पुस्तकमा जयप्रकाश आनन्दको लेख)।

आफ्नो प्रदेशमा विशेष अधिकार पाउँदा अरू ६ प्रदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्नेछ। एक प्रदेशले यस्तो निर्णय ग-यो भने त्यो प्रदेशका नागरिकलाई अर्को प्रदेशले समान व्यवहार त अवश्य गर्नेछैन– जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार त गर्ने नै छ। तसर्थ, यस्तो कटु र अवसर खुम्च्याउने निर्णय नहोस् भनी सचेत हुने बेला आएको छ।

जर्ज बर्नार्ड शाले भनेका थिए– मानिसले गल्तीबाट सिक्दैन भन्ने नै सिकाइ हो मानव इतिहासको। उनी जति निराशावादी पनि नहोऔँ, सशस्त्र संघर्षबाट आएको मुलुक फेरि संघर्षमा नजाने सम्भावना ५ प्रतिशत जति मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ– हामी त्यो पाँच प्रतिशतमा परेका छौँ। त्यस्तो सुझबुझ विगतमा देखायाैँ, अब पनि देखाउने बेला आएको छ। तसर्थ, आशा गरौँ– यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय कुनै प्रदेशले र स्थानीय तहले गर्ने छैनन्। तर यो सम्भावना साकार नहोला भनी भगवान् भरोसा गरेर बसेर मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि सार्थक प्रयास पनि हुनुपर्छ– एक संघीय कानुन नै यस्तो बनाउने जसमा कस्तो प्रावधान भएका नीति र कानुन मात्र प्रदेशले बनाउन पाउने वा नपाउने। त्यस्तो कानुनमा नेपालका नागरिकलाई भूगोलको आधारमा विभेद गर्न नपाइने प्रावधान राखियोस्। यस्तो कानुन बन्न ढिलो नहोस्, नत्र पछुताउनुपर्ने पनि हुन सक्छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७५ ०३:४३ बिहीबार