काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रको सिन्टिकेट खारेज गर्ने घोषणा गरेका बेला वाणिज्य बैंकहरुले भने सिन्टिकेटलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।

बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको सोमबार बसेको बैठकले मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ११ र बचत खातामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने पुरानो सहमतिलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेर सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या केही समाधान भए पनि एक महिनाका लागि पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिइने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए।

‘निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर नै यस्तो सहमतिमा पुगेका हौं,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, ‘तरलता समस्या केही सहज भए पनि केही समयका लागि पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिइएको हो।’
करिब तीन महिनाअघि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति बैंकरहरुले गरेका थिए। अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिने सहमतिमा उनीहरु पुगेका हुन्।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाएर मुद्दती निक्षेप तानिरहेका थिए । यसैबीच उनीहरुले बारम्बार ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका थिए ।
अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बेला प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाउँदा बैंकलाई नै बेफाइदा हुने भन्दै उनीहरुले यस्तो गर्न बाध्य भएका हुन्।

करिब तीन महिनाअघि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै लगेका थिए । एक बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेको भोलिपल्ट अर्कोले ११.५० प्रतिशत र तेस्रो दिन १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी जुन किसिमले ब्याजदर बढाउने होड चलेको थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अस्वास्थ्य प्रतिशत नगर्ने सहमतिमा बैंक पुगेका थिए।  

दुई हप्ताको बीचमा एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै १३.५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए । मुद्दती र बचतको ब्याजदर बढाउँदै जाने हो भने कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दती निक्षेपमा ११ र बचतमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन अंकुश लगाएका थिए ।बैंक–बैंकबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्नु उचित नहुने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका थिए । एनआइसी एसियाले मुद्दतीको ब्याज ११.३० प्रतिशतभन्दा बढी लिएपछि त्यसलाई घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेका थिए।

बैंकहरुमा तरलता अभाव हुन थालेपछि संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएका थिए । गभर्नर र अर्थ मन्त्रालय समेत लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सकारात्मक भएका थिए । लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या करिब समाधान हुने अवस्थामा पुगेका बेला बैंकले मुद्दती खाताको ब्याज बढाउन जायज नहुने भएकाले त्यस्तो भद्र सहमति गर्न बाध्य भएको बैंकरको भनाइ छ।

बैंकले उच्च ब्याज दिँदा पनि बजारबाट निक्षेप संकलन हुन सकेको थिएन । सीमित निक्षेपकर्ताले मात्र बढेको ब्याजदरका फाइदा उठाएका थिए । निक्षेप रकम (डिपोजिट) घुमेको घुम्यै थियो, त्यही रकम एकबाट अर्को बैंकमा राखेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था थिएन।उच्च ब्याज दिएर संकलन गरिएको रकम कति ब्याजदरमा लगाउने हो भन्ने समस्या पनि बैंकहरुलाई छ।

‘११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा लिएको रकम कतिमा लगाउने ? होम लोन र अटो लोनमा दिएको कर्जाको ब्याजदर निश्चित जस्तै हुन्छ,’ संघका एक सदस्यले भने, ‘ब्याजदर बढ्दै जाँदा जागिरको तलबले नधान्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने समस्या आउँछ।’ यस्तो अवस्था नआओस् भनेर नै निक्षेपकर्तालाई अहिलेभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति बैंकरबीच भएको उनले जानकारी दिए।सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव बैंकले खेप्दै आएका थिए । तर, अहिले भने तरलताको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले पनि सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम विकास निर्माणका लागि खर्च हुने र त्यसरी खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने भएकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव क्रमशः कम हुँदै गएको हो।नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव समाधान गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट चुक्ता  पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका कारण पनि तरलताको समस्या समाधान हुन सहयोग पुगेको हो।

यसअघि पुँजी अभावले बैंकमा कर्जा लिन आउनेहरु रित्तो हात फर्कन बाध्य थिए । बैंकमा दैनिक ऋणको माग पनि बढ्दै गएको र त्यसको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि तरलता अभाव चर्किएको थियो।तर, अहिले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अहिले बैंक ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको एक बैंकरले बताए।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ०१:३२ मंगलबार