काठमाडौं- संविधानले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिकको कल्पना गरे पनि नेपालका राजनीतिक दल संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न अझै तयार छैनन् भन्ने उदाहण पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा समेत दोहोरिएको छ।

संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा मन्त्री चयन गर्दा ती पार्टीले 'आफूखुसी' गरेको आरोप लागेको छ। राज्यबाट बहिष्कृत नागरिकलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर राजनीति थालेको बताउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व लिँदा समेत समानुपातिक समावेशीताको आधारमा मन्त्री चयन नगरेपछि कतिपयले संविधान कार्यान्वयनमै आशंका गर्न थालेका छन्।

दाहालले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ३१ सदस्यीय पुर्‍याउँदा महिलाको संख्या सर्वाधिक कम रह्यो। जबकि संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। सरकारमा अहिलेसम्म कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र नेकपा संयुक्त गरी चार दल सहभागी हुँदा महिला भने तीन जना मात्रै छन्। त्यही पनि दुई जना राज्यमन्त्री।

कांग्रेेसले सीतादेवी यादवलाई क्याबिनेट मन्त्री बनायो भने माओवादीले राधिका तामाङ र धनमाया विकलाई राज्यमन्त्री बनायो। राप्रपा र नेकपा संयुक्तले महिलालाई मन्त्री बनाउन आवश्यक ठानेनन्। दाहालको ३१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता करिब १० प्रतिशत हो।

संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछि परेका महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भने संविधानले व्यख्या गरेअनुसार समानुपतिक समावेशीता नदेखिएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ। जनजाति समूहबाट कांग्रेसले सूर्यमान गुरुङ र रोमी गौचन थकाली तथा माओवादीले गौरीशंकर थारुलाई मन्त्री बनाएको छ। त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट राज्यमन्त्री बनेका श्रीप्रसाद जवेगु र राधिका तामाङ पनि जनजाति हुन्।

भूगोललाई आधार नमान्ने हो भने मधेसी समुदायबाट मन्त्रिमण्डलमा तीन जनालाई सहभागिता गराइएको छ। कांग्रेसबाट उप्रप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, सीतादेवी यादव तथा माओवादीबाट अजयशंकर नायक मधेसी समूहका मन्त्री भए। माओवादीबाटै राज्यमन्त्री बनेका सत्यनारायण भगत पनि मधेसी हुन्। मधेसबाट चुनाव जितेका तथा मधेसमै बसोबास गरेकालाई जोड्ने हो भने मधेसबाट मन्त्री हुनेको संख्या हिमाल, पहाडको तुलनामा बढी हुन आउँछ।

दलित समुदायबाट माओवादीले मात्र एक क्याबिनेट र अर्का एकलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ। दलजित श्रीपाइली र धनमाया विकलाई माओवादीले मन्त्री बनाएको हो। कांग्रेस नेतृत्वले मन्त्री हुने लायक पार्टीभित्र कुनै पनि दलितलाई नदेखेको भन्दै पार्टीभित्र दलित नेताले विरोध गरिरहेका छन्।

कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत कांग्रेसको तर्फबाट दोस्रोपटक मन्त्री पठाउँदा छुटेका केही नाम अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेटिने बताए। 'केही नाम छुटेका छन्, ती पछि आउँछन्,' उनले भने।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यतिखेर सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीभित्र पनि चर्को विवाद छ। उक्त पार्टीभित्र सबभन्दा बढी महिलाले विरोध गरिरहेका छन्। माओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीले राज्यको हरेक निकायका ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने १० वर्षे जनयुद्धको स्पिरिट आफ्नै दल सत्तामा रहेको बेला लागू हुन नसक्दा चिन्ता लागेका बताइन्।

'विगतमा आफैँले बोलेका कुरा लागू हुनुपर्छ भन्नेमा नेतृत्व तहले सोच्नुपर्ने थियो,' घर्तीले भनिन्, '१० वर्षे जनयुद्ध र संविधानको मर्म कार्यान्वयन गराउन आगामी दिनमा अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।'

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७३ ०२:१६ आइतबार