करिब दशकअघि (आर्थिक वर्ष २०६५/०६६) मा दुई खर्ब ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा यसको आकार ठूलो बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आलोचना भएको धेरैले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत ठूलो आकारमा बजेट ल्याएका भट्टराईलाई लक्ष्यअनुसार खर्च र राजस्व असुली गर्न सफल प्राप्त भएको थियो। यसको नौ वर्षपछि चालू आवमा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनेको छ। प्रत्येक सरकारले महत्वाकांक्षी योजना तथा लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने परम्पराले पछिल्लो दशकमा बजेटको आकार करिब साढे पाँच सय प्रतिशतले बढेको छ। बजेट बढोत्तरीको तुलनामा मुलुकको समग्र आर्थिक विकास भने हुन सकेको छैन। एकातिर, राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धि सपनाको बिस्कुन सुकाएका छन्। अर्कोतिर त्यही नेतृत्वले राज्य संयन्त्रको खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। विशेष गरी विकास बजेट खर्च गर्ने कमजोर क्षमताका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको हो। सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुँदैन। यो खर्चमा पनि एकातिर उच्च अनियमितता छ भने अर्कोतिर बजेटमा दूरगामी महत्वका कार्यक्रममा भन्दा दलका कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने वितरणमुखी कार्यक्रम बढी छन्। यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। अस्वाभाविक रुपमा बजेटको आकार बढाउँदा वित्तीय सुशासन र उत्तरदायित्वमा समस्या पारेको छ। साथै रोजगारी सिर्जनाका अवसरलाई पनि यसले खुम्च्याएको छ।

बितेको दशकमा हासिल भएको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति प्रयोग गर्न राजनीतिक नेतृत्व तत्पर हुनुपर्छ। त्यसले मात्र आगामी दशकमा मुलुकले तात्विक अन्तर हासिल गर्नेछ। मुलुकबासी समृद्धिको सुसमाचार सुन्न प्रतीक्षारत छन्।

सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके पनि बितेको दशकमा मुलुकका दुई÷तीन क्षेत्रबाहेक अन्यमा प्रगति भएको छ। सामाजिक क्षेत्रको सूचकमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरुभन्दा कम छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा मुलुकले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गरेको छ। सेवा क्षेत्रको विकास पनि नराम्रो भन्ने अवस्थामा छैन। मुलुकका लागि सबैभन्दा आवश्यक बिजुली उत्पादन दस वर्षयता राम्रो छ। अहिले करिब एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ भने दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादनको अन्तिम चरणमा छ। हवाई क्षेत्रमा पनि एक दशकयता मुलुकले फड्को मारेको छ। आन्तरिक हवाई उडानमा मात्र दर्जन हवाईसेवा कम्पनी खुलेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हिमालयन एयर लायन्स विभिन्न गन्तव्यमा पुगिसकेको छ भने केही अन्य कम्पनीले अनुमति लिई उडान तयारीमा छन्। यही अवधिमा नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा ठूला नयाँ जहाज किनेको छ र अरु दुईवटा थप्दैछ। मुलुक विकासको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशातित सफलता प्राप्त भएको छ। एक दशक अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम स्तरीय होटल निर्माणमा मात्र लगानी भएको छ। विदेशी पर्यटक आगमन पनि बर्सेनि बढ्दै अहिले १० लाख हाराहारीमा पुगेको छ। कुनै बेला यति लक्ष्य राख्नु पनि ठूलो कुराजस्तो हुन्थ्यो।

खासगरी उद्योग र पूर्वाधारका क्षेत्रमा देश निकै तल छ। मुलुकभर देख्नलायक एउटा पनि सडक बन्न सकेको छैन। बर्सेनि कालोपत्रे सडकको लम्बाइ त बढिरहेको छ। तर त्यो लक्ष्यको धेरै कम छ। पूर्वाधार क्षेत्रको विकास समयचक्रसँगै कछुवाको गतिमा छ। विकासको ‘भ्यागुते उफ्राइ’ लाई मुलुकले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिले विकासप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँछ। यसको ढिलाइले मुलुकको अर्थतन्त्र मात्र होइन नागरिक स्वास्थ्यलाई समेत घात गरेको छ। राज्यले प्राथमिकता तोकेर ‘राष्ट्रिय गौरव’ नामकरण गरे पनि आयोजना बन्न डेढ/दुई दशक लाग्ने अवस्था विडम्बना मात्र बन्न पुगेको छ। यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। पूर्वाधारजस्तै मुलुकमा औद्योगीकरण पनि भएन। विगतमा औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान १५ प्रतिशतसम्म भएकामा अहिले घटेर ६–७ प्रतिशतमा आएको छ। सरकारले उद्योग विकासमा सहजीकरण गर्न सकेन। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको दशकमा पनि औद्योगीकरण हुन नसक्नुको कारण खोजी हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा रमाएको छ। सुखद पक्ष, बितेको दशक दूध, अन्डा र कुखुराजस्ता वस्तुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा छ। फलामे डन्डी, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा पनि मनग्यै लगानी भएको छ। पहिले मुलुक खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो अहिले वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गर्दै आएको छ र यो क्रम बढिरहेको छ। विगत एक दशकयता मुलुकको व्यापार घाटा अकासिँदो छ। यो वर्ष मात्र नौ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ। दीर्घकालीन विकास गर्ने हेर्ने हो भने औद्योगीकरणको विकल्प छैन। अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आठ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसलाई एक हजार एक सय ९० पु-याउन सके मात्र हामी विकासशील राष्ट्रका नागरिकसरह हुनेछौं। गरिबी निवारणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार गरिबी घट्दै गए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल साँघुरो नभएसम्म यथार्थमा गरिबी निवारण हुने छैन। बितेको दशकमा हासिल भएको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति प्रयोग गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व तत्पर हुनुपर्छ। त्यसले मात्र आगामी दशकमा मुलुकले तात्विक अन्तर हासिल गर्नेछ। मुलुकबासी समृद्धिको सुसमाचार सुन्न प्रतीक्षारत छन्।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ०३:२६ मंगलबार