पछिल्लो चीन भ्रमणको उपलब्धि के हो ?
नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसका प्राथमिकताहरू, नीतिगत जोडमा छिमेकीहरूको अपेक्षाहरूका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो।

चीनसँग विगतमा भएको सहमतिहरू कसरी उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र परिवर्तित सन्दर्भमा परम्परागत मित्रता र विश्वासिलो सम्बन्धलाई अझ फराकिलो कसरी बनाउने, आजको आवश्यकताअनुसार सहयोगको नयाँ क्षेत्र विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चिनियाँ समकक्षीसँग छलफल गरेँ । चिनियाँ उपराष्ट्रपतिसँगको शिष्टाचार भेट, चिनियाँ थिङ ट्यांकहरू र केही लगानीकर्ताहरूसँगको छलफल यस विषयमा केन्द्रित रहेको थियो।

यस भेटघाटको निष्कर्ष के हो भने चीन नेपालसँग सदैव मित्रवत रहँदै आएको छ । ठूलो राजनीति संक्रमणकाल अन्त्य गरेर स्थायित्वको दिशामा अघि बढेकामा खुसी छ । नेपालको विकासमा हरहिसाबले सहयोग गर्न तयार छ । चीनसँग भएका सहमतिहरूको तालिकाबद्ध कार्यान्वयनमा समझदारी भएको छ । चीनबाट फर्केपछि सहमितको कार्यान्वयनको स्थिति र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सबै संयन्त्रका लागि निर्देशन पनि गरिसकेको छु।

चीनसँगका सहमति कार्यान्वयनलाई कसरी अघि बढ्छन्?
चिनियाँ सहयोगको परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि संयन्त्र छौँ । त्यस्तो संयन्त्रले तत्काल समस्या समाधान सकिन्छ भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको छ उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । सम्भवतः त्यो संयन्त्रमा हाम्रोतर्फबाट परराष्ट्र सचिव र उताबाट राजदूत स्तरको होला । तर यसको बारेमा विस्तृत निर्णय हुन भने बाँकी छ।
अन्य केही संयन्त्रहरू पहिले पनि छन् । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू छनोटका लागि अर्थसचिवको तहमा रहेका छन् । अन्य केही संयन्त्र रहेको छ । सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको अवस्थालाई पनि बदल्छौँ।

सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा पनि भयो होला ?
मूलतः नेपालको तत्कालीन परिस्थिति नै यसका लागि जिम्मेवार रह्यो । केपी शर्मा ओली र त्यसको एक वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा जुन उचाइमा सहमति भएको थियो त्यो छिटो छिटो सरकारको परिवर्तन हुने र सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहने, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन नेपालको प्राथमिकताले पनि सायद कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति लिन सकेन । तर परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । नीतिगत रूपमा पनि कार्यान्वयनका पक्षमा छौँ र  त्यसका लागि केही संयन्त्र बनाउने पनि धारणा बनाएका छौँ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री पनि तुरुन्तै नेपाल भ्रमण गर्ने विषय आएको छ । यो नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नै हो ?

परराष्ट्रमन्त्री बनेको भोलिपल्टै सन् २०१८ उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको वर्ष हुनेछ भनेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकारूपमा भ्रमणको निम्तो गर्नुभएको थियो । अग्रिम निम्ता थियो । त्यसै समयमा अध्यक्षज्यूले जनकपुर र मुक्तिनाथ जस्ता क्षेत्रको प्रस्तावित सांस्कृतिक भ्रमणको अनौपचारिक निमन्त्रणा त्यसै समयमा गर्नुभएको थियो।

यो उच्चस्तरीय भ्रमणको विषयमा हामी निरन्तर रूपमा सम्पर्कमै थियौँ । कतिपयले चर्चा गरे जस्तो एकदमै अनपेक्षित वा कसैको भ्रमणलाई रोक्नका लागि भने यो होइन । उहाँहरूले एउटा मितिको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यसमा अनुकूल छ कि छैन भनेर हामी हेरिरहेका छौँ । जवाफ पठाएको छैन । तर के चाहिँ सही हो भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमै नेपाल भ्रमण गर्नु हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण मोदीको भ्रमणको अघि हुन्छ कि पछि ?

यस विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ । यो भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन चाहेका छौँ । केही सम्झौता होऊन् भन्ने चाहना छ । त्यसमा पारवहन र यातायातको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर होस्, एउटा समयभित्र सक्ने गरी रेलवे अध्ययनको समझदारी बनोससहितका कतिपय विषय टुंगोमा पुगून भन्ने छ । त्यसको तयारीका लागि केही समय लाग्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमण पनि यही वर्षको पूर्वाधमै हुन्छ होला ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको पनि भ्रमण रोकिएको छ ?

यो विषयलाई हामीले हरेक भेटमा उठाउने गरेका छौँ । चिनियाँ अधिकारीहरूले राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणको इच्छा पटक पटक व्यक्त गर्दै आउनुभएको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँको भ्रमण पनि धेरै परको विषय हुनेछैन भन्नेमा आशावादी छु।

२०१८ लाई उच्चस्तरीय भ्रमणको वर्ष बनाउने भनेर भन्नुभयो । भारत र चीनबाट मात्रै हो कि अन्य देशसँग अन्य देशबाट भ्रमण गराउने योजना छ ? किनभने पछिल्लो दुई दशकमा मित्र राष्ट्रहरूबाट खास उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन ?

नेपालको विकास साझेदार राष्ट्र र लाखौँ श्रमिकको भाग्य–भविष्यसँग जोडिएको श्रम गन्तव्य रहेका नेपालसँग महत्वपूर्ण स्थान राख्नेहरूसँग भ्रमणको आदान प्रदानलाई जोड्न चाहन्छौँ । लामो समयदेखि ती देशहरूबाट उच्चस्तरको भ्रमण भएको छैन । अहिले श्रमिक जाने देशहरूबाट लगानी र व्यापार पनि जोड्न चाहेका छौँ।

परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि भारत र चीन दुवैको भ्रमण गर्नुभयो । दुवै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध अहिले कस्तो अवस्थामा रहेको महसुस गर्नुभएको छ ?

दुवै देशसँग सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा घोषित, संगतिपूर्ण, स्थिर नीति छ । दुवै छिमेकीसँग असल, मैत्रिपूर्ण र विश्वासिलो सम्बन्ध विकास गर्ने भन्ने रहेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, विकासको स्तर,  कामका प्राथमिकताहरू, ऐतिहासिक विकासक्रम यो सबै विषयले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । त्यसभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न सक्दैनौँ । दुवै देशसँगको भरपर्दो सम्बन्ध नेपालको विदेश नीतिको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल दुवै देशको तीव्र विकासबाट लाभान्वित हुन चाहन्छ ।

चीन अहिले संसारको ठूलो आर्थिक शक्ति हो, निकट भविष्यमै पहिलो बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । चीनले पछिल्लो समयमा गरेको विकास चामत्कारिक प्रकारका छन् । त्यसबाट लाभान्वित हुन पनि चाहन्छौँ । भारतसँग पनि त्यस्तो बहुआयामिक सम्बन्ध छ । जनस्तरको सम्बन्ध निकै प्रगाढ छ । भारतसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ, फराकिलो र गहिरो बनाउन जरुरी हुन्छ ।नेपालको यो स्थिर, संगतिपूर्ण, खुला र घोषित नीतिप्रति विश्वस्त हुनुहोस् । नेपालले आफ्नो भूमि कहिले पनि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन दिन्न।

कसैको कुभलो चिताउँदैन र कुनै पनि मित्र राष्ट्रको जायज हितविरुद्ध जान सक्दैन । दुवै देशबाट लाभान्वित हुन चाहन्छ । यसैले यस सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न चाहेका छौँ । कहिलेकाहीँ असमक्षदारी पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । विगतमा त्यस्तो अनुभूति पनि गरेका छौँ । विस्तारै त्यो स्थिति परिवर्तन भएको छ।

भारत र चीनबीच धेरै कुरामा सहकार्य र कतिपय विषयमा प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यो अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको समयमा भारतीय विदेशमन्त्री चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री पनि चीनको भ्रमणमा जानु हुनेछ।

सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने गरी सघन छलफल चलिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले दुवै छिमेकीसँग सहयोगको हातअघि बढाउने र दुवै देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने विषय नै राष्ट्रिय हितमा छ । नेपालको यो चाहनालाई दुवैले बुझिदिनुहोस् भन्ने आग्रह हो । बिस्तारै यो विश्वास बढ्दै गएको आभास पाएका छौँ । एकदमै समस्या छैन भनेर भन्दिनँ।

संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । पाँच महिनासम्म त्यो जारी रह्यो । अहिले भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य भइसकेको हो ?

मलाई लाग्छ– भारतले त्यस समयमा नीति र त्यसमारहेको गम्भीर कमजोरी गल्तीहरूको आत्मसमीक्षा गरेको लाग्छ । थुप्रै गतिविधिहरूबाट त्यो अनुभव गर्न सकिन्छ । भारतमा पनि नेपाललाई गरिएको व्यवहार र त्यसको परिणामबारे ठूलै बहस छ । सत्तापक्षभित्र, प्रतिपक्ष र सत्ता र प्रतिपक्षबीचमा छ । सञ्चार माध्यम र विश्लेषकको बीचमा छ । जसले गर्दा बृहत्तर भारतीय मनोविज्ञान नेपाललाई विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्छ र अनावश्यक शंका गर्नु उचित हुँदैन र नेपाललाई आफ्नो विकास, राजनीतिक भविष्य, छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्ने पूरापूर हक छ।

यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन भन्ने धारणा बिस्तारै बन्दै गएको पाएको छु । ठूलो समाजमा अस्थिरताभित्र खेल्न चाहने पनि हुन्छन् । कतिपयलाई त्यो प्रोजेक्ट जस्तो पनि हुन्छ । त्यसैबाट आफ्नो व्यवसाय फस्टाउँछ । त्यो धेरै नगन्य हो । समग्रमा राजनीतिक र जनस्तरमा पनि जुन प्रकारको संवाद सुरु भएको छ त्यसले सम्बन्धको नयाँ आयाम सुरु भयो भन्ने लाग्छ।

भारत फरक ढंगले नेपालसँग सम्बन्ध अघि बढाउन खोजिरहेको हो ?
सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई मूलतः सुरक्षाको फ्रेमभित्र राखेर हे¥यो । त्यसैले सुरक्षा, गुप्तचर, कर्मचारी संयन्त्र केन्द्रमा आयो र त्यसबीचमा राजनीतिक तहमा सम्बन्ध निकै पातलो भयो । आजको समस्याको एउटा कारण त्यो हो।

अहिले राजनीतिक तहमा संवाद सुचारु गरेका छौँ । यसमा कुनै समस्या हुँदैन भन्ने होइन तर यसले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई हेरेर निर्णय लिनसक्छ । भारतमा लामो समयदेखि नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम देशकारूपमा यसको भूमिकालाई स्वीकार गर्ने, स्वनिर्णयको अधिकारप्रति कहीँ न कहीँ रिजर्भेसनको मनोविज्ञान विगतमा देख्थ्यौँ । नेपालले ३–४ वर्षमा जुन रूपमा कदम चाल्यो र जसरी राजनीतिक विकास भयो त्यसले कालखण्ड सकियो र नेपालको राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि विकास भएको छ।

यो सम्बन्धको नयाँ आयाम विकास हुनुमा भारतभित्र भएको बहस वा आत्मसमीक्षाले मात्रै काम गरेको छैन नेपालले आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्‍यो । राष्ट्रिय एकता जसरी मजबुत भयो, संविधान र चुनावको बारेका भ्रमहरू जसरी तोडिए, नेपालका प्रत्येक परिवर्तनमा भारत स्टेक होल्डर भएको हुनाले मात्रै नभएर सन्धि नियन्त्रित देश भएको भन्ने गजब गजबका विषयमा न्यारेटिभहरू पनि परिवर्तन भयो।

देशहरू सानो होस् वा ठूलो, जनसंख्या थोरै हो वा धैरै सबैको हैसियत बराबर हो भनेर व्यवहारमा पनि स्थापित गर्यौं  । यी सबै सम्बन्धको नयाँ आधार बन्दै छ । हिजोको स्थिति अब इतिहास भएको छ । इतिहासतिर फर्किनेभन्दा पनि भविष्यतिर फर्किने जहाँ सम्भावनाका अनेकौँ ढोका दुवै देशलाई पर्खिएर बसेका छन्।

तर भारतमा न्यारोटिभ चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने पनि छ ?

यो एकदमै गलत र पूर्वग्रहपूर्ण टिप्पणी हो । नेपालको छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्धमा घोषित, संगतिपूर्ण, स्थिर र दिगो हाम्रो नीति यही हो । दुवैसँग असल सम्बन्ध चाहन्छौँ । चीन र भारतको कतिपय विषयमा प्रतिस्पर्धा होला ।

त्यसमा हामी केही गर्न पनि सक्दैनौँ र चाहँदा पनि चाहँदैनौँ । त्यस्तो गर्नु हितमा पनि छैन । कसैको विरुद्ध कसैको एलाइन्समा जानै सक्दैनौँ । बिलकुल नेपालमुखी भएर नै सम्बन्धलाई अघि बढाउनु छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, विदेश नीतिको चुरो आधारभूत राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्नु हो जुन संविधानले समेत रेखांकित गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्छौ र त्यसैको आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँछौँ भन्दा यसलाई अन्यथा बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन।

भारत र चीनसँग सम्बन्धमा आआफ्नै मौलिकता छन् त्यसलाई तुलना गर्न पनि चाहँदैनौँ । त्यो तुलनीय पनि होइन । एक अर्कोको विकल्प पनि होइन । यो विषयलाई सबै छिमेकीले बुझिदिऊन् भन्ने आग्रह छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छु भन्दा अन्यथा सोच्छन् भने समस्या नेपालमा होइन, सोच्नेको बुझाइमा रहेको हुन्छ । त्यो नेपालले आफ्नो नीति बदलेर होइन उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर मात्रै उपचार पाउनेछ।

विगत इतिहास भइसक्यो भन्नुभयो तर अहिले पनि भारत हिन्दु राष्ट्र निर्माण र संविधान संशोधनको विषयमा दबाब दिइरहेको भन्ने छ?

के कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि द्वीपक्षीय वा बहुपक्षीय फोरमहरूमा कुनै छलफल गर्दैनौँ भन्ने घोषित नीति हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा त्यस विषयमा कहीँ कतै अनौपचारिक चर्चा पनि भएन ।

भारतले औपचारिक वार्ता, द्वीपक्षीय वक्तव्यहरूमा प्रकट भएको विषयहरू जगजाहेर नै छन् । जसमा दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउने कुरा र नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने विषय नै रहेको छ । १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको देशमा एकाध जना मानिसको धारणा के छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन।

समाजमा फाट्टफुट त्यस्ता विषय आउन सक्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको नीतिको तहमा त्यस्तो पाएका छैनौँ दबाबको झन् कुरा नै भएन । सरकारले कुनै अनुचित दबाबलाई स्वीकार्ने कुरा पनि भएन । विगतका पृष्ठभूमि वा पार्टी विशेषको विचारधारा वा वैचारिक झुकावलाई राखेका होलान्।

विश्वको पुरानो देशमध्ये नेपाल एक हो । तर पनि नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न सकेनौँ के कारणले त्यस्तो भयो ?

हाम्रो परनिर्भरता र पराधीनताको सुरुवात सुगौली सन्धिबाट सुरु भयो । आर्थिक, राजनीतिक, सन्धिजन्य जस्ता हामीले देखिरहेको विषयहरू छँदै छ । लामो समय परनिर्भरतामा रहनुपर्दा हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व छ र त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास र दूरदृष्टिको अभाव पनि जस्तो देखियो।

निःसन्देह नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियामा भारतको महत्वपूर्ण सहयोग छ । तर त्यसलाई कसै कसैले व्याख्या गरे जस्तो लागनी ठानिनु र त्यसको प्रतिफल खोज्नु गलत हुन्छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि गरिएका आन्दोलनहरूमा हरेक लोकतान्त्रिक मुलुक, संघ संस्था र व्यक्तिहरूले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छ । नेपालले पनि क्षमताअनुसार लोकतन्त्र र मानवअधिकार आन्दोलनलाई सहयोग गर्छ।

त्यो लगानी होइन र त्यसबाट प्रतिफल खोज्दैन र खोज्नु पनि हुँदैन । त्यसलाई लगानीकारूपमा बुझ्ने विषय पनि भयो । यसबीचमा राष्ट्रिय एकता, दलहरूबीचको एकता धेरै प्रकारले कमजोर भयो। कहिलेकाहीँ दलहरूको आन्तरिक विवादहरूमा बाह्य पक्षलाई निम्त्याउने तहसम्मको अन्त्यन्त गम्भीर प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखियो । नेपालको विशिष्ट सामाजिक बनोट छ । सो सोसल फ्याब्रिक्सलाई विभिन्न ढंगले खल्बल्याउने काम भयो । नेपालीभन्दा पनि जात र भूगोलको विषयहरू आए, त्यसले पनि समस्या पार्‍यो भन्ने लाग्छ।

तर पछिल्ला केही समयमा प्रयासलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र जनताले अन्त्यन्तै अफ्ठ्यारोमा पनि राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्नुभयो । नेपालको सहिष्णुताले जात, धर्म वा भूगोलको नाममा चिराचिरा पार्ने कोसिसलाई असफल बनाएको छ।

त्यो राष्ट्रिय एकता र हिजोको प्रतिकूलतालाई पनि चिरेर अघि बढ्न सकेका हुनाले नयाँ संकथन पनि सुरु भएको छ र आत्मविश्वास बढेको छ । यो आत्मविश्वास एकदमै सकारात्मक छ र त्यसकै जगमा छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्छौँ । यसलाई कसैले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको आँखाबाट हेर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । नेपाल त्यो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको कुनै पाटो होइनौँ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७५ ०३:५६ बुधबार