काठमाडौं – करिब ६ महिनादेखि लगानी गर्ने पैसाको अभाव झेल्दै आएका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त हुन थालेपछि ऋणको ब्याजदर घटाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

तरलता अभावले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु अहिले भने मागेजति ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको रकम खर्च हुन थालेपछि तरलता अभाव समाधान हुन थालेको सेञ्चुरी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईले आइतबार नागरिकलाई बताए। ‘सरकारी खर्च बढेका कारण तरलता अभाव विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले ऋण लिन बैंकमा आउनेले खाली हात फर्कनु पर्दैन।’

२८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २–४ वटालाई लगानीयोग्य पुँजीको समस्या भए पनि अरुलाई नभएको उनको भनाइ छ। ‘तरलताको समस्या समाधान भएपछि ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै बैंकले ऋणको ब्याजदर विस्तारै घटाउँदै छन्।’

ऋणको ब्याजदर अब बढ्ने अवस्थामा नभएको पनि उनले बताए। ‘असारबाट ऋणको ब्याजदर धेरै घट्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अब ब्याजदर क्रमशः घट्दै जान्छ।’

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान हुँदै गएकोे स्वीकार गरे। ‘असारमा त लगानीयोग्य पुँजी छ्यालब्याल नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेदेखिनै तरलता अभाव घट्दै गएको छ। सरकारले विकास खर्च बढाउँदै गएकोले पनि लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान हुँदै गएको हो।’

स्थानीय निकायमा ७१ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यो रकम पनि खर्च हुने भएकाले तरलताको अवस्थामा सुधार आउन थालेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

अहिले बैंकले निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन्। त्यो रकम १६ देखि १७ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले पनि सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम विकास निर्माणका लागि खर्च हुने र त्यसरी खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने भएकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव क्रमशः कम हुँदै गएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव समाधान गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट चुक्ता  पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका कारण पनि तरलताको समस्या समाधान हुन सहयोग पुगेको हो।

यसअघि पुँजी अभावले बैंकमा कर्जा लिन आउनेहरु रित्तो हात फर्कन बाध्य थिए। बैंकमा दैनिक ऋणको माग पनि बढ्दै गएको र त्यसको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि तरलता अभाव चर्किएको थियो।

तर, अहिले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। ‘अहिले बैंक ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘धेरै बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७९ प्रतिशतभन्दा तल आइपुगेको छ, यसअघि अधिकांश बैंकको ८० प्रतिशत छुनै लागेको थियो।’ सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्दा माथि पु-याए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने गर्छ।

अहिले बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी बढेकाले पनि तरलताको समस्या समाधान हुन थालेको हो। बैंकहरु मन फुकाएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छन्।

कर्जाको वृद्धिदर बढ्दै गएको बैंकर बताउँछन्। ‘पहिले कर्जाभन्दा निक्षेप बढाउने अभियानमा लागेका बैंकहरु अहिले कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बचत र मुद्दती निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरु अहिले ब्याजदर घटाउने तयारीमा पुगेका छन्।’

बैंकले मुद्दतीमा ११ प्रतिशत र बचतमा आठ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्दै आएका छन्। तर, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाधान हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ।

दुई वर्षअघि पनि तरलता अभाव भएपछि बैंकले निक्षेप र ऋणको ब्याज बढाएका थिए। पछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाप्त भएपछि निक्षेप र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको थियो।

नेपालको अर्थतन्त्र सन्तुलनमा नभएका कारण लगानीयोग्य पुँजी अभाव बैंकहरुले खेप्दै आएको एक विज्ञले बताए। ‘स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुभन्दा आयात बढी भएकाले सधैं तरलता अभाव झेल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन उत्पादन बढाउनु पर्छ।’

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०६:३३ सोमबार