असोज ३, २०७२ साँझ ५ः५५ बजे।
‘संविधानसभाबाट पारित एवं संविधानसभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु,’ राष्ट्रपति रामवरण यादवले जब यो घोषणा गरे। संविधानसभा कक्ष निकैबेर तालीले गुन्जियो।

त्यो त्यही प्रतीक्षाको क्षण थियो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाबाट आफ्नोे संविधान लेख्ने २००७ साल देखिएको चाहना पुरा भएको दिन । जनताका प्रतिनिधि खुसीले जसरी टेबल ठोकिरहेका थिए, संविधानसभा भवन परिसरमा पटाका र आतिसबाजी भइरहेको थियो । संविधानसभा परिसरमा पुगेका दर्शक, सर्वसाधारणले ताली बजाएरै संविधानको स्वागत गरीरहेका थिए । सडक र घरघर जनतामा उमंग छल्किरहेको थियो । संविधानको स्वागतमा सर्वसाधारणले दिपावली गरिरहेका थिए।

अनि भनिरहेका थिए, ‘संविधानसभाबाट हाम्रो (नेपालको संविधान) आयो ।’ संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखियो ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता...संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’

त्यससँगै २०६२-०६३को जनआन्दोलनले ल्याएका उपलब्धी संस्थागत भए । २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६५ जेठ १५ गते स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा मजबुत बन्यो । संघीयता, समावेसीता, धर्मनिरपेक्षताको जग बस्यो।

‘देशमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भयो र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक अघि बढ्यो’ दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा आम जनताले देखेको सपना यही हो।
जनतामा भरोसा जगायो । तर, गणतन्त्र घोषणा भएको एक दशक र संविधान जारी भएको साढे दुई वर्षमा पनि असन्तुष्टि निमिट्यान्न हुन सकेननन्।

संविधानप्रति मधेसी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षका असन्तुष्टि कायमै रहँदा अधिकारका लागि फेरि आन्दोलन सुरु हुन थाले । तीनै तहको निर्वाचन ७ माघ २०७४ भित्र हुन नसक्दा संवैधानिक जटिलता आउने र जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभाबाट जारी संविधान नै अप्ठेरोमा पर्नसक्ने चासो र चिन्तासहितका अन्योल देखिन थाले।

असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा संवैधानिक समयसीमाभित्र स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र र राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु अस्वभाविक थिएन । त्यसले जनतामा निराशा बढाउँदै मात्र लगेन नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका संरचना निर्माण नहुने त होइन भन्ने अविश्वास बढाउने काम पनि गर्‍यो।

किनकी दुई वर्षका लागि भएको पहिलो संविधानसभाले त्यति नै आयु थप गर्दा पनि नयाँ संविधान दिन नसकेको तीतो यथार्थ जनताको मानसपटलमा ताजै थियो । तर, राजनीतिक दल र तत्कालीन सरकारको सुझबुझपूर्ण निर्णयले संवैधानिक समयसीमाभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका संरचना निर्माण भएका छन् । त्यससँगै संविधान व्यवस्थापनको चरण पूरा भई मुलुक अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा कानुनी मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जटिलतालाई पनि राजनीतिक दल र सरकारले छिचोल्नुपर्नेछ । त्यसका लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार १ सय ३८ विषयमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अब १ सय १० संघीय, २२ प्रदेश र ६ स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसअनुसार ३ सय १५ ऐनहरु निर्माण गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेपनि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दा उक्त संख्या बढेर ३सय ४६ पुगेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालसम्म संघका ८४ ऐन र ३ अध्यादेश जारी भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालका अनुसार मौलिक हक र राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन बन्दैछन्।

त्यसैगरी प्रदेशका लागि २२ वटा नमुना कानुन बनाएर पठाउने तयारीमा रहेको प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘हामीले नमुना बनाएर पठाउने हो, प्रदेशले आवश्यक परे थपघट सहित पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।’ प्रदेशका लागि ७ वटा नमुना कानुन बनेर पठाइसकिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २४ वटा नमुना कानुन पठाइसकेको छ । ती कानुनमा पनि केही संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयले नमुना कानुन पठाउने तयारीमा छ।

आउँदो दशक नेपालको संवैधानिक विकासका लागि कठिन परीक्षाको अवधि हो । यसले तीन तहगत संघीयताको सफलता र असफलतामा नयाँ संविधानको भविष्य अड्ने छ।’

स्रोत साधानको बाँडफाँटका साथै करको दायरा के र कसरी निर्धारण गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नोे अनुकुल करको दायरा निर्धारण गर्न सुरु गरिसकेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ बढ्दै गएपनि अझै वित्तीय आयोग गठन भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटका लागि आयोगले फागुन मसान्ताभित्र नै सिलिङसहितको आर्थिक बाँडफाँटका लागि सुझाव दिइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, आयोगले अहिलेसम्म त्यसअनुसारको सुझाव दिन सकेको छैन।संघीयताको नयाँ अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आए पनि केन्द्र र स्थानीय तहको चेपुवामा परेको छ, प्रदेश । हरेक निर्णयपूर्व केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने र स्थानीय सरकारतर्फ आँखा घुमाउनुपर्ने बाध्यता छ।

स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् भने विकास निर्माणका छुट्टै योजना अघि सार्ने कुरा त अझ परको विषय हो । मुलुकको ढुकुटी रित्तो रहेको भन्दै सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट होइन सामान्य गाडी त के रिक्सा किन्न समेत पैसा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । यसले आर्थिक व्यवस्थापनको विषय निकै पेचिलो बन्ने देखन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् सूर्य ढुंगेलले २००४ सालमा लेखिएको राणाकालीन (वैधानिक कानुन) देखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा जनतामा स्थापित सार्वभौमसत्ता, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण, एकात्मकबाट तीन तहगत जटिल शासन पद्धति नयाँ संविधानका मौलिक उपलब्धीलाई अबलम्बन गरेको बताए। एक दशकसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सके विश्वामा अलग्गै स्थान ओगट्ने  दाबी गर्दै उनले भने, ‘आउँदो दशक नेपालको संवैधानिक विकासका लागि कठिन परीक्षाको अवधि हो । यसले तीन तहगत संघीयताको सफलता र असफलतामा नयाँ संविधानको भविष्य अड्ने छ।’

धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, न्यायपालिकामा संरचनात्मक तथा अवधारणात्मक परिवर्तन गर्र्दै शक्तिशाली न्यायपालिका तथा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, सामाजिक न्यायउन्मुख आर्थिक तथा सामाजिक हक सम्मिलित मानव अधिकारको मौलिक हकका नयाँ संविधानमा शसक्त प्रवेश पाएका छन् । तर, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

निश्चित स्रोतसाधान र ज्ञानको अभावमा हामीले हासिल गरेका ठूला उपलब्धी नै संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती बन्न सक्ने टिप्पणी गर्दै संविधानविद् ढुंगेल भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको भूमिका नयाँ संविधानमा सर्वोपरि छ।

न्यायिक सुधारमा राज्यले आर्थिक स्रोत खर्चेन भने कमजोर न्यायपालिकाले बलियो संघीयताको जग बसाल्न सक्दैन।’एउटा मात्र विधायिकाले जारी गरेका कानुनको व्याख्या र संलग्न विवाद निराकरणमा अभ्यस्त सर्वोच्च अदालत तीन तहका ७ सय ६१ वटा संघीय संरचनात्मक विधायिका एवं सरकारद्वारा सिर्जित कानुनी जटिलता र विवाद समाधान आगामी दिनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ।

संविधानप्रति मधेससहित असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सेलाएको छ । सरकार र राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने छन् त्यसले नयाँ संविधानको भविष्य र्निधारण गर्ने छ । किनकी त्यसप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट प्रदेश २ आगामी दिनका लागि पनि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन नगरे मुलुकमा फेरि अर्को जटिलता फस्न सक्ने बताउँछन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी पनि तुषरहित बन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै शुक्लाले मधेसी र आदिवासी जनजातिमा रहेको तुष समयमै मेटाउने प्रयासमा सबै लाग्नुपर्ने तर्क गरे।

मधेसवाद र नेकपा एमालेको दुई अतिवादका  कारण समस्या सुल्झाउन भन्दा बल्झाउने काम गरेको विश्लेषण उनको थियो । प्रतिनिधि र प्रदेश निर्वाचनबाट यी दुई शक्तिलाई मिलेर अघि बढ्ने जनादेश प्राप्त भएको सुनाउँदै उनले भने ‘दुई शक्ति मिलेर संविधानमा रहेको तुष निकाले मुलुकले समाधान पाउँछ होइन भने अर्को जटिलता ल्याउँछ ।’ जनताको मनमा गढेर रहेको असन्तुष्टि कुनै न कुनैबेला प्रकट हुने विश्लेषण गर्दै उनले थपे, ‘मधेसवादी शक्तिले त्यसको फाइदा उठाउन नसक्लान् तर अर्को शक्तिले त्यसलाई उपयोग गर्नेछन्।’

अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार संविधान निर्माण हुननसक्दा मधेस र जनजाति असन्तुष्ट बनेको सुनाउँदै उनले भने, ‘सबै समुदायले अधिकार पाएका छन् तर मधेसी, जनजातिले जति अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो पाएनका छैनन् ।’ अन्तरिम संविधानको मुल मर्म अनुसार पहिलो संविधानसभा अघि बढे पनि संविधान दिन नसक्दा त्यसमा भएका छलफल र बहस अर्थहीन बनेको उनको बुझाइ छ।

‘दोस्रो संविधानसभाको मतादेशले दलहरूको शक्ति सन्तुलन बदलिन पुग्यो,’ शुक्लाले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो तर त्यो तुषरहित बन्न सकेन।’माओवादी र त्यसको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहालको सोच छिटोछिटो परिर्वतन भएकाले अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार संविधान निर्माण हुन नसको शुक्लाको बुझाइ छ।

माओवादी र मधेसवादी दलले मोर्चा निर्माण गरेर अघि बढे पनि दाहालले त्यसलाई सत्तामा लगेर विर्सजन गरीदिएको उनले गुनासो गरे । ‘अन्तरिम संविधानको भावनाका साथै नेपाली कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरेर जान सकेको भए एउटा आशा जगाउँथ्यो,’ उनले भने।

व्यवस्थापिका संसद्को बहुमत संविधान संशोधनको पक्षमा देखिए पनि प्राविधिकरुपले त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न नसकिएको उनले सुनाए । संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमाले अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वमा छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माण गर्दा भएको त्रुटीले क्रान्ति अझै पूरा नभएको बताउँछन् । ‘शासकीय स्वरूपमा गम्भीर त्रुटी भएकै छ । संघीय संरचनाकोे कार्यान्वयन ठिक ढंगले भएन भने यी दुई विषयले एउटा घर्षण पैदा गर्छ,’ उनले भने, ‘यो विषय पनि राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा आइरहन्छ।’एकतात्मक राज्यसत्तालाई संघात्मक प्रणालीमा ढाल्नु सबैभन्दा चुनौतीको विषय भएको उनको बुझाइ छ।

‘काठमाडौंमा केन्द्रित रहेको राज्यसत्तालाई सात प्रदेश र ७ सय ५३ तहमा शक्तिको बाँडफाड गरीएको छ । त्यसअनुसारको कानुन र नियम बनाएर लागू गर्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले स्थिरता दिँदैन । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा ढिलो छिटो हामी जानुपर्छ । यो विषय पनि राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा आइरहन्छ ।’संविधान निर्माणका क्रममा उठेका कतिपय विषयले मुलुकमा सदियौदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय एकता र सहिष्णुतामा दरार ल्याउने काम गरेको कानुनविद् भीर्माजुन आचार्यको बुझाइ छ।

‘अधिकार र कर्तव्यको कुरा त गर्‍याै तर क्षेत्र, समुदाय, जातजातिबीचको आत्मीयतालाई निरन्तरता दिन सकेनौँ । विभाजन र द्वन्द्व बढाउने काम भएको छ,’ कानुनविद् आचार्यले भने, ‘द्वन्द्वको व्यवस्थापन त गर्‍यौ तर हामीले हिंसालाई अनुमोदन गर्ने काम गरेका छौँ ।’ संविधान लेख्नु भनेको हिंसालाई अनुमोदन गर्नु नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।’
सकारात्मक पाटो
२००४ सालबाट नेपालमा संविधानको यात्रा सुरु भए पनि पछिल्लो एक दशकमा संविधानको छलफल र बहस तल्लो तहसम्म पुगेको छ । संविधानमै आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा सबै जात, समुदाय र क्षेत्रलाई जागरुक बनाएको छ । संविधान र जनताबीचको सम्बन्ध संविधान निर्माणको क्रममा स्थापीत भएको छ।

कानुनविद भीर्माजुन आर्चायले पछिल्लो एक दशकमा मान्छेका सरोकार छरपस्ट बाहिर आएको र संविधानका विषयमा बहस हुनु सकारात्मक भएको बताए । ‘संविधानको मुल प्रवाह बाहिर रहेका जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका सवाललाई संविधानले सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ,’ आर्चायले भने, ‘मौलिक हकका रूपमा वा कतिपय संवैधानिक आयोगका रूपमा नै सम्बोधन गर्ने काम भएको किन नहोस्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो।’

संविधान जनताको दस्तावेज हो र उनैले निर्माण गर्नेछन् भन्ने कुरा नेपालले दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गराएर भएपनि स्थापीत गराएको छ । ‘दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माण र द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यतिको चासो यसअघि कहिल्यै थिएन,’ आर्चायले भने, ‘संविधान निर्माणका क्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । संविधान निर्माणको यो प्रक्रियाले भायावह बन्दै गएको माओवादी द्वन्द्वको समाधान र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सफल भएको छ।’  

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो जति बढाएको छ त्यसकै बहानामा राजनीतिक दल र राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको प्रवेश र हस्तक्षेपलाई सहज बनाइदिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाले पनि अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने बताए । ‘भारत र चीन दुई ठूला देशकोबीचमा हामी छौँ । दुवै देश आफ्नोे प्रभाव विस्तारमा लागेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘चीन हिमाल पारि गएर दक्षिण एसियामा आउन खोज्ने र भारतले नेपालसहितका हिमालसम्मको भूभाग आफ्नोे प्रभाव क्षेत्र हो भनेर कायम राख्ने बाटो खोजिरहेका छन् जसले असर गर्नसक्छ।’

कानुनविद् भीर्माजुन आचार्यले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको क्रीडास्थल बन्न सक्ने खतरा रहेको औंल्याए। ‘सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसले गठन गरेको संविधानसभा जातिय प्रदेश र त्यसअनुसारको संविधानले कतै पनि शुभसंकेत दिएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘यहाँ पनि सबै समिश्रण भएकाले राजनीतिक स्थायित्व अझ धेरै खण्डित हुनसक्छ।’

संविधान निर्माणको एक दशमा एघार सरकार निर्माण भए । सरकार गठन र विघटनको अस्थिरतालाई केही पर सार्ने भन्दै दलले दुई वर्ष पहिला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने जस्ता संविधानमै केही नयाँ व्यवस्था राखे । तर, जनताको स्थिरताको चाहना पुरा नहुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली फेरिपनि संविधानले आत्मसाथ गरेको छ। यसले अस्वभाविक अवस्थाबाहेक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत ल्याउने ढोकालाई सधैंका लागि बन्द गरिदिएको छ।

नयाँ संविधानले संघीय संरचनामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति प्रयोग, राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति पनि आफ्नै प्रकारको मौलिकता बोकेको मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली संविधानले अंगिकार गरेको छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ०३:२३ मंगलबार