दाङ – स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्ने अधिकार आफूमा रहेको भन्दै गाउँपालिकाहरुको आँखा खोलाका ढुंगा, गिटीमा परेको छ।

ढुंगा, गिटी उत्खनन गरी निर्यात गर्दा पर्याप्त आम्दानी हुने देखिएपछि सबै जनप्रतिनिधिको आँखा यसमा परेको हो।

पछिल्लो समय बबई गाउँपालिकाले खोलामा सुरु गरेको उत्खननको विरोधमा मुद्दा परेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधार मानेर बबईले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका झन्डै आधा दर्जन खोलामा स्काभेटर सञ्चालन गरिरहेको छ। खोला उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने नियम गाउँपालिकाले उल्लंघन गरेपछि तुलसीपुरस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो।

‘हामीले गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन थालेका थियौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले भने, ‘तर आफ्नो स्वार्थका लागि केही व्यक्तिले उजुरी हाले।’

अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाका खोलामा उत्खनन गरिएको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नपाएपछि एक व्यक्तिले उजुरी हालेका हुन्। मुद्दा परेपछि खोला उत्खनन रोकिएको छ। आइइई नगरिएका खोलामा उत्खनन गरेको विषयमा नागरिकले सोध्दा अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘जहाँजहाँ उत्खनन भएका थिए, त्यहाँ आइइईको प्रक्रियामा गइरहेका थियौं।’ उनले यो गाउँपालिका क्षेत्रका खोलाबाट उत्खनन भएको कच्चा पदार्थलाई गाउँपालिकाबाहिर लैजान नदिने नियम बनाएको बताए।

जिल्लाको अर्को गाउँपालिका शान्तिनगरले पनि स्थानीय खोलामा उत्खनन प्रयास गरेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले ती खोलामा पहिले नै उत्खननको ठेक्का दिइसकेकाले गाउँपालिकाको प्रयासले मूर्त रुप लिन पाएन। जिससले यो गाउँपालिकाका बहुलाहा खोला र बबई नदीमा लगाएको उत्खननको ठेक्का मनपरी बन्यो। जिससले दिएको ठेक्काबाट स्थानीय टाठाबाठाले मनग्य लाभ लिन भ्याए। जिसससँग ठेक्का सम्झौता गरेको जलजला कन्सट्रक्सनले स्थानीयलाई उत्खननको जिम्मा दियो। अनि खोलामा मापदण्ड विपरीत दिनरात एस्काभेटर चले। ‘खोला छिया छिया भइसकेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘एक्साभेटरले खोला सखापै पारे।’

ठेक्का सम्झौताअनुसार आइइई गरिएको निश्चित क्षेत्रमा मात्रै उत्खनन गर्ने भनिएको थियो। तर कुनै मापदण्ड लागू भएन, मनपरी उत्खनन गरियो। अहिले यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ५ र ६ मा बाढीको भय निम्तिएको छ।

‘मापदण्ड विपरीत खोलाबाट ढुंगा र बालुवा निकालियो,’ उनले भने, ‘यो दोहनले २, ३, ५ र ६ वडामा बाढीको जोखिम बढेको छ।’ जिससले दिएको ठेक्काको बेथिति रोक्न गाउँपालिकाले जिसस, प्रशासन र प्रहरीलाई बारम्बार जानकारी गराए कसैले वास्ता नगरेको अध्यक्ष डाँगी बताउँछन्।

अनियन्त्रित उत्खननले बाढी पहिरोको जोखिमसँगै खेतीयोग्य जमिन सिँचाइविहीन बनेको छ । पानी मुहान सुकेका छन्।

तर स्थानीय सरकार संरक्षणभन्दा उत्खननमा उद्दत देखिएका छन्। यहाँसम्मकी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी खोलामा उनीहरुले नै उत्खनन गरिरहेका छन्। यो उत्खननलाई उनीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विकास निर्माणका लागि भन्दै आएका छन्।

जिल्लाका खोला उत्खननको जिम्मा पाएको जिससले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ठेक्का लगाएको छ। ग्वारखोला उत्खननका लागि निकै संवेदनशील मानिन्छ। कुनै बेला यो खोलामा उत्खनन गर्नै नपाइने नियम बनाइएको थियो। त्यति संवेदनशील मानिएको खोलामा अहिले जिससले ठेक्का लगाएको छ, त्यो पनि आइइई नगराई।

‘यो खोला उत्खननका लागि पठाइएको पत्र पढेको थिएँ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘बढी थुप्रिएको रोडा निकाल्न भनेर अनुमति दिइएको छ, तर खोलामा आइई गरिएको छैन। जहाँ पायो त्यहीँबाटै उत्खनन भइरहेको छ।’

प्रहरीले यो खोलामा मौलाएको उत्खनन रोक्न केही समय अघिसम्म निगरानी बढाएको थियो। तर जिससले नै ठेक्का लगाएपछि प्रहरीको निगरानी रोकिएको छ। जिससले अहिले जिल्लाका दुई दर्जनभन्दा बढी नदी तथा खोलामा उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको छ।

जिससमार्फत ठेक्का नलागेका खोलामा स्थानीय तह आफैंले उत्खनन निर्णय गरेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले केही दिनअघि मात्रै बसेको नगरसभाबाट आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोलामा उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको छ। वडा तहका विकास निर्माण योजनाका लागि सम्बन्धित वडाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोलाबाट उत्खनन गर्ने गरी नगरसभाले निर्णय गरेको उपमहानगरका एक वडाअध्यक्षले जानकारी दिए। ‘वडाका विकासे योजनाका लागि सम्बन्धित वडाकै खोला उत्खनन गर्न पाउने निर्णय भएको छ,’ ती वडाध्यक्षले भने, ‘वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा खोला उत्खनन गर्न पाइने छ।’

जनप्रतिनिधिले नै बनावटी आवश्यकता देखाएर मनपरी उत्खनन गर्न सक्ने र त्यसबाट व्यक्तिगत मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने खतरा उनले औंल्याए। ‘नियमसंगत चल्यो भने त विकास निर्माणका लागि उत्खनन ठिकै हो,’ उनले भने, ‘नियत खराब भयो भने व्यक्तिगत लाभका लिने प्रयास हुन सक्छ।’

ठेकेदारले पनि जहाँ पायो त्यहीँबाट उत्खनन गरिरहेका छन्। घोराही–४ स्थित सिस्ने खोलाको पालुथान भन्ने ठाउँमा ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर गाउँ जोड्ने बाटो नै सखाप पारेर उत्खनन गरेका छन्।

ठेक्का सर्तबाहिर गएर बडेमानको खाल्डो खनेका ठेकेदारले प्रयोग गरेका ट्याक्टरलाई केही दिनअघि नियन्त्रणमा लिइएको छ। ठेकेदारले खोला खोतल्न खोलासँग जोडिएका जग्गा समेत किन्ने गरेका छन्। सिस्ने खोलाको दोहन जग्गा किनेरै थालिएको समितिले जनाएको छ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०६:२० सोमबार